काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारबाट माधव नेपाल पक्षलाई हाँक दिँदै भनेका थिए, ‘स्पष्ट हुन जरुरी छ, जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यो पार्टीको नेता–कार्यकर्ता हो, जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, नेता–कार्यकर्ता होइन । यति क्लियर छैन र कुरा ? ... छद्म हो भने थाहा पाएका दिन हट्छ, खुलेआम हो भने हटाइँदैछ भन्ने थाहा पाए हुन्छ... ।’

ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन धम्क्याउँदै भनेका थिए, ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर ज–जसको कायम रहन्छ, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्, नेताहरु हैनन् । मुद्दाको फैसला हुँदासम्म ।’

ओलीले माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिने अन्तिम समय सोमबार बेलुका ५ बजेसम्मका लागि तोकेका थिए । अल्टिमेटम दिएको समयमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिइए पार्टीबाटै हटाउने उनको चेतावनी थियो । बालुवाटार बैठकको निर्णय पनि यही नै थियो ।

तर, हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टीबाटै हटाइने धम्की दिएका केपी शर्मा ओली सोमबार एकाएक गलेर पानी–पानी भए । कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएका नेपाल पक्षका नेताहरुसँग सिंहदरबारमा सोमबार साँझ एकता वार्ता भयो । र, पार्टी एकताका लागि दुबै नेता (ओली–नेपाल) का तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने ‘होमवर्क’ पो शुरु भयो ।

शनिबार अध्यक्ष ओली वार्ताको अलमलमा पर्न नहुने बताएका थिए ।  बालुवाटार बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘सधैं एउटै कुरो, उही चर्खा घुमेको छ, घुमेको छ । निस्किन त केही पनि निस्किँदैन । यसखालका कुराहरुमा अल्झिनुहुँदैन पार्टी । पार्टी गतिशील ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्छ ।.... ‘दुईजना मान्छे हामीसँग वार्ता भनेर लगाइदिने अनि पुत्ला जलाइरहने । उता सडक–सडकमा पुत्ला जलाइरहने, यता दुईजना मान्छे खटाइदिने, यता हामीलाई अल्मल्याइराख्ने । हामीसँग यस्सो जादु, टुनामुना गरेजस्तो गर्दै गर्ने दुईजना मान्छेले, अनि देशभरि मोर्चा मच्चिने हाम्रा विरुद्ध । यो सब कुरा हामीले देखेका छौं, हामीले बुझेका छौं ।’

हस्ताक्षर प्रकरणको ‘च्याप्टर क्लोज’

‘ओलीजीहरुले जेठ २ मा फर्कन तयार रहेको यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ, तर सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनैपर्ने शर्त राखेका कारण सहमति जुट्न सकेको थिएन,’ माधव नेपाल पक्षका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस नै सकिइसकेको छ, त्यसैले अब हस्ताक्षरको च्याप्टर नै क्लोज भइसक्यो । अब हस्ताक्षरको विषयलाई शर्त बनाइरहनुपर्ने औचित्य सकियो ।’

अब संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खनु शिवाय अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै नेपाल पक्षका ती नेता भन्छन्,‘हामीले संसदलाई बचाउनका लागि अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका हौं, अब संसद पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’

ओली पक्ष जेठ २ मा फर्कन राजी भइसकेको र हस्ताक्षर प्रकरणको पनि सन्दर्भ सकिएको हुनाले अब एमालेमा पार्टी एकताका लागि आधार तयार भएको माधव नेपाल पक्षको बुझाइ छ । यसका लागि पार्टीका सबै तह र निकायहरु २०७५ जेठ दुईअघिको संरचनामा फर्कनुपर्ने सो समूहको अडान यथावत छ । यसका लागि अब सोमबारदेखि ब्युँतिएको कार्यदलले ठोस काम अगाडि बढाउने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

यो पनि

एमाले विवाद : नयाँ शिराबाट समाधान खोज्न कार्यदलमा सहमति

 

‘ओली युग’को आरालो यात्रा

नेकपा एमालेभित्र शक्तिशाली रहेका केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई किन कारवाही गर्न सकेनन् ? पार्टीबाट हटाउने अल्टिमेटम दिएकै बेला किन वार्ता शुरु भयो ?

