सोमबार जारी भएको निर्वाचन कार्यतालिकालाई सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा आयोगले गर्ने कामहरुको कार्यतालिका मात्रै स्वीकृत गरिएको, तर निर्वाचन कार्यक्रम भने राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको नियमित कामलाई अन्य निकाय (अदालत) को निर्णयसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला नगर्दै किन निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘हैन यो त धेरै ढिलो भयो । ऐनमै के व्यवस्था छ भने निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाउँछ र निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर यसलाई हेर्न नमिल्ने बताउँदै थपलियाले भने, ‘यो निर्वाचन आयोगको ऐन कानूनबमोजिम एउटा नियमित कार्य हो, यसको अन्य निकायले गर्ने कुनै पनि निर्णयसँग सम्बन्ध छैन । कानूनमा भएवमोजिम यसलाई अगाडि बढाइएको हो । यो आयोगको कामको बाँडफाँट हो ।’  

यो पनि...

यस्तो छ कार्तिक र मंसिरमा हुने निर्वाचनको ६७ बुँदे कार्यतालिका (सूची)

​प्रमुख आयुक्त थपलियाले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो  निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका मात्रै हो, कार्यक्रम स्वीकृत गरेर राजपत्रमा पठाएको होइन । निर्वाचन कार्यक्रमचाहिँ राजपत्रमै प्रकाशित हुनुपर्छ ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अगाडि भने, ‘निर्वाचन घोषणा हुनेवित्तिकै कुन–कुन शाखाले के–के काम गर्ने भन्ने यो विस्तृत विवरण हो । यो कार्यतालिका निर्वाचनको घोषणा भएको भोलिपल्टै प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो, ढिलो भयो ।’

यो पनि...

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएकोप्रति काँग्रेसको विरोध