काठमाडौं । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका चारवटा प्रदेश सरकारमध्ये गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व उसले गुमाइसकेको छ । अब बाँकी तीनवटा प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार कसरी जोगाउने भन्नेमा सत्तारुढ एमाले चिन्तित बनेको छ ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनको बहुमत रहेका ६ वटा प्रदेशमध्ये चारवटामा एमाले र दुईवटामा माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ गते नेकपाको पार्टी एकता भङ्ग गरिदिएपछि ६ वटै प्रदेश सरकारको समीकरणमा प्रभाव परेको छ । खासगरी एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु पछिल्लो समय संकटमा देखिएका छन् ।

एमालेले नेतृत्व गर्दै आएका प्रदेश सरकारहरुमा गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश एक हुन् । यीमध्ये शनिबारदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गुमाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा नेपाल र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । बाँकी तीनवटा प्रदेशमा एमालेको एकता कायम हुन नसके सरकार ढल्ने खतरा देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : संकटमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

एमाले नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै पारित हुने हो कि होइन भन्ने आशंका भइरहेको समयमा आइतबार प्रदेशसभाबाट बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । यसबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही राहत महसुस गरेका छन् । तर, पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमाथिको संकट भने अझै टरिसकेको छैन ।

कुल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या ८३ छ । बहुमतका लागि यहाँ कम्तिमा पनि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बहुमतको आँकडालाई टेकेका मात्र छन् । तर, एमालेभित्र चल्दै आएको राजनीतिक द्वन्द्वको बाछिटाले कुनै पनि समय सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना कायमै छ ।

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेकै दुई प्रदेशसभा सदस्यले काँग्रेस उम्मेदवारलाई मतदान गरेका कारण पनि सरकार परिवर्तनको तहमा विपक्षी दलहरुबीच समझदारी बनेको खण्डमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा जसपाका चार सांसदले दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण ती चार जनाको सांसद पद तत्कालका लागि कायम रहेको हो । अन्यथा, उनीहरुमाथिको कारवाही सदर भएमा पनि प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश : डोरमणिको सरकार पनि धरमरमै

यस्तै, बागमती प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमै छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल १०९ सदस्य कायम छन् । बहुमतका लागि ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

त्यसो त बागमतीमा एमालेसँग ५५ सांसद छन् । तर, यहाँ ओली पक्षका ३४ र खनाल–नेपाल पक्षका २१ सांसद छन् । एमालेमा देखिएको अन्तरद्वन्द्वको असर तत्काल प्रदेशसभाको समीकरणमा नदेखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

प्रदेशसभाका ११० सदस्यमध्ये तत्कालीन नेकपाका मात्रै ८० जना थिए । उनीहरुमध्ये एमालेका ५५ र माओवादीका २३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्ने हुँदा एमाले एक्लैको संख्या पर्याप्त छ । तर, एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षले साथ छोडेको अवस्थामा भने सरकार जोगिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर तत्कालीन नेकपा बिखण्डनतिर गएपछि सरकारमाथि ठूलो खड्को आइपरेको थियो । गत पुस १० गते ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भयो भने माओवादी र माधव नेपाल पक्षधर तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिए । अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुलसमेत भइसकेको थियो ।

प्रदेश एक : शेरधनको सरकार माधव पक्षको भरमा

एमालेको नेतृत्व रहेको प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई  कहिलेसम्म टिक्छन् भन्ने एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षको चाहनामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ९२ सांसद कायम छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ, जसमा एमालेसँगै ५१ सांसद छन् । तर, तीमध्ये १८ जना खनाल–नेपाल पक्षका छन् ।

तत्कालका लागि खनाल–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि चासो देखाएको पाइँदैन । माधव पक्षले संयमता अपनाउँदासम्म लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश १ सरकारमाथि तत्काल कुनै खतरा छैन । तर, खनाल–नेपाल पक्षले साथ नदिएको अवस्थामा भने तीनवटै प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यो पनि

एक नम्बर प्रदेश : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

​आइतबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा माधव पक्षले पारित गर्न सहयोग गरेता पनि एमालेको दुई समूहबीच एकता नहुँदासम्म  यो प्रदेशमा पनि सरकारमाथिको संकट यथावतै रहने देखिन्छ । 

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमालेको जोर चलेन

सत्तारुढ एमालेले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुईवटा सरकार ढाल्ने कसरत नगरेको होइन । तर, आफ्नै पार्टीका सांसदले साथ नदिएका कारण त्यो चाहनाले मूर्त रुप लिन सकेन । र, दुबै प्रदेशमा माओवादीका सरकार जोगिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए, जसले गर्दा अंकगणितका हिसाबले प्रदेशसभामा आफ्नो एकल बहुमत रहेको अवस्थामा समेत एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउन सकेन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले सरकार परिवर्तनको चाहना पूरा गर्न सकेन ।

कर्णाली प्रदेशसभाबाट निलम्बित माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । अब एमाले एक ढिक्का  हुने  हो भने माओवादीको सरकार ढाल्न सकिने एमाले नेताहरु बताउँछन् । तर, एमालेमा त्यो एकता सम्भव नहुँदा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको छ ।