स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम असार १ गतेबाट सुरुवात गर्दैछ । सुरुवातमा १० वटा अस्पतालमा लागू गरिने उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । चिकित्सकहरुले सो कार्यक्रमप्रति असहमति जनाउँदा कार्यान्वयनमा आशंका बढेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम पहिलो चरणमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पतालमा लागू गर्दैछ ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका ९ वटा विभाग र ३ वटा युनिटसहित थप ३१ जना डाक्टरले ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम अस्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका ती विभाग र युनिटले कार्यविधि अस्वीकार गर्दै अस्पतालका निमित्त प्रमुख निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई लिखित रुपमै असहमति बुझाएका छन् ।

यता सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) ले पनि उक्त कार्यविधिको विरोध गरेको छ । गोदानका महासचिव डा.कीर्तिपाल सुवेदीले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था चिकित्सकको हकमा सकारात्मक नभएको बताए ।

एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमको कार्यविधिका केही प्रावधानप्रति सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सहरुको संघले पनि असहमति राखेको छ ।

कार्यविधिको के विषयमा छन् असहमति

एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर विगतमै आफूहरुले माग गर्दै आएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । त्यसैले कार्यक्रमप्रति आफूहरुको विमति नरहेको तर कार्यविधिमा राखिएका केही बुँदा चिकित्सकको हितमा नभएको गोदानका महासचिव डा. सुवेदी बताउँछन् ।

सरकारले विचाराधीन विषयलाई टुंगो नै लाग्न नदिई हतारमा   कार्यविधि ल्याएकाले उनको भनाइ छ । कति सेवा दिएबापत कति सेवा—सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख नभएको उनले बताए ।

एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्यसंस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले चारवटा आधारमा भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउन सक्छन् । एमएसएस स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा १०० प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता, एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत भत्ता र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने छन् ।

अस्पतालले स्कोरिङ गरेर भत्ता दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि हालसम्म नेपालमा एक/दुईवटा स्वास्थ्य संस्थाबाहेक कसैले पनि एमएसएस स्कोरिङ गरेर १०० प्रतिशत स्कोर नपाएको डा.सुवेदीले सुनाए ।

स्वास्थ्य संस्थाले नै स्कोर गरेर चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिने व्यवस्थाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी मारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अस्पतालको क्षेत्रफल, अस्पतालका कति जनशक्ति हुनुपर्छ, एक चिकित्सकले कति बिरामी हेर्नुपर्छ, एउटा वार्डमा कतिजना चिकित्सक हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा स्वास्थ्यकर्मीले निर्धारण गर्ने कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकले आफ्नो काम गर्ने होे ।’

५/६ सयभन्दा धेरै बेड सञ्चालन गर्ने बीर, ट्रमा सेन्टर, भरतपुर आदि अस्पतालमा कार्यरतलाई सरकारले एमएसएस स्कोरको आधारमा भत्ता दिन्छु भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘यस कार्यविधिले अस्पतालमा कम काम गर्ने र धेरै काम गर्नेले समान खालको पारिश्रमिक पाउँछन्,’ उनले भने, ‘काम गर्ने मान्छे र कम काम गर्नेबीचमा भत्ताको समानता भयो ।’ त्यसैले पनि यो स्वास्थ्यकर्मीको हितमा नभएको उनको भनाइ छ । उनले तत्काल यो कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यो पनि...

एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्दै सरकार

​सरकारले एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू नगर्ने उद्देश्यले विनातयारी ल्याएको उनको आरोप छ । यदि यो कार्यविधिलाई जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजेमा आफूहरुले त्यसलाई नमान्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफलमा सरकारी चिकित्सक सहभागी भइ सेवा गरेबापत सरकारी चिकित्सकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, तालिम र अध्ययन लगायतका सेवा सुविधा समेट्न सुझाव दिएको राष्ट्रिय ट्रमामा सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् । तर ती सुझावलाई नसमेटिएको उनको आरोप छ ।    

सरकारले अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा आधारित भएर १०० प्रतिशत भत्ता बाँडफाँट गर भन्न नसुहाउने उनले बताए । ‘महिनामा १८/२० वटा ठूला अप्रेसन गर्ने डाक्टर र एक महिनामा दुईवटा मात्रै अप्रेसन गर्ने डाक्टरको समान काम कसरी हुन्छ ? दिनमा ५० वटा बिरामी हेर्ने फिजिसियन र दिनमा १० मात्रै बिरामी हेर्ने फिजिसियनबीच कार्यविधिमा कहाँ अन्तर कहाँ आयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कामको अनुभव र अध्ययन गरेर विज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक नवौं/दशौं तहमा रहेको र एमबीबीएस गरेका चिकित्सक बढुवा हुँदै ११ औं तहमा पनि पुगेका छन् भन्दै उनले विज्ञता कम भए पनि प्रशासनिक उपल्लो पदमा रहेर धेरै तलब खानेहरु रहेको प्रस्ट पारे । पिएचडी गरेका, गहन रुपमा  अध्ययन, काम गरेका त्यस्ता विज्ञलाई यस कार्यविधिले नसमेटेको उनको भनाइ छ ।

कार्य क्षेत्रमा अनुभव तथा विज्ञता र कार्यप्रस्तुतिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने विधि उक्त कार्यक्रममा नसमेटिएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेबारे डा.पौडेलले शंका व्यक्त गरे ।

कार्यविधि लागूबारे अन्यौल

उक्त कार्यक्रमको कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्नेमा सबै सरकारी चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी एकमत रहेको डा. पौडेल बताउँछन् । चिकित्सकका मात्रै नभएर अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि हक अधिकारका कुरा भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे अस्पतालले कोशिस गर्ने उनले बताए ।

ंजनरल अस्पतालमा अपवादमा १०० प्रतिशत स्कोर आउन सक्ने भए पनि विषेश अस्पतालहरुले कुनै पनि हातल १०० प्रतिशत स्कोर पाउन नसक्ने थापाथलीस्थित प्रसूति गृहका उपनिर्देशक  डा. श्री अधिकारीले बताए । ‘प्रसूति अस्पतालको स्कोर ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधि उपयुक्त छैन ।’

यो कार्यविधि लागूगर्ने विषयमा अस्पतालले छलफल गर्ने उनले बताए । यो कार्यक्रमको कार्यविधिबारे केही चिकित्कले विरोध गरेकाले अन्यौलता देखिएको उनको भनाइ छ ।

गोदानका महासचिव डा.सुवेदीका अनुसार सरकारले यो कार्यविधि असार १ गतेबाट लागू गर्ने निर्णय गरे पनि अन्य अस्पतालमा ड्यूटी गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत फर्किने समयावधि नदिएकाले कार्यान्वयनमा हुनेमा शंका व्यक्त गरे ।

‘कार्यविधि सच्याउँदै लैजान्छौं’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले यस कार्यक्रमलाई धेरै चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्वागत गरेको दावी गरे । ‘स्वास्थ्य संस्थामा कार्यररत डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको आ–आफ्नो धारणा र मूल्याङ्कन छ,’  उनी भन्छन्, ‘यस्ता कार्यविधिहरु बल गरेर लागू गर्नेभन्दा सहमति गरेर लागू गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाभित्रका विषय छलफलकै क्रममा रहेको उनले सुनाए । ‘कार्यविधिका केही प्रावधानमा असहमति हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कार्यविधि लागू गरेर यसबाट आएका सल्लाह र सुझावको आधारमा सरकार अगाडि बढ्छ ।’