सामाजिक सुरक्षा कोषको विषय यतिबेला बहसमा छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आउन भनेको छ । अन्यथा, कानूनवमोजिम कारवाही गरिने सरकारको चेतावनी छ । तर, यसबारे केही प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्दैन भन्ने दाबी गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमाथि उठेका १२ यक्ष प्रश्नहरु यस्ता छन् :    

(१)     योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा (२) को (ज)(ट) तथा दफा दफा २१ ले स्पष्ट रुपमा निजामती लगायत सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यसै ऐनद्वारा हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई सबैभन्दा पहिले उक्त कोषमा आवद्ध गरेर योगदान गर्न सुरु गरेर अनि मात्र अन्य सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि कोषका कर्मचारीहरु स्वयंले चाँहि आफ्नो योगदान जम्मा नगरी निजी क्षेत्रका श्रमिकको पैसा असुल गर्न मात्र किन लागि परिरहेको छ ?

(२)    बृद्ध भत्ता, पेन्सन लगायतको शीर्षकमा राज्यले चालु आर्थिक बर्षमा मात्र झण्डै एक खर्ब रकम बजेट छुट्याउनु परेको छ । त्यसलाई हटाउन कै लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरुवात गरिएको हो । एउटा मजदुर जसले क्षमता रहुञ्जेल, कमाउन सकुञ्जेल अथवा योगदान गरुञ्जेल औषधि, उपचार, दुर्घटना बिमा लगायतका सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । जब उ बृद्ध हुन्छ, कमाउन सक्दैन, तर औषधि उपचारको अधिक आवश्यकता हुन्छ, तव औषधि उपचार लगाएतको कुनै पनि सुविधा नदिने व्यवस्था यसै कार्यविधिको दफा ४ ले स्पष्ट गरेको छ । उक्त सुविधा लिनुप¥यो भने श्रमिक आफैंले कमाएको रकमको झिनो पेन्सनबाट कोषलाई थप प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफैंले खर्च गरेर सुविधा लिन त अहिले नाफामूलक बिमा कम्पनीहरुले पनि गरिरहेकै छन् नि । जीवनभर सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन लगानी गर्ने त ? कोषले बनाएको कार्यविधिको व्यवस्था ऐनको उद्देश्य र मर्म विपरीत भएन र ?

(३)     औषधि उपचार कै कुरा गर्दा अहिले कुनै पनि बिमा कम्पनीमा औषधि उपचार बिमा गराउनुभयो भने देशको मान्यताप्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था÷ डाक्टरबाट गराएको उपचारको रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, त्यही सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लिन चाँही कोषले भनेको स्वास्थ्य संस्था खोज्दै हिँड्नुपर्ने व्यवस्था छ, चाहे बिरामी बीच बाटो मै किन मर्नु नपरोस् । देशले पत्याएका इजाजतप्राप्त सबै स्वास्थ्य संस्थालाई कोषले मात्र नपत्याउनुको भित्र कारण के हो ?

(४)    नयाँ युगको सुरुवात भनेर “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४” जारी भयो, उत्कृष्ट सुविधाहरु रहेको भन्दै सबैलाई सुचिकृत हुन कोषले आह्वान गर्दै आएको छ । यदि यस्ता हुँदो हो भने कोषका आफ्नै कर्मचारीहरु लगायत सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारीका लागि मात्र लागु हुने भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकै निम्ति २०७५ चैत्र ४ गते अकस्मात अत्यधिक सुविधासहितको छुट्टै “निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५” को जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्न गयो ?

(५)    सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारीहरुले अवकाशको भुक्तानी पाउँदा पूर्णरुपमा आयकर छुट पाउने व्यवस्था निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १९(ङ) मा स्पष्ट रुपमा गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाँहि सोही अवकाश रकम पाउँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) ले १५% थप कर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई यो कोष आकर्षित छ भनेर भनिरहँदा सामाजिक सुरक्षा कोषले यस्ता विभेदहरु पनि छन् भन्ने जानकारी दिन आवश्यक किन ठान्दैन ?

(६)    सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीको खाईपाई आएको घट्दैन, यो अफवाहमात्र फैलाएको भनिरहेको छ । आजको दिनमा कर्मचारी संचयकोषमा संचयकोष वापत जम्मा भएको २० प्रतिशत रकम कर्मचारीले जागिर छोड्नासाथ ९ प्रतिशत ब्याजसहित सम्पूर्ण साँवा रकम तत्काल फिर्ता दिन्छ । त्यही रकम यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा ग¥यो भने कूल रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुने रकम (जुन बार्षिक ७.५ प्रतिशत हुन्छ) पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट बार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याज त नोक्सान भयो भयो, साँवाको रकम त पूरा झ्वाम हुन्छ । यसलाई श्रमिकहरुको खाईपाई आएको रकम घटेको नभनेर के भन्ने ?

(७)    खाईपाई आएको घट्ने भन्ने सम्बन्धमा नै तपाईहरुले औषधि उपचारको लागि श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम सुविधा (अस्पताल भर्ना भएमा रु. १ लाख सम्म र नभएमा रु. २५ हजार सम्म) को व्यवस्था गरेको छ । जुन नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला रु. १५ हजार कमाउनेका लागि तोकिएको सीमा हो । अब सोको ५ गुणा बढी अर्थात रु. ७५ हजार कमाउनेसँग कोषले १० गुण बढी नै योगदान असुल गर्नु हुन्छ । तर, सुविधाचाँहि फेरि पनि सोही रु. २५ हजार र १ लाख मात्रै ? ऐन तथा संविधानको धारा ३४ ले परिकल्पना गरेको ‘योगदानमा आधारित’ भन्ने मूल मर्मको विपरीत भएको आभास कोषलाई किन हुँदैन ?

