बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु र उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट विजेता भएकी विमला कुमारी खत्री (वली) सत्ता पक्ष र विपक्षको तानातानमा परेका छन् ।

आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन दुवैतर्फ यी सांसदलाई गणना गर्न थालिएको छ । जसपाका ६ सांसदमध्ये दुई सांसद विपक्षी गठबन्धनमा सामेल छन् भने चारजनाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिँदै आएका छन् ।

तर प्रदेशसभामा आइतबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस हुनुअघि जसपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुर्मती ढेगा मगरले विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गरेकी थिइन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट जसपाकै सांसदका रुपमा काम कारवाही गर्ने गरी अख्तियारी पाएका चारजनाले भने ह्वीप पालना गरेनन् ।

जसपाका ६ मध्ये चारजना एकातिर र दुईजना अर्कोतिर देखिन्छन् । प्रदेशसभामा पनि सरकारमा सामेल जसपाका चारजना सत्ता पक्षको लहरमा बस्दै आएका छन् भने दुई जना विपक्षी बेन्चमा बस्दै आएका छन् ।

प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ध्वनी मतबाट पारित भएको घोषणा गरियो । जसपाले विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गर्नुका बाबजुद सो पार्टीकै सांसदका रुपमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेशसभामा फर्किएका चारजनाले उक्त ह्वीपलाई पालन गरेनन् ।

बरु उल्टै, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपाका बाँकी दुई सांसद पनि सत्ता पक्षमै रहनुपर्ने दावी गरेका थिए । प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बहुमतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने भन्दै जसपाका ६ मध्ये चार सांसदले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका कारण अल्पमतमा रहेका दुई सांसदले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुरुप हुने जिकिर गरे ।

उनले माओवादी केन्द्रमा सामेल भएकी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री (वली) पनि सत्ता पक्षमै रहेको दावी गरे । सरकारको पक्षमा प्रदेशसभाका ४५ सांसद रहेको उनको दावी थियो ।

‘राजनीतिक रुपमा सरकारसँग ४५ मत रहेकोले बहुमत कायम छ, मुख्यमन्त्री पोखरेलले अंकगणित जोड्दै भने, ‘बहुमतको निर्णय मान्दा जसपाका ६, नेकपा एमालेका विमला ओलीसहित ३९ गर्दा सरकार बहुमतमा छ ।’

उल्लेखनीय छ, उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट विजयी भएकी खत्रीले एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा पार्टी विभाजित भएसँगै आफू माओवादी केन्द्रमा सामेल हुने निर्णय गरेकी छन् ।

यो पनि

धर्मराएको एमाले सत्ता : गण्डकीमा गुम्यो, बाँकी तीन प्रदेशमा के हुँदैछ ?

सरकार गठनको संवैधानिक धाराबारे बहस आवश्यक छैन : मुख्यमन्त्री

जेठ १९ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सोही दिन पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेललाई विपक्षीहरुले संविधानको कुन धारा अन्तर्गत नियुक्त भएको भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाभित्रको कारवाही प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदासम्म सरकार संविधानको कुन उपधारा अन्तर्गतको भनेर बहस गर्नुको अर्थ नरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा सचिवालयले जसपा संसदीय दलमा देखिएको अन्यौलतालाई पहिला क्लियर गर्नुपर्ने बताए । प्रदेससभाले बहुमतको निर्णय मान्दा जसपाका ६ जना नै सत्ता पक्षमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जसपाका सहर्षराम यादव र पूर्मती ढेंगा मगर विपक्षी गठबन्धनमा सामेल छन् । जसपा सचेतक पूर्मतीले भने आफुहरु कुनै पनि हालतमा यो सरकारको समर्थनमा जान नसक्ने प्रस्ट पारिन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री उपनिर्वाचनका क्रममा एकीकृत दलको उम्मेदवारका रुपमा विजयी भएको र दल विभाजन भइसकेको अवस्थामा स्वेच्छाले माओवादी केन्द्रमा आएको बताए । ‘त्यतिबेला नेकपाको उम्मेदवारका रुपमा उहाँले चुनाव जित्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले एकीकरण अघिको अवस्थामा फर्कदै एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा दुईवटा पार्टी बनेर क्रियाशील छन्, यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न लिएर जितेको उम्मेदवारलाई कसैले जबर्जस्ती आफ्ना पक्षमा पार्न सक्दैन ।’ उनले सांसद खत्रीले स्वेच्छाले माओवादी केन्द्र रोजेको र यो कानुनसम्मत पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।