बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटबारे किचलो सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले कुनै एउटा गुटका मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भएर पर्याप्त छलफलबिना नै बहुमतको दम्भ देखाएर जनउत्तरदायीविहीन बजेट ल्याएको भन्दै विरोध भएको हो ।

बजेटका सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपा एमाले नै दुई धारमा विभाजित देखिएको छ । सरकार निकट पक्षले जनहितलाई ख्याल गरेर प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट बजेट ल्याएको भन्दै प्रशंसा गरिरहेको छ भने एमालेकै अर्को पक्षले संवेदनशीलताको बेवास्ता गर्दै जनतालाई उपेक्षा गरेर कुनै गुट र मन्त्री पोस्ने बजेट ल्याएको भन्दै असहमति जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले बिहीबार प्रदेश सरकारको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफलका भाग लिँदै विपद्को घडीमा सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै कुनै ठोस योजना नल्याएको आरोप लगाए । बजेट जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रदेश सरकारले विगतका बजेटको समीक्षा नै नगरी ल्याएको बजेट खर्च हुन नसक्ने, जनता र सांसदहरुलाई झुक्याउनका लागि समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण बजेट ल्याएको आरोपसमेत लगाए । यसले कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरुको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दलको अवरोध

गत असार १७ गतेदेखि बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको प्रदेशसभा बैठक शनिबारबाट अवरुद्ध भएको छ । प्रदेश सरकारले गत असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत परेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न बसेको प्रदेससभा बैठक विपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरेका हुन् ।

शनिबार विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा बजेट कार्यक्रम विवरणको २ प्रकारका पुस्तक प्रकाशन, सशर्त अनुदानमा विभेद, विद्युतीय बस खरिद, सरकारको स्वामित्वमा आम सञ्चारगृह सञ्चालन, सुरुङ मार्ग लगायतका विषय बजेटबाट हटाउन माग गर्दै विपक्षी दलहरुले संसद् अवरुद्ध गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अवरोध गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले संसद् र सांसदको मानमर्दन ग-योः नेता जम्कट्टेल

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको २ प्रकारको पुस्तक प्रकाशन गरी सांसदहरुलाई वितरण गरेर संसद् र सांसदहरुको मानमर्दन गरेको आरोप लगाए ।

उनले सरकारभन्दा माथि रहेको संसद्को मर्यादालाई नै गिराउने काम गर्दै बजेटलाई प्रोभिन्सियल लाइन मिनिष्ट्र बजेट इन्फर्मेशन सिष्टम (पी.एल.एम.बी.आई.एस) नै नगरी बजेट कार्यक्रम विवरणको २ प्रकारको पुस्तक वितरण गर्न नहुने भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गरे ।

पुस्तक फिर्ता लगेर सच्याएर ल्याएमात्र बजेटमाथि छलफल हुने भन्दै उनले अन्यथा बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले संघीयता विरोधी काम गर्दै विपद् व्यवस्थापनको बजेट संविधान विपरित जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको, सशर्ततर्फको अनुदानको कार्यक्रमहरुमा सांसद् र स्थानीय तहहरु बीच विभेद गरेकोप्रति पनि उनले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले सशर्ततर्फको अनुदानको शीर्षक सच्याएर आएमात्र बजेटमाथिको छलफल हुने बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्दै आम सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्छु भनेर उल्टो बाटो हिँड्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले उक्त निर्णयको खारेजीसमेत माग गरे । उनले सरकारले विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तथा सुरुङ मार्ग निर्माण अनुचित निर्णय भएकाले फिर्ता गरेर छलफलमा बस्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।

संविधान विपरीत काम नगर्न काँग्रेसको चेतावनी

नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट संविधान विपरीत काम गर्न सिकेको भन्दै यस्ता काम नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

बानियाँले प्रदेश सरकारले संसद् र सांसदहरुलाई झुक्याउनका लागि बजेटलाई ‘प्रोभिन्सियल लाइन मिनिष्ट्र बजेट इन्फर्मेशन सिष्टम’मा प्रविष्ट नै नगरी बजेट कार्यक्रम विवरणको पुस्तक २ प्रकारको प्रकाशन गरी संविधान विपरीतको काम गरेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन छोडेर मन्त्री, नेता र कार्यकर्तामा बजेट छर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र विपरीत कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया र सुरुङ मार्ग निर्माणको निर्णय गरेर गैर जिम्मेवारीपन देखाएको उनको भनाइ छ ।

सशर्ततर्फको अनुदानमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद् र स्थानीय तहबीच भेदभाव गरेको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे । प्रदेश सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर प्रतिपक्षको सुझाव र आवाजलाई दबाउन खोजेको भन्दै त्यसो नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई सच्याएर पुनः बैठक डाक्नुपर्ने नत्र बजेटमाथि छलफल अघि बढ्न नदिने उनको भनाइ छ ।

यो पनि...

बजेट पास नहुने देखिएपछि प्रदेशसभा बैठक सारियो

त्यस्तै विपक्षी दल विवेकशील साझा पार्टी बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्याल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले सरकारले संसद्को अवहेलना गर्दै बजेट कार्यक्रमका २ वटा पुस्तक प्रकाशन गरी वितरण गरेको बताए ।

कुनै एकजना मन्त्रीको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना नै संसद्मा अनधिकृत रुपमा उक्त पुस्तक वितरण गर्दा नेपालको संविधानको धारा १८७ को (८) र संसद् नियमावलीको दफा १७० आकर्षित हुने भएकाले यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।