नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षले गत फागुनदेखि उठाउँदै आएको जेठ २ अघिको संरचनामा फर्कनुपर्ने माग पूरा भएको छ । अन्ततः माधव नेपाल पक्षले पार्टीभित्रको लडाइँमा जीत हासिल गरेको छ ।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको केपी ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गर्दै असार १८ गते जेठ २ पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेपछि माधव नेपाल पक्षको माग पूरा भएको हो ।

मंगलबारको बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार बैठकले पुरानै केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार १८ गतेका लागि तय गरेको छ ।

माओवादीसँग पार्टी एकता हुनुअघि २०७५ जेठ २ अघि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी २४१ सदस्यीय थियो । ओलीले यसमा पूर्व माओवादीका २३ जनालाई थपेर २६४ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । अब यो आयोजक समिति विघटन गरी बादलहरू बाहेकको पुरानै २४१ सदस्यीय एमालेको केन्द्रीय कमिटी बोलाउन केपी ओली तयार भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई जेठ २ को केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने एमालेको निर्णय

‘जेठ २ अघि फर्कनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हैन, शर्त नै हो । यो उहाँहरुले पूरा गर्यौं भन्नुभएको छ, त्यो राम्रै कुरा हो, गर्नुपर्थ्यो,’ माधव नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो हामीले माग राख्ने कुरै होइन, यो त फागुनमै फलो गर्नुपर्ने कुरा थियो । यसमा उहाँहरु आउनुभएको कुराले वातावरण राम्रो बनाउने छ ।’

भुसालले अगाडि थपे, ‘तर, यसबीचमा अरु घटनाक्रमहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित भएका छन्, त्यसमा हामीले वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समझदारीमा पुग्नुपर्छ । यसमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

केपी ओली पक्षले जेठ २ मा फर्कने निर्णय गरे पनि १८ गते बोलाइएको बैठकमा माधव नेपाल पक्ष सहभागी हुने,नहुने निश्चित भइसकेको छैन । ओली पक्षले बोलाएको बैठकमा जाने कि नजाने भन्नेबारे माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठक विहीबार बस्ने नेताहरुले बताएका छन् । बिहीबारको बैठकले १८ गतेको बैठकमा जाने, नजानेबारे टुंगो लगाउने माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।

ओली पक्षले पनि औपचारिकताका लागि बुधबार बालुवाटारमा महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाएको छ । आयोजक समितिको बैठक बोलाइएको अघिल्लो दिन स्थायी कमिटीले आयोजक समितिलाई खारेज गरेको छ ।

एमाले नेता भुसाल भन्छन्, ‘त्यो आयोजक समिति त अदालतको निर्णयपछि नै अवैधानिक भइसकेको छ ।’

हस्ताक्षर फिर्ता नलिने

ओली पक्षले जेठ २ मा फर्कने बताए पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानबाट नेपाल पक्ष पछाडि हटेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकोमा सार्वजनिक रुपमा माफी मागेर निर्णय फिर्ता नलिएसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल पक्षका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षरबारे अब अदालतले नै निर्णय गर्ने भन्दै यसलाई जेठ २ मा फर्कने कुराको शर्त बनाउन नहुने नेपाल पक्षका एक नेताले बताए । उनले भने,‘यसबारे अब अदालतले जे गर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ ।’

त्यसो त असार १८ मा ओली पक्षले डाकेको बैठकअघि नै दुईपक्षीय वार्ता गरेर प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने नेपाल पक्षका नेताहरुको बटमलाइन रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

‘अब ओलीजीहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, हामी त्यो हेर्छौं र १७ गते हाम्रो पक्षको बैठक बस्छौं,’ माधव नेपालनिकट स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, बुधबार बालुवाटारबाट उहाँहरुले के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसपछि  दुईपक्षीय वार्ता होला ।’

यो पनि

माधव समूहको बटमलाइन : प्याकेजमा सहमति नभई बालुवाटार नजाने