(८)    कुनै श्रमिकले २० बर्षको उमेरबाट जागिर सुरु गरी कर्मचारी संचयकोष÷ नागरिक लगानी कोष वा अन्य जुनसुकै कोषमा रकम जम्मा गरी ४० बर्षको उमेरमा काम गर्न छाड्छ भने निजले जागिर छोडेकै दिन बार्षिक करिब ९ प्रतिशत ब्याजसहित एकमुष्ठ साँवा ब्याज रकम फिर्ता पाउँछ । तर, सोही श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेमा भने जागिर छोड्दा उपदानको केवल ८.३३ प्रतिशत रकम दिन्छ भने बाँकी संचयकोषको २० प्रतिशत रकम कहिल्यै भुक्तानी नदिने गरी कोष आँफैले लिने हडप्ने र सोको बार्षिक ७.५ प्रतिशत ब्याजलाई पेन्सन भनेर जागिर छाडेको २० बर्ष पश्चात (६० बर्षको उमेर भएपछि) मात्र दिने व्यवस्था गर्नुको कारण के हो ?

सम्बन्धित समाचार

सामाजिक सुरक्षा कोष : ‘सरकारले कर्मचारीलाई उल्लु बनाउन खोज्यो’

बैङ्कका कर्मचारीको आनाकानीपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्पष्टीकरण, खाइपाई आएको सुविधा घट्दैन

के हो बैङ्क र सामाजिक सुरक्षा कोष बीचको लफडा ?

​(९)    खाईपाई आएको घट्ने भन्ने सम्बन्धमा नै कोषले औषधि उपचारको व्यवस्था योगदान कर्तालाई मात्र गरेको छ । जबकि कोषका कर्मचारीहरुलगायत सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने हरेक कर्मचारीले एकाघर परिवार समेतको औषधि उपरचार सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । कतिपय निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले समेत कर्मचारीका एकाघर परिवारलाई यो सुविधा दिइरहेका छन् । अब रोजगारदाताले प्रिमियम वापत बुझाउनुपर्ने रकम कोषलाई बुझाएपछि फेरि थप खर्च गरेर कर्मचारीका परिवारको अर्को बीमा त गर्न सक्दैनन् । प्रिमियम वापत तिर्नुपर्ने भन्दा बढी रकम असुल गरेर बीमा चाहिँ कर्मचारीको मात्रै गर्ने, अनि परिवारको औषधि उपचारका लागि अर्को बिमा कम्पनी खोज्न लगाउने, अनि खाईपाई आएको घट्दैन भन्नचाँहि नछुटाउने ?

(१०)   एउटा चुरोट फ्याक्ट्रीमा २० बर्षको उमेरमा काम शुरु गरेको मजदुरले ४० बर्षसम्म कोषमा योगदान गरी ६० बर्षको उमेरमा अवकाश लिन्छ र ६३ बर्षको उमेरमा सोही फ्याक्ट्रीमा काम गरेको कारणले फोक्सोमा क्यान्सर भयो । अब कोषले बनाएको कार्यविधिले के भन्छ भने जागिर छोडेको २ बर्षभित्र रोग लागेको भए उपचार गथ्र्यौं, ३ बर्ष पछि रोग लागेछ, तसर्थ उहाँले अब कोषले १ रुपैयाँ पनि खर्च व्यहोर्दैन । त्यो मजदुरले ४० बर्षसम्म निरन्तर गरेको योगदान त्यसै खेर गयो ? उसोभए नाफामूलक बीमा कम्पनी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा के भिन्नता भयो त ?

(११)   एउटा मजदुरले ४० बर्ष योगदान गरेर ६० बर्षको उमेरमा अवकाश लिँदा आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउँदैन नै, यदि उसले नेपालको नागरिकता त्यागेर बिदेशी नागरिकता लिन्छ वा पेन्सन शुरु गर्नुअघि नै मृत्युवरण गर्छ भनेचाँहि आफ्नो जम्मा भएको कूल रकम मुनाफासहित फिर्ता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिले अवसर प्रदान गरेको छ । तर, ऐनमा यस्तो प्रावधानको परिकल्पना छैन । यसरी कोषको सञ्चालक समितिले वृद्ध अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई बिदेशिन वा मृत्युवरणका लागि प्रोत्साहित गर्नुको कारण के होला त ?

(१२)   सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन लिइरहेको एउटा मजदुर १८० महिनाको पेन्सन लिएपश्चात, अर्थात ७५ बर्षको उमेर पछि मृत्यू भएमा निजकी श्रीमतीले उक्त ७.५ प्रतिशतको दरले पाउने पेन्सन पनि पाउँदिनन् । साँवाको त कुरै छोडौं । पेन्सनको आधा अर्थात ३.७५ प्रतिशत रकम पाउनका लागि उक्त बृद्ध श्रमिकले १८० महिना नपुग्दै अर्थात ७४ बर्षको उमेरमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता गरेको छ कार्यविधिले । जुन कुरा ऐनको मर्मभन्दा बिलकुलै विपरीत छ । यसबाट के कुरालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको हो ?

(श्रेष्ठ माछापुच्छे बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष एवं नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, फियुनका उपमहासचिव हुन्)