प्रधानमन्त्रीले ‘कम्फर्टेबल’ मन्त्री रोज्दा ओली समूहमा भाँडभैलो
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा भन्दै आएका थिए, मन्त्री चयन गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको निरपेक्ष अधिकारी हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय भाषणहरूमा यो पनि भन्ने गरेका थिए, कागती रोपेर अम्बा फल्दैन । जे रोपेको छ, त्यही फल्छ ।
ओलीले भन्दै आएको अम्बा र कागतीको मिथक अहिले नेकपा एमालेको ओली समूहभित्रै चरितार्थ हुन थालेको छ । र, अनि सरकार गठनको मानक विगतमा जस्तै विवादमा परेको छ । आफू नजिककालाई च्याप्ने र अरुलाई फुटाउन खोज्ने संस्कारको विरुवा अहिले नेकपा एमालेको ओली समूहभित्र अंकुराउन थालेको छ ।
नेकपा नेताहरुको दम्भ र गुटवादी कार्यशैलीकै कारण नेकपा फुटेर एमाले–माओवादी भयो । एमाले फुटेर माधव–ओली समूह बन्यो । अहिले फेरि ओली समूहभित्र पनि त्यही प्रकारको असन्तुष्टि, अन्तरविरोध र भाँडभैलो शुरु भएको छ । खासगरी, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछि ओली समूहभित्र अन्तरविरोध बढेको हो ।
पार्टीमा लामो समय राजनीतिक लगानी र योगदान गरेकाहरुलाई किनारामा पार्दै सरकारमा पूर्वमाओवादी नेताका श्रीमती र जसपाका नेताहरुलाई महत्व दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीकै निकट रहेका नेताहरुमा असन्तुष्टि पैदा भएको हो ।
ओली समुहका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘कुशल कार्यसम्पादन तथा पार्टीमा लामो समय योगदान र लगानी गरेका नेताहरुलाई वेवास्ता गर्दै मन्त्रिमण्डलमा समावेश नगरेपछि असन्तुष्टि र निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।’
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा पर्ने आशा र सम्भावना दुवै भएका नेताहरु नै नअटाएपछि केही नेताले सार्वजनिकरुपमै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, धेरैले औपचारिक रुपमा आफ्नो असन्तुष्टि मिडियामा पोख्न चाहेका छैनन् ।
युवा नेता महेश बस्नेतलाई मन्त्री नबनाइएको भन्दै युवा संघका कार्यकर्ताहरु केपी ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । तर, बस्नेतले चाहिँ अर्का नेता गोकुल बास्कोटाका कारण आफू मन्त्री बन्न रोकिएको निकटस्थहरुलाई बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा बस्नेतले आफ्नै कामरेडहरुबाट खुट्टा तानिएको सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिँदै २५ सदस्यीय बनाएका थिए । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टी (महन्त र राजेन्द्र ) पक्षका मात्रै ११ जना छन् भने भुगोलका हिसावले सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ बाट मात्रै १४ जना सहभागी छन् । जेठ २१ गतेको विस्तारमा १० जना जसपाका नेतालाई मन्त्री बनाएका ओलीले २६ को विस्तारमा पुनः जसपाबाट राजकिशोर यादवलाई थपेका छन् भने बादलपत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार मन्त्री बनाएका छन् ।
२१ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैंले राखेका थिए । सात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेपछि अर्को पटकको पुनर्गठनमा आफू परिने नेताहरुले सोचेका थिए । तर, २६ गते मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदा पनि उनीहरु नपरेपछि खासगरी एमालेको ओली समूहकै नेताहरु बढी असन्तुष्ट बन्न पुगेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद समावेशी र सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने सुवास नेम्वाङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका नेताको समेत कुरा नसुनेर ओलीले मधेसी नेताहरुलाई प्राथमिकता दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रि छनोटमा कुनै मापदण्ड नबनाइएको र मन्त्रीका श्रीमतीलाई मन्त्री छनोट गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गरेको नेताहरु बताउँछन् । ओलीको यस्तो निर्णयले आगामी चुनावमा भोट माग्न जनतामा जान समस्या हुने नेताहरुको भनाइ छ ।
जसपासँग आगामी दिनमा ओलीले चुनावी सहकार्य गर्न खोजेको भएता पनि मधेसमा उनीहरुलाई एमालेले जिताइदिनुपर्ने तर, पहाडको जनमत यही कारणले भड्किने चिन्ता ओली समूहका नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार भक्तपुरका महेश बस्नेतदेखि खोटाङका विशाल भट्टराई, संखुवासभाका राजेन्द्र गौतम, धनकुटाका राजेन्द्र राई, मोरङका धनश्याम खतिवडा र बझाङका कर्ण थापालगायतका नेताहरु मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठनप्रति सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा धनकुटामा क्लिनस्वीप गरेर रेकर्ड बनाएका राईदेखि गत एमालेको नवाैं महाधिवेशनमा केपी ओली र ईश्वर पोखरेललाई जोड्ने सारथीका रुपमा चिनिएका राजेन्द्र गौतमसमेतको एउटै भनाइ छ, नेतृत्वले साथीहरुको सही मूल्यांकन गर्न सकेन कि ? प्रधानमन्त्रीले मधेसीहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा पार्टीलाई ठूलो क्षति हुन सक्ने आशंका नेताहरुले गरेका छन् ।
