केपी शर्मा ओलीले पर्सि (शुक्रबार) ‘जेठ २ को केन्द्रीय कमिटी’ बैठक बोलाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसभित्र अझै जालझेलको गन्ध लुकेको एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताएका छन् । आफूहरु ओलीले बोलाएको बैठकमा गएको खण्डमा पनि सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने ज्ञवालीको अडान छ ।

‘ओलीजीहरुको भित्री कुरा के बुझिन्छ भने जेठ २ मा जाने भन्दिइसकेपछि माधव नेपाल समूहका साथीहरु विभाजित पनि हुन सक्छन्, त्यसपछि जे जे हुन्छ–हुन्छ’ ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘साँच्चै एकता गर्ने खालको मनसाय चाहिँ उहाँहरुमा देखिँदैन । तर, पनि जेठ २ को कमिटीमा जाऔं भनेर हामीले पहिल्यैदेखि उठाएको विषय यही हो । यो हाम्रो जीत हो ।’

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर भने कुनै हालतमा फिर्ता गर्न नमिल्ने ज्ञवालीले बताए । माधव पक्षका नेता ज्ञवालीले भने, ‘हामीले नै रिट दिएको हुनाले त्यसबाट हामीले ‘ब्याक’ हुन मिल्दैन । हस्ताक्षर फिर्ता भन्ने त अहिले विषय नै हुँदैन । फिर्ता हुने सम्भवै छैन । त्यो अब हाम्रो विषय रहेन, अदालतको विषय हो ।’

प्रस्तुत छ, एमालेमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबारे उपाध्यक्ष ज्ञवालीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी –

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७५ जेठ २ को केन्द्रीय कमिटीमा फर्कन तयार देखिनुभएको छ । शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि डाकिएको छ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको खास संख्या चाँहि कति हो ? २०३ हो कि २४१ ?

यसमा चाहिँ अलिकति विवाद छ । जेठ २ गतेको कमिटी भनेको २०३ जनाको भनौं न । अहिले २४१ जना भनेर जुन आएको छ, त्यो माओवादीसँग एकता हुँदाखेरि क–कसलाई राख्ने भन्ने औपचारिक निर्णय एकीकृत पार्टी(नेकपा)ले गरेको हो । ठ्याक्कै बुझ्ने गरी भन्दा त्यो थपेको संख्या प्रस्तावित संख्या मात्रै हो । त्यसलाई औपचारिकता र वैधानिकता दिने काम चाहिँ एकीकृत पार्टी (नेकपा)ले गर्यो । ती थपिएका साथीहरु एमालेका केन्द्रीय सदस्य हैनन्, पछि बनेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । बुझ्नुभयो नि ठ्याक्कै ?

भनेपछि, त्यो थपिएको नामावलीलाई एमालेले अनुमोदन गर्न बाँकी नै छ ?

माओवादीसँग मिलिसकेपछि उनीहरुलाई नेकपाले अनुमोदन गर्यो । एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि नेकपाले थपिएकाहरुलाई अनुमोदन गरेको हो ।

तर, त्यसमा माधव नेपालको पनि सहमति भएको हुनाले उनीहरु एमालेकै केन्द्रीय सदस्य हुन् भन्ने तर्क छ नि ?

हो, अर्को पाटो के हो त भन्दाखेरि त्यो हामी सबैको सहमतिमा थपेको हो ।

त्यसोभए २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मानेर जान सकिने भयो हैन ?

जेठ २ गतेसम्मको कमिटी भन्दाखेरि ४१ जना बाहेकको संख्या हो । ती ४१ जनाचाहिँ जेठ २ पछि ३ गते नहुँदै थपिएका हुन् । जेठ २ गतेको खास कमिटी भनेको २०३ जनाको हो । यसमा पार्टीभित्र अलिकति विवाद छ ।

याे पनि

जेठ २ मा फर्कंदा ओलीकै बहुमत, माधव नेपाल अल्पमतमा (नामसहित)

अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा शुक्रबार जेठ २ कै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभएको सुनियो, तपाईंहरु जानुहुन्छ ?

हामीले पहिलेदेखि नै यही भन्दै आएको हौं, त्यसैले यो हाम्रो जीत पनि हो । तर, अहिलेसम्म पनि स्थायी कमिटीको बैठक गर्ने, त्यहाँ मसिनो गरी छलफल गर्ने, अरु पनि विषयहरु छन्, जसमा माधव नेपाल र केपी ओलीको बीचमा पनि छलफल गरेर बैठक तय गर्दाखेरि पनि त सरसल्लाहले नै गर्नुपर्छ नि ।

तर, त्यो सरसल्लाह नगरेर अहिले उहाँहरुले जालीझेली तरिकाले काम गरिरहेको देखिन्छ । जेठ २ भन्दिउँ, आए आउँछन् नआए आउँदैनन् भन्ने टाइपको नि । साँच्चै एकता गर्ने किसिमको मनसाय भन्दा पनि बाध्यात्मक अवस्था छ, यसमा आए आउँछन्, नआए आउँदैनन्, जति आउँछन् आउलान् भन्ने जस्तो देखिन्छ ।

ओलीजीहरुको भित्री कुरा के बुझिन्छ भने जेठ २ मा जाने भन्दिइसकेपछि माधव नेपाल समूहका साथीहरु विभाजित पनि हुन सक्छन्, त्यसपछि जे–जे हुन्छ–हुन्छ । त्यसैले साँच्चै एकता गर्ने खालको मनसाय चाहिँ उहाँहरुमा देखिँदैन । तर, पनि मुख्य एजेण्डा र मुख्य विषयवस्तु भनेको त जेठ २ गतेमा जाने भनेको हो । जेठ २ को कमिटीमा जाऔं भनेर हामीले पहिल्यैदेखि उठाएको विषय यही हो ।

असार १८ गते बोलाइएको बैठकमा भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ?

