प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले संविधानको धारा ७६ (५)को व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गरेर निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै दाहालले लहडमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लहडमा विघटन गरेको होइन, सरकार बन्नै नसकेपछि विघटन गरिएको हो ।’अहिलेको विघटनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्दै दाहालले विघटन सदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । धारा ७६ (५)को व्याख्या गर्दा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई छेक्ने गरी आदेश हुन नसक्ने दाहालले बताए ।

उनले भने, ‘आधार नदेखेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।’ संविधानको धारा ७६ (५) मा व्यवस्था भएको आधार परीक्षण गर्नेबारे ऐन र नियमावली नबनेको हुनाले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन नसक्ने दाहालको जिकिर छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्रीका वकिलले भने– मुलुकलाई निर्दलीयतर्फ लैजाने गरी अदालतले व्याख्या गर्न मिल्दैन

संसदले रिजल्ट नदिँदा जनतामा निराशा पैदा भयो : वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईं