विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै २०७४ कात्तिकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बन्यो । प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य विपद्को समयमा राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना गर्ने र विपद् आइपर्ने स्थान, सम्भावित जोखिम आदिका बारेमा पूर्वजानकारी दिई जनतालाई सुरक्षित गराउने प्राधिकरण स्थापनाको उद्देश्य हो ।

नेपालमा सामान्यतया जेठ १५ गते पछि मनसुन सुरु हुन्छ र त्यसपछि नै बाढी, पहिरो, नदी कटान आदि समस्या सुरु हुन्छ । मनसुन करिब १ सय दिन रहने भएको कारण त्यो समयलाई प्राकृतिक प्रकोपको बढी जोखिम रहेको समय मानिन्छ ।

असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती तथा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले ३ जनाको ज्यान लियो भने २१ जना अझैपनि वेपत्ता छन् । बेपत्ताको खोजीमा उद्धार टोली लागिरहेको भएपनि हालसम्म थप प्रगति भएको छैन ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्रै नभएर देशभरिमा जेठ ३१ गतेदेखि असार ५ गते अपरान्हसम्म १७ जनाको ज्यान गएको छ भने २२ जना वेपत्ता बनेका छन् । सयौं घरहरु बाढीले बगाएको छ भने कति स्थानमा डुबानमा परेका छन् । हजारौं मानिस घरबारविहीन बनेका छन् ।

तर गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण चाहिँ यतिबेला के गर्दैछ त ?

प्राधिकरणको स्थापना गर्दाको मुख्य उद्देश्यहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विषयगत क्षेत्र अनुरुप आपत्कालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने, प्राकृतिक विपद्को सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यस्ता स्थलको जोखिम तथा सङ्कट सम्बन्धी नक्सांकन गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने, नदी किनार, बगर, पहिरो जानसक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र, विपद् जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने आदि मुख्य उद्देश्यहरू थिए ।

 त्यसैगरी उच्च संकटको अवस्थामा रहेका समुदायको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, आपतकालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय प्राधिकरण स्थापनाका मुख्य उद्देश्यहरू थिए ।

यो पनि

दोलखामा नदी खोल्दैछौं, हेलम्बुमा सोलार पठायौं : गृहमन्त्री

​तर प्रत्येक वर्ष नेपालमा बाढी पहिरो र डुबानका कारण दर्जनौं व्यक्तिहरुको मृत्यु, हजारौं व्यक्तिहरु घरबारविहीन हुनपर्ने स्थिति आइरहँदा पनि न यसको सूचना प्रणाली मजबुत छ, न उद्धेश्य प्राप्ति गर्नका लागि गरिएका कार्यहरु नै सन्तोषजनक छन् ।

गत वर्षसम्म त यो प्राधिकरणलाई सरकारले हेयको दृष्टिले नै हेरेको थियो । गतवर्ष प्राधिकरण सञ्चालनका लागि प्रशासनिक खर्च गर्न मात्रै पुग्ने अर्थात् जम्मा १ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले गुनासो गरे । आगामी वर्षका लागि भने सरकारले कुल १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकाले यसवर्ष भने सबै प्रकारका काम गर्न प्राधिकरण सक्षम रहेको पोखरेलले बताए ।

यसवर्ष मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना भन्दै प्राधिकरणले १ सय दिनको योजना बनाएको थियो । तर जेठमै बनाउनुपर्ने कार्ययोजना असार ३ गते बिहीबार मात्रै कार्यकारी समितिमा पेश गरियो । उक्त कार्ययोजना पनि बैठकले पूर्णरुपमा पास गरेन । बरु केही बुँदाहरुमा संशोधन गर्न भन्दै समितिले निर्देशन दियो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजना कुन कुन स्थानमा बाढीको बढी सम्भावना छ, कुन क्षेत्र डुबानमा पर्ने सम्भावना छ, कुन स्थानमा पहिरोको उच्च जोखिम छ भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ । र, जोखिमको सम्भावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहतका लागि पूर्वतयारी भइसकेको र कतिपय स्थानमा जोखिम क्षेत्रमा रहेका मानिसहरुलाई सार्ने काम भइसकेको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए ।

यस वर्ष रौतहटका करिब २ लाख व्यक्तिहरु बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको तथा तराई र भित्री मधेसका जिल्लाहरु बाढी र डुबानको उच्च जोखिमा रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यसवर्ष तराई र भित्री मधेशका २३ जिल्लाका १६ लाख ८७ हजार ४९६ जना मानिसहरु बाढी र डुबानको मारमा पर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

जिल्लागत दृष्टिकोणले सुनसरी जिल्ला बाढी र डुबानको उच्च चपेटामा पर्नसक्ने प्राधिकरणले आकलन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुनसरी जिल्लाका ४ लाख ५ हजार ५१० जना बाढी र डुबानको मारमा पर्न सक्ने अनुमान छ । त्यसपछि रौतहटका १ लाख ६८ हजार ८३७ जना बाढी र डुबानको मारमा पर्नसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । यसवर्ष वर्षाको समय बढी हुने र छोटो समयमै धेरै पानी पर्नसक्ने सम्भावना भएको कारण यसवर्ष बाढी र डुबानको समस्या बढी हुन सक्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा १ हजार ६०१ वटा बाढीका कारण ७९४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५१४ जना वेपत्ता भएका छन् । त्यसैगरी ६४ हजार ८७४ परिवार बाढी  र डुबानको चपेटामा परेका छन् भने ११ हजार २४८ घरमा पूर्ण क्षति तथा ४१ हजार ८७५ घर आंशिक क्षति पुराएको छ । यो विपद्का कारण १० वर्षमा १६ अर्ब ६९ करोड १९ लाख ६८ हजार ८८८ रुपैयाँको क्षति भएको छ । विगत १० वर्षमा आएका बाढीका कारण बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, रौतहट, सिन्धुली, झापा र मोरङमा धेरै मानवीय क्षति भएको छ ।

पहिरोबाट हुने क्षतिमा पनि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ । यसवर्ष हिमाली, पहाडी र भित्रि मधेशका ५१ जिल्लाका १ लाख १७ हजार २१७ जना प्रभावित बन्न सक्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

यद्यपि यतिबेलासम्म प्राधिकरणले ती स्थानहरूका जनतालाई स्थानान्तरण गर्ने कार्य भने गरेको छैन । मानवीय र भौतिक क्षति नहोस् भनेर काम गर्नुपर्ने प्राधिकरण उद्धार र राहतको योजनामा बढी केन्द्रीत भएको छ ।

यसवर्ष प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहत प्रयोजनका लागि सबैभन्दा बढी रौतहट जिल्लामा बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरणले रौतहटका लागि १६ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए । रौतहटका करिब १ लाख ६८ हजार व्यक्तिहरु बाढी र डुबानको जोखिममा रहेको भन्दै सम्भावित जोखिमपछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना प्रयोजनका लागि बढी बजेट छुट्याएको पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका अनुसार अहिले प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित गराउने, विपद् पर्दा उद्धार र पछि राहत दिने कार्यका लागि पूर्व तयारी गरेर बसेका छन् । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी गरी ३ वटै सुरक्षा निकायलाई प्रत्येक जिल्लामा तयारी अवस्थामा राखिएको र उनीहरुका लागि उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण समेत दिइसकिएको प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले बताए ।

उद्धार तथा राहतका लागि ६ अर्ब ५६ करोड तयारी अवस्थामा

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आउन सक्ने विपद् र हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ तयारी अवस्थामा राखेको छ । विभिन्न सरकारी कोषमा रहेका रकम तथा प्राधिकरणलाई दिइएको रकमसमेत गरी झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ चलाउन मिल्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।

बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबानबाट क्षति पुग्न गएमा उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ४ अर्ब १ करोड ४७ लाख, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ३० करोड ९ लाख, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा (७ वटै) २५ करोड ७ लाख र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा (७७ जिल्ला) ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

त्यसबाहेक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई यस वर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यहाँबाट पनि प्रशासनिक खर्च घटाएर बाँकी रकम उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि खर्च गर्न सकिने छ ।

बाढी, पहिरो र डुबानमा परेकालाई ८ लाखसम्म अनुदान

प्राकृतिक विपद्का कारण घरवारविहीन भएकाहरुलाई सरकारले ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने गरी गत वर्षको पुष २६ गते ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घर परिवारको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्याविधि, २०७७’ पास गरेको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को पाँचौ बैठकले विपद्का कारण घरवारविहीन भएकाहरुलाई न्युनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

जस अनुसार पहिरोका कारण घरवारविहीन भई सो स्थानमा बस्न नै नमिल्ने तर अर्को स्थानमा जमिनसमेत नभएका व्यक्तिलाई जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि ३ लाख र घर बनाउन अनुदानस्वरुप ५ लाख गरी कुल ८ लाखसम्म दिइने छ । तर ८ लाख रुपैयाँ पाउन हिमाली जिल्लाका बासिन्दा हुनुपर्नेछ ।

कार्याविधि अनुसार बाढी, पहिरो र डुबानका कारण घर पूर्णरुपले क्षति भएमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । हाल बसिरहेको जमिनमा आफू बस्न नै नमिल्ने भएमा जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि सबै स्थानमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । तर उक्त अनुदान र सहयोग पाउन सगोलका कसैको नाममा अर्को स्थानमा घर नभएको हुनुपर्नेछ ।

यतिबेला के गर्दैछ प्राधिकरण ?