हामी यसबारे विश्लेषण गर्छौं, छलफल गर्छौं । बैठकमा जाने÷नजाने, कसरी जाने, के गर्ने, अरु पनि कुरा गर्नुपर्यो नि । अहिले तत्कालै हामीले सरसल्लाह पनि गर्न पाएको छैन । यसबारे हामी (माधव समूहको स्थायी कमिटी) बसेर सल्लाह गर्छौं ।

बालुवाटारमा ओली पक्षको बैठक छ, त्यसलाई पनि हेर्ने होला....

हो, आजको उहाँहरुको निर्णयले पनि हामीलाई निर्णयमा पुग्न अलि सजिलो पार्छ । हुन त हिजोको स्थायी कमिटीको निर्णयलाई नै अनुमोदन गर्ने होला । त्यसमा केही थपथाप, के हुन्छ, त्यसबाट हामीलाई अन्तिम टुंगोमा पुग्नलाई सजिलो हुन्छ ।

याे पनि

एमाले दशौैं राष्ट्रिय महाधिवेसन आयोजक कमिटी : बालुवाटारमै जन्म, बालुवाटारमै अन्त्य !

तपाईहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउनुभएको छ । संस्थापन पक्ष जेठ २ मा फर्कन तयार भइसकेपछि माधव पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने ओली पक्षको तर्क छ । अब यो विषय चाहिँ कसरी टुंगिन्छ ?

त्यो त अहिले अदालतको विषय छ । हस्ताक्षर फिर्ता भन्ने त अहिले विषय नै हुँदैन । फिर्ता हुने सम्भवै छैन । त्यो अब हाम्रो विषय रहेन, अदालतको विषय हो ।

तर, संसद विघटन गर्नु गल्ती थियो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिकरुपमै ‘रियलाइजेसन’ गर्नुभयो भने नि ?

उहाँले विघटन गर्नु गल्ती थियो भन्नुभयो भने त त्यो सबैभन्दा राम्रो । संसद विघटन गरेर मैले गल्ती गरें भन्ने हो भने सबै समस्या त्यहीँबाट हल भइहाल्यो । त्यसले एकताको वातावरण पनि बनाउँछ । तर, अहिले यो विषय संसदमा विचाराधीन मात्रै नभएर अदालतमा एकदमै ‘हट’ छलफलको विषय छ, अहिले हामीले बीचमा बोल्न मिल्दैन ।

हस्ताक्षर फिर्ता लिन मिल्दैन ?

हामीले नै रिट दिएको हुनाले त्यसबाट हामीले ‘ब्याक’ हुन मिल्दैन । अब अदालतले जस्तो निर्णय गर्ला, त्यसलाई मानेर जानुपर्छ । पार्टी एउटै भयो भने एकखालको अवस्था होला, भएन भने अर्को खालको अवस्था आउला ।

तर, ओलीजीहरुले तपाईहरुलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ त रह्यो नि, हामी जेठ २ मा फर्कन तयार भइसक्यौँ, तपाईंहरु चाहिँ काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षरबाट किन ‘ब्याक’ नफर्किने ?

यो त संसद विघटनको परिणाम हो नि । संसद विघटनबाट निक्लेको परिणाम हो यो । पुस ५ गते विघटन गर्नुभयो । फेरि पनि गर्नुभयो । वार्ता कमिटी, कार्यदलले काम गरिराखेको थियो । संसद विघटनले सिंगो नेकपा एमाले लोकतन्त्रविरोधी भयो, एमालेले संविधान मिच्न खोज्यो र लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुर्यायो भन्ने खालको स्थिति आयो नि । प्रश्न त उठ्यो नि । त्यसैले एमालेले हैन, केपीजीले यस्तो गर्नुभएको हो भन्नेतिर हामीले लान खोज्या हो । साँचो कुरा पनि यही हो, एउटै पार्टी भनेर के गर्नु ?

केपी ओलीले पटक–पटक यत्रो गल्ती गरिसके, अब एमालेमा एकताको आधार के त ? गम्भीर गल्ती गरेवापत ओलीले पदबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने हो कि सबै खत–बात मिनाहा गरिदिने ? ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ वा सार्वजनिक आत्मालोचना गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको माग हुन्छ कि यत्तिकै मिल्नुहुन्छ ?

धेरै कुराहरु छन्, धेरै । खाली संसद विघटन मात्रै होइन कि अध्यादेशहरू ल्याएर... अनेक छन् नि । भ्रष्टाचारका कुरादेखि लिएर अरु मनपरी कुराहरु छन् । त्यसैले त्यहाँभित्र हामी जानु भनेको हामीले उठाइरहेका एजेण्डाहरु त जीवितै रहन्छन् नि, मान्छे पो हामी जान्छौं त । विषय त रहन्छ नि ।

संसद विघटन गर्नु ठीक थियो कि थिएन ? देखि लिएर शेरबहादुरलाई समर्थन गर्नु ठीक थियो कि थिएन ? आदि–इत्यादि विषयमा ऐतिहासिक समीक्षाको कुरा त आउँछ नि ।  

याे पनि

संसद् विघटन गरेकोमा ओलीले माफी माग्लान् ?