निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नासाथ विपक्षी राजनीतिक दल आक्रोशित बनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मतियारका रुपमा काम गरेको विपक्षी नेताको आरोप छ ।

सोमबार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका घोषणा गरेलगत्तै हामीले नेपाली काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरुसँग प्रतिक्रिया माग्यौं । यसक्रममा विपक्षी दलका नेताहरु आयोगको निर्णयप्रति आक्रोशित देखिए । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो छ निर्वाचन कार्यतालिका

निर्वाचन आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन अवधि प्रारम्भ हुनेछ । सोही दिन दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन गरिनेछ । दल दर्ता साउन १५ सम्म गरिसक्नुपर्ने छ । आयोगले भदौ २३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति असोज २० गते देखि २१ गतेसम्म तय गरिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन कात्तिक २६ गते सम्पन्न हुनेछ । दोस्रो चरणको मतदान मंसिर ३ गते हुनेछ ।

यो पनि

यस्तो छ कार्तिक र मंसिरमा हुने निर्वाचनको ६७ बुँदे कार्यतालिका (सूची)

आयोग भन्छ– अदालतको निर्णयसँग जोडेर नहेरौँ  

यसैबीच निर्वाचन आयोगको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा ऐन, नियमले तोकेअनुसार निर्वाचन कार्यतालिका बनाइएको भन्दै यसलाई अदालतको मुद्दासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सोमबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दैै भने, ‘यो निर्वाचन आयोगको ऐन कानूनबमोजिम एउटा नियमित कार्य हो, यसको अन्य निकायले गर्ने कुनै पनि निर्णयसँग सम्बन्ध छैन । कानूनमा भएवमोजिम यसलाई अगाडि बढाइएको हो । यो आयोगको कामको बाँडफाँट हो ।’  

यो पनि

निर्वाचन आयोग प्रष्टीकरण : चुनावको कार्यतालिकालाई अदालतको मुद्दासँग जोडेर नहेरौँ

तर, विपक्षी दलका नेताहरु भने निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राप्रपाका नेताहरुसँग घोषित निर्वाचन कार्यक्रमबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।

‘आयोग प्रधानमन्त्रीको लाचार मतियारका रुपमा प्रस्तुत भयो’

– डा.मिनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस नेता

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । बहस लगभग सकिएको छ । एमिकस क्युरीको बहसपछि लगभग निर्णयमा पुग्छ । योबेलामा अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्ने कोशिस गरेर आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ । यसमा  प्रधानमन्त्रीमाथि त आशंका छँदैछ, उहाँले संविधान भत्काउन थाल्नुभयो । कोभिडको संक्रमणले यो देश संकटमा परेको बेलामा अझ बढी संक्रमणमा ढाल्ने काम गर्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीको लाचार मतियारको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । यसो गर्ला भन्ने हाम्रो आशंका पनि थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न दिनुहोला भन्ने आशंकाले नै हामीले मुद्दामा पनि हामीले के माग गरेका थियौँ भने निर्वाचनका प्रक्रियाहरु रोक्न अन्तरिम आदेश दिइयोस् भनेका थियौं । हामीले त्यो अन्तरिम आदेश माग्नु ठीक थियो भन्ने कुरा आज निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले प्रभावित यो निर्णय आउनुले पुष्टि गरेको छ ।

अदालतको फैसला आउने बेलामा यो निर्णय आउनु भनेको सरकार जेसुकै निर्णय गर्न तयार छ । सरकार मुद्दा हार्छु भन्नेमा छ । जे उपाय लगाएर भए पनि ठगठाग गर्न सकिन्छ कि, तर्साएर, धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा निर्णय पार्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिसमा सरकार लागेको छ ।

‘आयोगको यो कामको कुनै अर्थ र औचित्य छैन’

–नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी नेता 

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनद्वारा परिभाषित आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । नेकपाको विवादको सन्र्दभमा उठेका निर्णयहरुपछि निर्वाचन आयोगको गतिविधि एकपछि अर्को विवादास्पद देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिले चालेका कदमका बारेमा नै मुद्दा परेको र त्यसको बहस सकिने क्रममा गइसकेको बेलामा आजै निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्नु जुनसुकै कोणबाट पनि सान्र्दभिक छैन । यसको कुनै अर्थ र औचित्य पनि छैन ।

‘योबेला चुनावको कार्यतालिका प्रकाशन गर्नु अदालतलाई नटेर्नु हो’

–मोहम्मद इस्तियाक राई, जसपा नेता

निर्वाचन आयोगको अहिलेको यो निर्णय सर्वोच्चबाट फैसला आउने बेला निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु भनेको बद्नियतपूर्ण देखिएको छ । असंवैधानिक तबरले विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको विचाराधीन मुद्दाको फैसला नआउँदै जसरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ, यसले आयोग सरकारप्रति इमान्दार बनेको देखिन्छ । यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्ने किसिमले आएको छ ।

आज वा भोलि फैसला आउँदैछ भन्ने बेलामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्ने हिसावले उहाँहरुले यसो गर्नुभएको हो । तर, मलाई के लाग्छ भने यसले सर्वोच्च अदालतलाई कुनै प्रभाव पार्नेछैन । सरकारले असंवैधानिक काम गरेको छ, आयोगले सार्वजनिक गरेका यी कामहरु सबै खारेज हुन्छन् ।

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न न अहिले चुनावको माहौल छ, न कार्यक्रम गर्ने अवस्था छ, न जनताले कोभिड भ्याक्सिन पाएका छन् । योबेला चुनावको कार्यतालिका प्रकाशन गर्नु अदालतलाई पनि नटेर्नु हो ।

‘आयोगले केही दिन धैर्य गरेको भए हुन्थ्यो’

मोहन श्रेष्ठ, राप्रपा नेता

हाम्रो दल, राप्रपा निर्वाचनको पक्षमा नै छ । निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले सरकारले गरेको घोषणाअनुसार काम गरेको होला । असफलताको निरन्तरता भन्दा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

तर, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला आयोगले केही दिन धैर्य गरेको भए हुन्थ्यो । आयोगले अदालतको फैसला कुरेर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।