जेठको दोस्रो साताबाट मनसुन सक्रिय हुने भएकाले ‘मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ जेठ महिनाभित्रै पास गरी कार्यन्वयनका लागि जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म पुराउनुपर्छ । तर यसवर्षको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७८ असार ३ गते मात्रै कार्यकारी समितिमा पेश भयो । तर ३ गते पनि पूर्णरुपमा पास भएन र केही संशोधनसहित पास गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपि हालसमम पनि योजनामा के छ भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तर कार्ययोजना पास हुनुभन्दा अगाडि नै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरोले वितण्डा मच्चाउन सुरु गरिसकेको थियो । ‘जब पर्यो राति अनि ....ताती’ भनेझैँ विपद्ले क्षति निम्त्याएपछि मात्रै प्रतिकार्य योजना सुरु भयो, जसका कारण उद्धार र राहतमा पनि समस्या परिरहेको छ ।

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार मा तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी उद्धारको काम गर्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी राहत र पुनर्स्थापनाको कामसमेत गर्ने रहेको छ । त्यसका लागि यसवर्ष प्रशस्त बजेट विनियोजन भएको छ भने झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी कोषमा राखिएको छ । तर केही दिन अघिसम्म पनि मनसुनको अवस्था पठाएर बसिरहेको प्राधिकरण यतिबेला भने केही तातेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण प्राधिकरणले असार २ गते बिहानै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाएर ४ जनाको उद्धार गर्यो । त्यसपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहतका काम गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा कनेक्टिीभी अर्थात् सडक, पुल, सञ्चार आदि सेवाको सुरुचारुका लागि पनि काम गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि पनि काम भइरहेको र पहिरो गएको स्थानमा पहिरो पन्छाउने, वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्ने आदि काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जोखिम सम्भावित जिल्लाहरुमा तयारी अवस्थामा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र अस्पतालहरूको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जोखिमको सम्भावना बढी भएका कतिपय स्थानका मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकिएको र कतिपय स्थानमा सार्नै काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

जनशक्तिको कमी छ : प्राधिकरण

ठूलो जिम्मेवारी र कार्यादेश बोकेर निर्माण गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आवश्यक जनशक्ति भने नपुगेको कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले गुनासो गरे । उनले भने, ‘यस प्राधिकरणलाई ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी दिइएको छ । तर, अहिलेसम्म जम्मा २८ जना मात्रै कर्मचारी रहेका छन् । गत वर्ष त जम्मा १ करोड बजेट दिइएको थियो । यसवर्ष बजेट त पुग्ने छ, तर जनशक्तिको कमी छ ।’

यद्यपि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा भने प्राधिकरणले आवश्यक जनशक्ति माग गर्न सक्ने र प्राधिकरणबाट जनशक्ति माग भई आएमा पठाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । ऐनको परिच्छेद ५ को दफा १३ मा विपद्को समयमा प्राधिकरणले कुनै निकायसँग कर्मचारी माग गर्न सक्ने र त्यसरी कर्मचारीको माग भएमा पठाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यस अर्थमा कर्मचारी आवश्यक परेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झैँ माग गर्न सक्ने र तत्काल पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, पनि प्राधिकरणका लागि आवश्यक स्थायी प्रकृतिको प्राविधिक जनशक्ति, विशेषज्ञ आदिको कमी भएको प्राधिकरणको गुनासो छ । कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको त कमी नै छ । यसवर्ष बजेट पनि थप आएको छ । आगामी वर्षबाट केही फरक होला । यसवर्ष पनि हामीले अलर्ट गराउने, सुरक्षित स्थानमा सार्ने, उद्धार गर्ने, राहत दिने र पुनस्र्थापनाका लागि काम गरिरहेका छौँ । यस वर्षबाट तपाईले प्राधिकरणको भूमिका र महत्व बुझ्नुहुनेछ ।’