जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको बारेमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयका कारण अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई राहत मिलेको छ । पार्टीको अनुशासन विपरित काम गरेको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए । यादव पक्षले सरकारमा सहभागी हुने सबै पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

सो निर्णय अनुसार महन्थ ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, सवेन्द्रनाथ शुक्ला, अनिलकुमार झा, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, अकवाल मियाँ, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, विमल श्रीवास्तव, रेणुका गुरुङ, चन्द्रकान्त चौधरी सबै पार्टीबाट निष्कासित भएका थिए । उनीहरुमाथि पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयले कारवाही भएको थियो ।

यता, आफूहरुलाई कारवाही गरेको बदलमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरे । पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार अध्यक्ष यादवलाई कारवाही गरिएको बताउँदै त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो ।

यो पनि

आयोगको निर्णयपछि जसपा : यादव रिसाए, ठाकुर अल्मलिए !

​ठाकुरले पनि उपेन्द्र यादवलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकका निर्णय अुनसार कारवाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो । तर त्यसको प्रमाण निर्वाचन आयोगमा दिन सकेका थिएनन् । एक हप्ताको थप समय माग गरे पनि ठाकुर पक्ष निर्वाचन आयोगमा प्रमाणहरु सहित पुग्न सकेको थिएन । यादवले पक्षले भने सबै प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पुर्याइ सकेको थियो ।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये उपेन्द्र यादवको पक्षमा ३१ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । केन्द्रीय समितिमा र राष्ट्रिय सभामा पनि यादव पक्षकै बहुमत थियो । ठाकुरसँग भने संसदीय दलमा मात्र बहुमत थियो तर संसद विघटन भएको कारणले उनी अल्पमतमा परेका थिए ।

उनीसँग यादव पक्षमा रहेका कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई आफूतिर तान्ने विकल्प भन बाँकी थियो । त्यसैका लागि उनले निर्वाचन आयोगसँग एक हप्ताका लागि थप समय माग गरेका थिए । तर त्यो अवधिमा पनि उनले बहुमत पुर्याउन सकेनन् ।

के गर्ने भनि महन्थ ठाकुर अन्योलमा थिए । कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याउनका लाग महन्थ ठाकुरले १६ जनालाई मनोनित पनि गरेका थिए । यदि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिए भने ठिकै छ नत्र पूर्व राजपालाई नै ब्यूँताउने तयारीमा जुटेको थियो । दुवै विकल्पमा तयारीमा महन्थ ठाकुर जुटि सकेका थिए । अचानक निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णय आयो । यसले महन्थ ठाकुरलाई ठूलो राहत दिएको छ । आयोगको निर्णयले पार्टीबाट कारवाही रोकियो, पार्टी पनि गुमेन र संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा सांसद पद पनि जोगियो ।