‘एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको छ । नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न मात्रै भनेको छैन, महाधिवेशन आयोजक समितिलाई नै मान्यता नदिने आदेश गरेको छ,’ ओली समूहका एक असन्तुष्ट नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्तोबेलामा माधव– झलनाथलाई भन्दा महन्थ–राजेन्द्रलाई आफ्नो ठान्न थालियो । अर्को पक्षले पनि हामीलाई भन्दा देउवालाई आफ्नो ठान्न थाल्यो । अब कहाँसम्म पुगिने हो, केही ठेगान छैन ।’
उपप्रधानमन्त्रीमा नपरेका ईश्वर पोखरेल पनि अहिलेको केपी ओलीको छनोटप्रति सन्तुष्ट नरहेको स्रोत बताउँछ । माधव नेपाल पक्षसँग अलग भइसकेको अवस्थामा पनि एमाले पार्टीभित्र बहुकेन्द्र निर्माण भएको पोखरेलको बुझाइ छ ।
ओलीको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी
केपी ओलीले मधेसी र पूर्वमाओवादीलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएपछि असन्तुष्ट बनेका नेताहरुले सामूहिकरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय माग्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
असन्तुष्ट मध्येका एक नेताका अनुसार आइतबारसम्म प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नलाई समय माग्ने तयारी भएको छ । ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा सदस्यहरु छान्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । त्यसरी छानिएका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने नबनाउनेमा उसको पनि हात हुन्छ । हाम्रो चिन्ता त्यो हो’, उनले भने ‘हुने त केही होइन, तैपनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने विचार गरेका छौं ।’
राजेन्द्र गौतम भन्छन् : हामी पनि नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्छौ
एमाले नेता राजेन्द्र गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘नेतृत्वले हामीलाई कुन ग्राउन्डमा राखेर मूल्यांकन गरेको हुन्छ, अनि हामीले पनि नेतृत्व के गर्दैछ ? अवसर वितरण गरेको छ या छैन ? विवेकले निर्णय गरेको छ छैन ? कार्यकर्ताको योगदान, क्षमता र हिजो पार्टीमा खेलेको भुमिकाको मूल्यांकन गरेको छ कि छैन भनेर एकपछि अर्को मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छौं ।’
गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘यसमा उहाँले राजनीतिक कोर्ष आफु अनुकुल बनाउन खोजेको पनि हुनसक्छ ।’
केपी ओली पक्षका नेता एवं संखुवासभाका निवर्तमान सांसद गौतमको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै–
नेतृत्वले हामीलाई कुन ग्राउन्डमा राखेर मूल्यांकन गरेको हुन्छ हामीले पनि नेतृत्व के गर्दैछ ? अवसर वितरण गरेको छ या छैन ? विवेकले निर्णय गरेको छ छैन ? कार्यकर्ताको योगदान, क्षमता र हिजो पार्टीमा खेलेको भुमिकाको मुल्यांकन गरेको छ कि छैन भनेर एकपछि अर्को मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छौं ।
अहिले नेपालको राजनीतिक कोर्ष खास लय पक्डेर खास दिशातर्फ हिँडेको छैन । यतिबेला प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहज हुने मन्त्रिपरिषद गठन गरेर आफ्नो यात्रालाई सुनिश्चित गर्ने बाटोतिर लाग्नुभएको देखिन्छ । त्यसमा हामी समर्थकहरुले एकदम राम्रा र योग्यतम् साथीहरु ल्याउनुभयो अगाडि बढ्नुस् भन्ने शुभेच्छा पनि दिएका छौं ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कम्फर्टेवल फिल हुनेगरी आजको प्रतिकुल परिस्थिति, चुनौतिका अजंगका पहाड, माधव झलनाथ गुटको अराजकता, सर्वोच्चका श्रृंखलावद्ध राजनीतिक निर्णय, गठबन्धनको चौतर्फी हमलाकाबीच यो मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको होला । बाध्यात्मक परिस्थिति पनि होलान् । उहाँको यात्रालाई हामी सारथी भएपछि साथ त दिनै पर्यो । यसमा उहाँले राजनीतिक कोर्ष आफू अनुकुल बनाउन खोजेको पनि हुनसक्छ ।
तर, व्यक्तिहरुको छनोट गर्दा उनीहरुको पार्टीमा लगानी र योगदान, कार्यसम्पादन क्षमता र भिजन कति छ भन्ने जहिले पनि नेतृत्वले हेर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय सञ्चालन गर्नसक्ने भिजिनरी दृष्टिकोण भएका, कार्यसम्पादन क्षमता भएका र अत्याधुनिक व्युरोक्रेसीलाई नेतृत्व दिनसक्ने मन्त्रीको छनोटले नै प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्छ भन्ने लाग्छ । त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुभएकै होला । यसमा व्यक्तिको सन्तुष्टि असन्तुष्टिको कुनै अर्थ म देख्दिनँ ।
नेपालको पोलिटिक्सको एउटा कोर्ष निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतबाट एकपछि अर्को निर्णयहरु जसरी आइरहेका छन्, यी आफैंमा विश्लेषणयोग्य छन् । यी निर्णयहरुले हाम्रो चेतलाई अरु विश्लेषणात्मक बनाउन जरुरी देख्छु ।
एउटा पार्टीको स्कुलिङभित्र बसेपछि त्यसका निश्चित मूल्य र मान्यताहरु हुन्छन् । मैले सार्वजनिक खपतका निम्ति कुनै पहल गर्दिनँ र मन्त्री बन्न अतिरिक्त प्रयास मबाट हुँदैन भनेको थिएँ । स्कोर पुगेको विद्यार्थीको नाम जहाँसुकै निस्कन्छ, त्यसलाई लिने नलिने नेतृत्वको आफ्नो विवेकमा भर पर्छ । त्यसैले मलाई पीडा र असन्तुष्टि छैन ।