बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिन दबाब दिँदै आइरहेकै समयमा अर्को झट्का लागेको छ । राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको राजीनामासँगै पोखरेल नेतृत्वको सरकार थप संकटमा परेको हो । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा बहुमतका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा उनको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा अब ४१ सांसदमात्र देखिएका छन् ।

यसअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा जसपाका चार सदस्यलाई सरकारमा सामेल गराएर आफ्नो नेतृत्वमै सरकार बनाउन सफल मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत सिद्ध गर्न विपक्षी गठबन्धनले लगातार दबाब दिँदै आएका थिए । यद्यपि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आएका थिए । 

प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाका चार सदस्यमध्ये शर्माले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारप्रति समेत आफ्नो समर्थन नरहेको प्रस्ट पारेपछि भने मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् । त्यसैले पनि विपक्षी गठबन्धनले असार २७ गते सदन चल्नुभन्दा आगाडि नै राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले शुक्रबार राज्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको दावी गरे । उनले यसअघि मुख्यमन्त्रीले सदनमै पनि आफू अल्पमतमा पर्ना साथ राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिबद्धता अनुसार राजीनामा दिन सुझाव दिए ।

पूर्व मन्त्री एवं माओवादी सांसद सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्रीकै दलका सांसदहरुले राजीनामा दिएको र सरकारलाई साथ दिएकाले समेत राजीनामासहित समर्थन फिर्ताको घोषणा गरिसकेका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब नैतिकता, राजनीतिक कुनै पनि आधारमा कुर्सीमा बस्न मिल्दैन, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।’

जसपा सांसद पुर्मती ढेगा मगरले पनि राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामापछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमत परेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताइन् ।
जसपाबाट मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेयले आफुहरु सरकारकै पक्षमा रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले राज्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिँदैमा केही फरक नपर्ने तर्कसमेत गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ३८ सदस्य रहेको एमाले जसपाका चार सांसदको समर्थनमा सरकार गठन गरेको थियो । जसका आधारमा विश्वासको मत लिन आनाकानी गरे पनि प्रदेश सरकारले बहुमतको आँकडा अर्थात् ४२ सांसदको समर्थन देखाउने गरेको थियो । तर जसपाका चारमध्ये एक सांसदले समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकारसँग ४१ सांसदको समर्थनमात्र कायम छ । अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ सांसद नै छन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुने देखिन्छ ।

सभामुख माओवादी केन्द्रका भएका कारण पनि विपक्षी गठबन्धनले निर्णायक मत आफूतिर आउने अपेक्षा गरेको छ । माओवादी र एमाले मिलेर निर्वाचन जाँदा लुम्बिनी प्रदेशमा वाम गठबन्धनको पक्षमा ८७ मध्ये ६१ सिट आएको थियो । माओवादी र एमाले अलग भएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेसँग ४१ सिट रह्यो । 

त्यसपछि एमालेका २ जनाले सरकारको काममा चित्त नबुझेको भन्दै राजीनामा दिए भने उपनिर्वाचनबाट विजयी भएका अर्का एकजनाले दल रोज्दा आफू माओवादीमा रहने निर्णय गरेपछि एमालेको संख्या ३८ मा खुम्चियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै ४ जनाको समर्थन लिएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए । यही बीच राज्यमन्त्री सुमन शर्माको राजीनामा आएपछि सरकार अल्पमतमा  परेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल भने आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको जिकिर गर्दै विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले पनि यस्तै तर्क गरे । उनले एक जनाको राजीनामाले सरकारलाई असर नपर्ने बताए । उनले मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा भएका कारण अबको रणनीतिबारे छलफल हुन बाँकी नै रहेको रातोपाटीलाई बताए ।

यो पनि...

राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी रायमाझी भन्छिन्, ‘मलाई झुक्याएर सरकारमा लगियो’

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीले दिइन् राजीनामा