नेकपा एमालेको एकल नेतृत्वको सरकार रहेको प्रदेश १ मा तत्काल नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना टरेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलले तत्काल सरकारको विकल्प दिन नसक्ने देखिएसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिएको हो ।

केन्द्रमा विपक्षी दलहरुले प्रदेश १ को सन्दर्भमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि छलफल चलाइरहेकाले चाँडै नै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अड्कलबाजी भइरहेको थियो । अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको विकल्प दिने आधार तय भइनसकेको निष्कर्षसहित एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले बजेट पास गराउने निर्णय गरेपछि केही समयका लागि सरकार परिवर्तनको सम्भावना टरेको हो ।

यो पनि

अब विपक्षी गठबन्धनको निशाना प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी !

​त्यसैगरी विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दल पनि तत्काल सरकार परिवर्तनका लागि नयाँ परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । एमाले एक ढिक्का रहेको अवस्थामा सरकार बहुमतमै रहने भएकाले विपक्षी गठबन्धन अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि हच्किएको छ ।

यद्यपि बजेट फेल गराएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उनीहरुको रणनीति थियो । तर एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष बजेट पारित गराउने निष्कर्षमा पुगेका कारण विपक्षीहरूको उक्त उद्देश्य पनि पूरा नहुने भएको हो ।

बजेट पास गराउनेदेखि लिएर सत्ता समीकरणको खेलमा प्रदेश १ मा एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष निर्णायक हुने देखिन्छ । तत्काल नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको खण्डमा भने खनाल–नेपाल पक्षले शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

खनाल–नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्रकुमार राईले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न आफूहरु सकारात्मक रहे पनि अहिले सरकारले ल्याएको बजेट पास गराउने पक्षमा आफुहरु रहेको बताए ।

‘सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार निर्माणको अंक गणितमा हामी विपक्षीको कित्तामा उभिने कुरामा कुनै शंका छैन,’ राईले भने, ‘अहिले नयाँ सरकार गठन गर्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छैन ।’

अहिलेको अवस्थामा बजेटजस्तो प्राविधिक कुरालाई पास गराएर लानेमा आफूहरुले सरकारलाई साथ र सहयोग गर्ने उनले बताए । तर पनि शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको विकल्प चाँडै खोजिने उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि सरकारको विकल्पको खोजीमा जुटेको माओवादी केन्द्र एमालेको खनाल–नेपाल पक्षको उक्त भूमिकाका कारण यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छ ।

यो पनि

प्रदेश १ मा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो बजेटकै सन्दर्भमा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था नदेखिएको र दलहरु पनि त्यस प्रकारको तयारीमा नरहेको बताउँछन् ।

सरकार परिवर्तनका लागि दलहरुबीच छलफल, बहसपछि सहमति खोज्नुपर्ने भएकाले अहिले नै मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाने पक्षमा विपक्षी दलहरु नरहेको उनको भनाइ छ । तर उनले बजेट पास भएपछि सरकारको विकल्पमा लागि छलफल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारीमा दलहरु लाग्ने बताए ।

उनले माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दल विपक्षमा उभिए पनि बजेट पारित हुनबाट रोक्ने अवस्था नरहेकाले पनि आफूहरु तत्कालका लागि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पुगेको प्रस्ट पारे ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रतिपक्षको धर्म अनुसार आफूहरुले बजेटको विपक्षमा मत जाहेर गर्ने बताए । उनले सत्ता परिवर्तनका लागि केन्द्र तहमा दलहरुबीच छलफल चलिरहेकाले परिस्थितिजन्य संकेतको पर्खाइमा काँग्रेस रहेको बताए ।

केन्द्रमा दलहरुबीच ठोस निर्णय हुनासाथ शेरधन राईको विकल्पमा विपक्षी दलहरु मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

प्रदेश १ प्रदेशसभामा हाल ९२ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद जुट्नुपर्छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ एमालेकै ५१ जना सांसद रहेका कारण खनाल–नेपाल पक्षले साथ दिएसम्म प्रदेश सरकार सुरक्षित रहने देखिन्छ । प्रदेशसभामा खनाल–नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षमा ३३ सांसद छन् ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका २१ जना र माओवादी केन्द्रका १५ जना सांसद छन् । त्यस्तै, जनता समाजवादीका ३, लिम्बुवान पार्टीका रुपमा चिनिने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् ।