प्रदेश- २ मा मन्त्रालयको बाँडफाँटका लागि तीन दल छलफलमा
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि सम्मिलित हुने भएका छन् । मंगलबार जसपा (उपेन्द्र यादव पक्ष), काँग्रेस र माओवादीबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि बुधबार मन्त्रालयको बाँडफाँटका लागि छलफल जारी छ ।
प्रदेश २ काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवका अनुसार विहान ९ बजेदेखि तीन दल छलफलमा छन् । मन्त्रालयको संख्या र कसले कुन दलले कतिवटा प्राप्त गर्ने विषय टुंगिएको माओवादीका सांसद भरत साहले जानकारी दिए ।
तीन दलको सत्ता सहकार्य हुने भएपछि प्रदेश २ मा ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १० मन्त्रालय बनाइँदै छ । जसपा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ५ वटा मन्त्रालयले आफूसँग राखेर काँग्रेसलाई तीन र माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिन लागेको बुझिएको छ । तर काँग्रेसले प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति अनुसार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
राउतले भने केही दिनमै नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिअनुसार अहिले आफूले ५ वटा मन्त्रालय राख्नुपरेको बताइरहेका छन् । तर राउतको उक्त रणनीतिप्रति काँग्रेसको असन्तुष्टि छ ।
यादवले भने, 'एमाले (माधव नेपाल पक्ष) सरकार जाने अवस्थामा छैन । केपी ओलीले कारबाही गर्ने उहाँहरुमा डर छ । मैले सोध्दा पनि उहाँहरुले सरकार नजाने कुरा गर्नुभयो । तर यिनीहरु उहाँहरुका लागि पनि मन्त्रालय राख्ने भन्दै हुनुहुन्छ ।'
रामसरोज यादवले रातोपाटीलाई भने, 'अब टेबुलमा बसेर ६ वटा मन्त्रालयलाई ब्रेक गरेर १० वटा बाउनु छ । त्यसपछि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने अहिलेसम्म औपचारिक कुराकानी भएको छैन । आज हुन्छ ।' तर आफूले पूर्वाधार मन्त्रालय ब्रेक गर्न नहुने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता यादवको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषय टुंगिएपनि अन्य दुई मन्त्रीका विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिबीच यतिबेला बूढानीलकण्ठमा छलफल जारी छ ।
यता माओवादी पनि दलका नेता साहको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ । उसले पनि अर्को कसलाई सरकारमा पठाउने भन्नेमा टुंगो लगाउन नसकेको बुझिएको छ ।
साथै जसपा पक्षले एक्लै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेकोमा पनि काँग्रेसलाई असन्तुष्टि जनाएको छ । उनले भने, 'उहाँहरुले हामीसँग सरसल्लाह नगरी नीति कार्यक्रम पनि आफ्नै ढंगले ल्याउनु भयो । यस्तो अवस्था मन्त्री भएर कसरी काम गर्न सकिन्छ । यसबारे पनि आज छलफल हुन्छ । रिक्त संसदीय समितिमा पनि समझदारी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपाल गठनको कुरा छ ।'
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय
-
लखतीर्थमा कांग्रेस नेता पिएल सिंहको अन्त्येष्टि