काठमाडौं । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याइसकेका छन् । संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको छ भने ७ वटै प्रदेश सरकारले असार १ गते न्यूनतम ३० अर्ब ३ करोडदेखि अधिकतम ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाखसम्मको बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेशहरूमा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी अर्थात् ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले जम्मा ३० अर्ब ३ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

अब स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत स्थानीय तहहरुले ढिलामा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहहरु बजेटको तयारीमा जुटेका छन् ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । मूलतः ६ वटा महानगरपालिकाले कस्तो बजेट ल्याउँदैछन् भन्नेबारे रातोपाटीले सम्बन्धित महानगरपालिकाका पदाधिकारीसँग प्रारम्भिक जानकारी लिएको छ ।

कुन महानगरपालिकाले कस्तो बजेट ल्याउँदै छ ?

काठमाडौं महानगरपालिका

पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता, कोभिड–१९ को उपचार तथा रोकथाम र खोप खरिदमा बजेट केन्द्रित हुने ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले यस पटक थप नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई फोकस नगरेर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ । कोरोना रोगको उपचार तथा रोकथाम र कोभिड विरुद्धको खोपमा बजेट केन्द्रित हुने महानगरले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले भनिन्, ‘यस पटक हामीले थप नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई फोकस गर्ने योजना बनाएका छैनौं । विकास भनेको त गर्दै गरौंला नि ! अहिलेको हाम्रो मुख्य प्राथमिकताको विषय भनेको कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र भ्याक्सिनको उपलब्धता नै हो ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरको बजेट यिनै विषयमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । ‘सोही अनुसार महानगरपालिकाको बजेट आउँछ,’ खड्गीले भनिन् ।

ललितपुर महानगरपालिका

ग्रीन एण्ड ब्लु प्रोजेक्टसहित चक्रपथ स्मार्ट स्ट्रिट योजना समेटिने ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अर्को ठुलो महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १३ प्रतिशतले बढी हो ।

कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको महानगरपालिकाले केही नयाँ विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई समेत समेटर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार यस पटक महानगरपालिकाले दुईवटा विशेष कार्यक्रम ‘ललितपुर ग्रीन एण्ड ब्लु प्रोजेक्ट’ र ‘चक्रपथ स्मार्ट स्ट्रिट’ कार्यक्रम अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत पाटन क्षेत्रभित्र राजसंस्थाको नाममा रहेका जग्गा तथा पोखरीहरुलाई महानगरअन्तर्गत ल्याएर व्यवस्थित गरिने मेयर महर्जनले रातोपाटीलाई बताए ।

भरतपुर महानगरपालिका

भौतिक तथा पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता, कृषिमा अनुदान

बागमती प्रदेशकै अर्को महानगर भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत वर्ष ३ अर्ब ८१ करोड बजेट ल्याएको महानगरपालिकाले यसपटक केही बढाएर बजेट ल्याउन लागेको महानगरका प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाले रातोपाटीलाई बताए ।

यद्यपि, महानगरपालिकाको बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाउने उनले बताए । अहिलेको कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा आउने बजेट विशेषतः कोभिड–१९ विरुद्धको रोकथाम तथा उपचारमै केन्द्रित हुने भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसँगै कृषि क्षेत्रको विकास एवं विस्तार पनि प्राथमिकतामा रहने खतिवडाले बताए ।

कृषकको सुविधाका लागि यस पटक भरतपुर महानगरपालिकाले दूधमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत अनुदान सुविधा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज​ महानगरपालिका

कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण, समग्र महानगरपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रको सुधारमा बजेट केन्द्रित हुने ।

प्रदेश २ अन्तर्गतको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपि अहिले नै बजेटको आकार यकिन नभए पनि सोही परिमाणमा बजेट आउन सक्ने वीरगञ्ज​ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपकुमार निरौलाले रातोपाटीलाई बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरमा सञ्चालित केही प्रोजेक्टहरू अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यसको लागत कम हुँदा यस पटक केही बजेट कम देखिन सक्ने तर, महानगरको बजेट भने नघट्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार कोभिड–१९ को प्रभावसँगै यस पटक महानगरपालिकाले समग्र महानगरपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारी र पर्यटन व्यवसायको उत्थानको रणनीतिलाई बजेटमा समेट्ने जनाइएको छ । यद्यपि, बजेटमार्फत के–के कुरा समेट्ने र कुन–कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सवालमा अहिले चरणवद्ध रुपमा नगरसभामा बैठक जारी रहेको र त्यसैले निर्क्यौल गर्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरपालिका

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारसँगै, महानगरको कृषि उत्पादनमा जोड दिनुका साथै ३३ वटै वडाका पक्की भवन बनाउनेदेखि केन्द्रसँग जोड्ने लिङ्क रोड विस्तार गरिने ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कोभिड–१९ विरुद्ध स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रवन्ध, रोगको रोकथाम तथा उपचारसँगै महानगरलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको महानगरपालिकाले महानगरभित्रका ३३ वटै वडालाई प्रदेशको केन्द्रसँग जोड्ने गरी लिङ्क सडक समेत विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

साथै, महानगरपालिकाभित्र खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, बजार व्यवस्थापनदेखि महानगरको केन्द्रीय भवनसहित ३३ वटै वडाको पक्की भवन निर्माणमा समेत बजेट केन्द्रित हुने महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले रातोपाटीलाई बताए ।

विराटनगर महानगरपालिका

कोभिड विशेष कार्यक्रममै बजेट केन्द्रित रहने ।

प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतको विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि त्यस्तो विशेष नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा नसमेट्ने भएको छ । कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा ल्याइने बजेट कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा नै फोकस हुने महानगरको भनाइ छ । महानगरपालिकाले अन्य कार्यक्रमहरु नियमित निरन्तरताकै रुपमा रहने जनाएको छ ।

महानगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, तथा सुधारका कार्यक्रमहरु नै बजेटको मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुने महानगरपालिकाका प्रवक्ता अर्जुन थपलियाले जानकारी दिए ।

यद्यपि, यो महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन आकारमा बजेट ल्याउँदैछ सो भन्ने हालसम्म यकिन नभइसकेको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान

संघीय सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत यी ६ वटै महानगरपालिकाले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी ४ शीर्षकमा कुल १० अर्ब ९ करोड २८ लाख अनुदान प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये, ३ अर्ब २४ करोड ९५ लाख समानीकरण अनुदानको रुपमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सशर्त अनुदानमा ६३ करोड २१ लाख र विशेष र समपूरक अनुदानमा समान २० करोड २१ लाख रुपैयाँ महानगरपालिकाहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

यो पनि

स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८३ अर्ब बजेट अनुदान, कुनले कति पाए ?