प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर शेरबहादुर देउवातर्फका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका छन् । शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्न लयर्स पोडियममा उभिएका अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘विश्वासको मत पाउँदिन वा लिन्नँ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद हो ? प्रोपर ठाउँचाहिँ कहाँ हो ?’

जवाफमा अधिवक्ता डा. पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ जाने बाटो छाडिसकेको दावी गरे । उनले भने, ‘धारा ७६ (५) को कन्टेक्सट मा चाहिँ शेरबहादुरजीले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो । अब, राष्ट्रपतिको भूमिका अवस्था हेर्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्रीले हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको डा. पोखरेलेको दाबी छ ।

‘केपी ओली विश्वासको मत लिन संसदमै जानुपर्थ्यो’ पोखरेलले भने, ‘तर, पिएमले कपटपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर फेरि दावी गर्न मिल्दैन ।’

court hearing

‘मार्ग प्रशस्त’ भनेकै अर्काको लागि हो : अधिवक्ता पोखरेल

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम वदनियतपूर्ण : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल