प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति  घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु ‘असंवैधानिक’ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले २० जना मन्त्रीको जागिर खुस्कियो ।

‘कामचलाउ’ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न मिल्दैन भन्ने दावीका साथ रिट निवेदन दायर गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता त्रिपाठीसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंकै कारणले २० जना मन्त्रीको जागिर गयो नि ?

मेरा कारणले उनीहरुको जागिर गएको होइन । मेरो नियत उनीहरुको जागिर खाइदिने पनि होइन । बरु उनीहरुको जागिर संविधानले खाइदियो भन्दा हुन्छ । किनभने संविधानअनुसार उहाँहरुको नियुक्ति भएन, थिएन ।

तर रिट निवेदन दर्ता गरेर उनीहरुको जागिर खोसिदिने माध्यम त तपाई बन्नुभयो नि ?

हो, संविधानविपरित नियुक्ति भएकाले म त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर माध्यम बन्न सकेँ र संविधानको प्रावधानलाई क्रियाशील गर्ने काममा भूमिका खेलेँ । त्यसकारण मैले उहाँहरुको जागिर खाइदिएको भनेर बुझ्नुभन्दा पनि संविधान मिचेर उहाँहरुले जागिर खानुभएको थियो, कानुनले त्यसलाई इजाजत दिँदैनथ्यो, दिनु हुँदैनथ्यो भनेर म माध्यम बनेकोमात्रै हो ।

यो पनि

१३ दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सर्वोच्चका ५ झट्का

सरकारका विभिन्न निर्णयलाई लिएर तपाई बारम्बार अदालतमा रिट दिन पुग्नुहुन्छ, चर्चाकै लागि त यो सब गरिरहनुभएको होइन ?

म चर्चित बन्नकै लागि अदालत गएको होइन । सरकारले एकपछि अर्को गरी संविधान मिच्दै गएको छ । संविधानलाई मृतप्रायः बनाउन लागिएको र अंगभंग गर्न लागिएको थियो । यस्तो भइरहेका बेला म एउटा कानुन व्यवसायी र सचेत नेपाली नागरिकसमेत भएको नाताले मौन रहनु मेरो कर्तव्यभित्र पर्दैन भन्ने मेरो अन्तस्करणको बुझाइ हो ।

एउटा भनाइ नै छ कि अन्याय भइरहेको बेला मौन बस्नु पनि एक किसिमको अपराध नै हो । त्यसकारण राज्य सञ्चालकहरुले गरेको आपराधिक कृयाकलापलाई मौन बसेर मतियार बन्नु म उचित ठान्दिनँ । एउटा सचेत नागरिकको नाताले आवाज उठाउनु पर्छ र त्यहीअनुसार म अघि बढ्छु ।

संविधान ठाडै मिचिएको देख्दा मौन बस्न मेरो नैतिकताले दिँदैन । अहिलेसम्म हाम्रा राजनीतिज्ञ वा राज्य सञ्चालकहरूले नागरिकको शक्तिलाई अन्डरइस्टिमेट गर्दै आएका छन् । तर एउटा निहत्था व्यक्ति वा सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेमा त्यसबाट पनि ठुलो चेन्ज आउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

पाइलैपिच्छे यसरी रिट निवेदन लिएर अदालत जाँदा सरकारलेचाहिँ कसरी काम गर्ने त ? के सरकारलाई यसरी नै ट्रयापमा पारिरहने ?

संविधान बमोजिम सरकारले जति पनि काम गर्न पाउँछ । संविधानअनुसार काम गर्नलाई कसैले रोक्ने कुरै हुँदैन । संविधानको चार किल्लाभित्र रहेर सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नै हुँदैन र छैन । तर एउटै मान्यता के हो भने अनेक बहानामा संविधानलाई मिच्न चाहिँ पाइँदैन । संविधानको सर्वोच्चतालाई सबैले स्वीकार गर्नुप¥यो ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया : अदालतले दुःख दियो, चारजना मन्त्रीले कसरी चलाउनु ?

​अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रियाको पुस्ताकै राजनीतिज्ञ पनि हो । संविधानसभा लगायतका अन्य संविधान निर्माण प्रक्रियामा स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी हुनुभएको हो । अबको ५० वर्षपछि कस्ता राजनीतिज्ञ आउलान्, के गर्लान्, त्यो अर्कै कुरा हो । तर उहाँ त यो संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको व्यक्ति हो । आफै सहभागी भएर जारी भएको संविधान, यत्रो सकसपछि बल्ल जारी भएको संविधानलाई बेवास्ता गर्दै यो मुलुकमा संविधान पनि छ है भन्ने सामान्य हेक्का पनि उहाँले राख्नुभएन । यो मुलुकमा अदालत पनि छ भन्ने हेक्का राख्नुभएन । बेलगाम घोडाजस्तो हिँडिरहँदा हामी नागरिकले चेक गर्नुपर्छ । यो मुलुकका सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो संविधानको पालना गर्ने कुरा । त्यसैले नागरिकको नाताले त मेरो यो संविधानको पालना गर्ने जिम्मेवारी छँदैछ, एउटा कानुन व्यवसायीसमेत भएको हिसाबले यसको पालना गर्नु थप जिम्मेवारी हो ।

यस्तो अवस्थामा संविधान ठाडै मिचिएको देख्दा मौन बस्न मेरो नैतिकताले दिँदैन । अहिलेसम्म हाम्रा राजनीतिज्ञ वा राज्य सञ्चालकहरूले नागरिकको शक्तिलाई अन्डरइस्टिमेट गर्दै आएका छन् । तर एउटा निहत्था व्यक्ति वा सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेमा त्यसबाट पनि ठुलो चेन्ज आउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यसको अर्थ एउटा समान्य नागरिक पनि परिवर्तनको बाहक बन्न सक्छ । त्यसकारण हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि कम आँक्न हुँदैन । संविधानको शक्तिलाई पनि फिल गर्नसक्नुपर्छ । संविधान अक्षरहरूको संग्रहमात्रै होइन, फङस्नल दस्तावेज हो । यसलाई मिच्यो भने समात्छ । अदालत पनि एउटा जीवन्त संस्था हो, यसको शक्तिलाई पनि अन्डरइस्टिमेट नगर भनेको हो । त्यसकारण मंगलबार ‘ल्याण्डमार्क अर्डर’ आयो । यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, भावी प्रधानमन्त्रीका लागि पनि चेतावनी हो, पाठ हो । बुद्धिमान मान्छेहरु इतिहासबाट शिक्षा लिन्छन्, मुर्ख मान्छेहरु इतिहास दोहो¥याउन अभिशप्त हुन्छन् ।

अहिलेको सरकारले यति धेरै असंवैधानिक कदम चाल्नुका कारण के के देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान भनेको केही पनि होइन भन्ने लाग्नु नै यसको जड हो । म सर्वेसर्वा हुँ भन्ने उहाँलाई लाग्छ । ‘आइ एम द स्टेट’ भन्ने उहाँमा मनोरोग छ । कोही मान्छे पावरमा पुगेपछि म नै सर्वशक्तिमान हुँ भन्ने भ्रम जाग्छ । भएको त्यही हो । शक्तिमा पुगेपछि चाटुकार वा भजनमण्डलीहरु आफै तयार हुन्छन्, त्यसले गर्दा शक्तिका कारणले मुर्खहरु पनि पूजित भइरहेका हुन्छन् । त्यसरी पुज्न थालेपछि उसलाई भ्रम थपिन्छ र भन्न थाल्छ– म नै सबैथोक हो । मेरो शक्तिलाई कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन । अनन्तकालसम्म म रहिरहनेछु ।

अदालतको पनि एकनासको रेकर्ड त छैन । चुकेको रेकर्ड पनि छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा अदालतले खुट्टा टेक्दै गएकोचाहिँ देखिन्छ । अदालतले आफ्नो ‘पावर एसल्ट’ गरेको देखिन्छ । अहिले मान्छेहरुले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप भयो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । हिजोकै केसमा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो–अदालतमा राजनीति भयो ।

मैले जे पनि गर्न पाउँछु भन्ने मानसिक भ्रमको शिकार अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका सय दुईसय जो भजन मण्डलीमा छन्, जसले उहाँको शासनकालमा अर्बपति हुने मौका पाए, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर उहाँले जसरी उनीहरुलाई लाभान्वित गर्नुभयो । त्यसैगरी उहाँबाट पालितपोषितबुद्धिजीवी, मिडिया, चाटुकार र भजनमण्डली तयार भयो । उहाँलाई लाग्यो राष्ट्र भनेको यहीमात्रै हो । त्यसकारण उहाँ संविधान वा अदालत भन्ने केही होइन, नागरिक आवाज केही होइन, मलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त हुनुभयो ।

अहिलेको सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधानको पालना गर्ने इमानदार निकाय अदालत मात्रै भएको हो त ?

अदालतको पनि एकनासको रेकर्ड त छैन । चुकेको रेकर्ड पनि छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा अदालतले खुट्टा टेक्दै गएकोचाहिँ देखिन्छ । अदालतले आफ्नो ‘पावर एसल्ट’ गरेको देखिन्छ । अहिले मान्छेहरुले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप भयो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । हिजोकै केसमा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो–अदालतमा राजनीति भयो ।

म भन्छु–अदालतले राजनीति गरेको होइन, केवल संविधानका बारेमा सचेतमात्र गराएको हो कि तिम्रो पावर यतिमात्रै हो । तिम्रो शक्ति सीमित छ । संविधानले राज्यका अंगहरुको सीमा तोकेको छ । नतोक्दा राज्य स्वेच्छाचारी र निरंकुश हुन्छ । त्यो रोक्नका लागि संविधानका विभिन्न व्यवस्था गरिएका हुन् । चेक एण्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था गरिएको छ र अदालतलाई ‘वाच डग’का रुपमा राखिएको छ । यो अर्थमा अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । अदालतले जे गर्नुपर्ने हो त्यही नै गरेको हो । अदालतले गर्नुपर्ने काम नगर्दा जनतमा व्यापक निरासा आउनसक्छ ।

नेपालको राजनीतिमा अदालत प्रवेश गर्यो भन्ने टिप्पणीचाहिँ कस्तो हो ?

अदालत भनेकै बहुमतीय निरंकुशताविरुद्धको संवैधानिक बन्दोबस्त हो । बहुमत भएको व्यक्ति वा राज्य सञ्चालक निरंकुश र स्वेच्छाचारी नहोऊन्, संवैधानिक अनुशासनभित्र बसुन् भनेर अदालतको निर्माण गरिएको हो । त्यसकारण अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको होइन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका हरेक कार्यहरु राजनीतिकमात्रै होइनन्, जसमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले केही निर्णय गर्दैमा त्यो राजनीतिकमात्रै हुन्छ भनेर बुझ्न हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता निर्णयहरुमा संवैधानिक कानुनी प्रश्न उठेमा त्यसको निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य हो । यहाँ गलत भ्रम पनि पार्न खोजिएको छ कि अदालत राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो भनेर । यो सत्य होइन । अदालतले संविधानको सीमाहरुका बारेमा राज्य सञ्चालकहरुलाई सचेतमात्रै गराएको हो ।