यसको स्पष्ट सन्देश हो, एमालेभित्र अब केपी ओलीको दबदबा चल्न छोडेको छ । ओलीले चाहेअनुसार हैन, अब दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको पहलकदमीमा पार्टी अगाडि बढ्न थालेको छ । हस्ताक्षर प्रकरणमा ओली आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्न बाध्य हुनु यसैको स्पष्ट संकेत भएको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

बालुवाटारमा शुक्रबार र शनिबार बसेको ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको एकतर्फी बैठकले हस्ताक्षकर्ताहरुलाई चेतावनी दिने, साउनमा विधान अधिवेशन गर्ने र आगामी बैशाखमा महाधिवेशनन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले सोमबार बेलुका ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिइसक्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।

तर, आइतबार बिहानै ओली पक्षका नेताहरु शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको निवासमा पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर पुगे । बेलुका अर्का नेता भीम रावल माधव नेपालको निवासमा पुगे, त्यसपछि उनी साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलमा लागि गए ।

माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने भनेपछि अध्यक्ष ओली गलिसकेका थिए । उनले रावलसँग १० सदस्यीय कार्यदल ब्युँताउन सहमति जनाए । आइतबार रातिको सोही सहमतिपछि सोमबार एमालेको कार्यदल ब्युँतियो र  सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा कार्यदललको बैठक बस्यो । एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलको बैठक आज (मंगलबार) दिउँसो १ बजे पुनः बस्दैछ ।

संसद विघटनको मुद्दामा अब सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते र्फैैसला सुनाउँदैछ । सो फैसलापछि एमालेमा केपी ओलीको हात अझै तल पर्ने माधव पक्षको विश्लेषण छ ।

एकीकृत नेकपालाई फुटाउन भूमिका खेलेको, कम्युनिस्टको सरकार सञ्चालन गर्न नजानेर बहुमत गुमाएको, पटक–पटक संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रप्रतिको पार्टीको निष्ठा एवं छवि धुमिल बनाएको र एमालेलाई समेत विभाजनको मुखमा पुर्याएको लगायतका आरोपहरु केपी ओलीमाथि लागेको छन् । यसका साथै नवौं महाधिवेशनले चुनेको उनको नेतृत्वको अवधिसमेत विधानतः सकिइसकेको हुनाले अब ओलीले सरकारबाट मात्र होइन, पार्टीको अध्यक्षबाट समेत नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल पक्षका कतिपय नेताहरुको तर्क छ ।

पार्टी विभाजन र संविधानमाथिको हस्तक्षेप लगायतका विषयमा अब केपी ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट गम्भीर प्रश्न उठ्ने र उनले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णयहरु गर्न नसक्ने एमाले नेता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कारवाही गर्छु भनिरहेका ओली आफैंले बोलाएर वार्ताको पहल गरौं भन्नु उनको राजनीतिक पराजयको शुरुवात हो ।’

केपी ओलीलाई साथमा लिएर दक्षिणपन्थी राजनीतिक एजेण्डाहरु स्थापित गर्न खोज्ने शक्तिहरु अब ओरालो लाग्ने खतिवडाको विश्लेषण छ ।

अब के हुन्छ ?

अब सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते संद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउँदैछ । अदालतले संसद पुननस्थापना गर्ने लगभग पक्कापक्की देखिन्छ । तर, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने चाहिँ स्पष्ट देखिइसकेको छैन  ।

अदालतले १४६ सांसदको हस्ताक्षरलाई नै आधार मानेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न परमादेश जारी गर्यो भने त्यसको एक महिनापछि उनले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी विश्वासको मत लिने बेलामा देउवालाई मत दिने कि नदिने भन्नेबारे एमालेले टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

एमालेले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो भने संसद र सरकार दुबै टिक्छ, विश्वासको मत दिएन भने देउवाको नेतृत्वमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने हुन सक्छ ।

तर, यसमा अर्को वीचको बाटो पनि देखिन सक्छ, देउवाको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्न पनि सक्छ, त्यस्तो बेलामा संसदको अवधि पूरा भएपछि त्यही मिलिजुली सरकारले चुनाव गराउन पनि सक्छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाई संसदबाटै फैसला गर्नू भन्ने आदेश पनि जारी गर्ने सम्भावना छ । त्यो बेलामा संसदले केपी ओली र देउवामध्ये एकजनालाई रोज्नुपर्ने हुन्छ । त्योबेला दुबैतर्फ बहुमत नपुग्ने र अर्को संवैधानिक संकट पनि आउने खतरा रहन्छ ।

तर, यसमा सर्वोच्चले धारा ७६(५) अनुसारको सरकार चुन्न सांसदहरु स्वतन्त्र रहेको र ह्विप नलाग्ने भनिदियो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न सक्छ । र, त्यसपछि एमाले र जसपामा ह्विप उल्लंघनको प्रकरण बल्झिन सक्छ ।

यसर्थ, सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला कसरी गर्छ भन्ने कुराले नै अब एमालेको आगामी यात्रा तय हुने देखिन्छ ।

यो पनि

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला २८ असारमा !