गएको १३ दिनभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले ५ झट्का दिएको छ । जेठ २७ गतेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनलाई वेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल हुनेगरी गरेका विभिन्न ५ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुलाई सर्वोच्चले बदर गरेको छ ।

यसले प्रधानमन्त्री ओली संविधान र कानुनविपरीत हिँडेको थप पुष्टि भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ । 'संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र आफुले गरेको जस्तोसुकै कामलाई मान्यता दिनुपर्ने मैमत्त सोचले ग्रसित बनेका प्रधानमन्त्री ओलीका लगातारको निर्णय बदर भएसँगै उनीमाथि लाग्दै आएको प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक जस्ता उपमाहरू यथार्थमा आधारित भएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएका छन्,' कानुनविद्हरु भन्छन् ।

ओलीलाई झट्का दिने यस्ता छन् सर्वोच्चका ५ आदेश

१. २०७८ असार ८ गते २० जना मन्त्री पदमुक्त ।

यो पनि

२० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

​२. २०७८ असार ४ गते ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा चुरे दोहन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक ।

३. २०७८ असार ४ गते राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अस्वीकार ।

४. २०७८ जेठ २७ गते नागरिकता अध्यादेश खारेज ।

५. २०७८ जेठ २७ गते नेकपा एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले चार प्रदेश सदस्यलाई गरेको कारवाही अमान्य ।

के संकेत गर्छ ?

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिएका निर्णयहरु एकपछि अर्को बदर भएका घटनाक्रमले तीनवटा सन्देश दिएको छ ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका प्रत्येक कामहरु संविधानको लिकभन्दा बाहिर थिए र छन् । संविधान अनुकूल नभएका र संविधानको लिक बाहिर भएकैले अदालतले बदर गरिदिएको हो ।

दोस्रो, राजनीतिमा अदालतको महत्त्वाकांक्षा बढ्ने खतरा ।

तेस्रो, अवैध कुरालाई बदर गर्नु सकारात्मक हो तर प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने तौरतरिका र रणनीति हेर्दा उनले जानीबुझी अवैधानिक काम गरेर अवैधानिक कामबाट पनि र उल्टिसकेपछि पनि फाइदा लिने खतरा ।

कतिपयले भने २० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश कानुन बमोजिम ठीक भएपनि यसले अन्तत्वगत्वा  प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बढी फाइदा हुने बताउन थालेका छन् । यो भनाइलाई पुष्टि गर्नेगरी ओली निकटका एक नेता भन्छन्, ‘धेरैले कुरै नबुझी ओलीलाई झट्का भनेका छन् तर मंगलबारको आदेश प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहाना अनुसार भएको हो । किनभने अब एकलौटी रुपमा थप निर्णय गर्न पाउने सर्वोच्चले नै ढोका खोलिदियो ।’