अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ मा जाने बाटो छाडिसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले दावी गरेको जिकिर गरेका छन् ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर गएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘अब, राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको अवस्था हेर्ने होइन । हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको होइन ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा कपटपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर ‘मार्ग प्रशस्त गरेँ’ भनेको उल्लेख गर्दै ओलीबाट फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारे ।

‘मार्ग प्रशस्त भनेको त अर्काको लागि हो नि, अर्काको लागि बाटो छोडेर फेरि दावी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘एमालेको हैसियतले अर्काको दावीमा किचलो झिकेर उहाँले गलत मनसाय राख्नुभएको छ । जसरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको नियत देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्रयास गर्नुपर्छ भनेर नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था गरिएको उनको जिकिर छ । त्यस्तो अवस्थामा दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर पनि सांसदहरुलाई सरकार बनाउने अधिकार दिनुपर्छ भनेर सो उपधाराको व्यवस्था गरिएको दावीसमेत उनले गरे ।

संसदमा एकपटक विश्वास गुमाएपछि संविधानका धारा बदलीबदली फेरि राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर उनले इजलास समक्ष प्रतिप्रश्न गरे ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिएका कारण राष्ट्रपतिले ‘यु आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर’ भन्नुपर्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ ।

यो पनि

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम वदनियतपूर्ण : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल