नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका नेता डा. बेदुराम भुसालले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे सशर्त प्रस्तावले  पार्टी एकता नभई विघटन हुने बाटो खोलेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार अघि सारेको प्रस्तावले एकताको ढोका खोलेको नभएर ढोका बन्द गरिदिएको भुसालको दाबी छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका भुसालले अब आफूहरुलाई अघि बढ्नका लागि ओलीले बाटो खोलिदिएको बताए ।  के अब ओलीको प्रस्तावले एमालेको एकता भाँडिएकै हो त ? भुसालसँग रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ– भुसालसँगको सवाल–जवाफ :

यो पनि

माधव पक्षका नेतालाई मन्त्री बनाउन ओलीको पर्खाइ

पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावप्रति तपाईंहरुको धारणा के हो ?

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका लागि भनेर जे प्रस्ताव अघि सार्नुभयो, त्यो एकताका लागि नभई एकता नगर्ने घोषणा हो ।

किन एकता नगर्ने ? जेठ ३ मा पार्टी संरचनालाई फर्काउने ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ, तपाईहरुले पनि त्यही माग अघि सार्नुभएको होइन र ?

पहिलो कुरा, उहाँले आफ्नो प्रस्तावमा नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समिति हुँदा एकता पक्षधर साथीहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिको संरचना क्रियाशील वा गतिशील बनाउने भन्नुभयो । यो भनेपछि उहाँ एमालेमा पुग्दै पुग्नुभएन । नेकपाको कमिटीमा रहेकाहरुलाई आधार भनेपछि उहाँ नेकपा एमालेमा पुग्न नचाहेको प्रष्टै छ । यसमा अलमल गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

उहाँले साथीहरुलाई कारवाही गरिने छैन, भेदभाव गरिने छैन भन्नुभएको छ । तर, पहिले नै उहाँले नेताहरुलाई कारवाही गरिसक्नुभएको छ । उहाँका पनि नेताहरु, उहाँलाई धेरै लामो समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निकालेँ भन्नुभएको छ । अनि उहाँ भन्नुहुन्छ –अब कारवाही गरिने छैन । यसको अर्थ उहाँले कारवाही गरिसकेकालाई भैसक्यो, अबचाहिँ गर्दिनँ भन्ने हो ।

दोस्रो कुरा, उहाँले स्थानीय कमिटी र जनसंगठनहरुका बारेमा पनि मुलभुत रुपमा जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कने भन्नुभयो । मुलभूतको अर्थ सबैलाई फर्काउने हुँदैन । त्यसो भएपछि उहाँले चाहेका ठाउमा फर्किनेभयो, नचाहेका ठाउमा फर्किने भएन । यदि उहाँको एकता गर्ने चाहना भएको भए समग्रमा वा सम्पूर्णमा भन्ने शब्द राख्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो राख्नुभएन त्यसकारण पनि उहाँ एकता चाहनुहुँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

तेस्रो कुरा, अदालतमा सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको जुन मुद्दा छ त्यसबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भन्नुभयो । त्यो भनेको असम्भव हो । किनभने, त्यो हस्ताक्षर प्रतिनिधि सभा र संविधानलाई बचाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो । यदि यतिबेला नेकपा एमाले एकतावद्ध भएर जाने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । बरु प्रतिनिधि सभालाई ब्युँत्याएर त्यसको पूर्णकालीन समयसम्म सरकारसमेत चलाएर जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्नुपर्ने हो । यतिबेला कोभिड १९ को संक्रमणले जनता आहत भएका बेला मुलुकलाई चुनावमा धकेलेर उहाँ ५० अर्ब खर्च गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो चुनावमा सरकारी तवरबाट मात्रै ५० अर्ब खर्च हुन्छ, त्यो खर्च अहिले नगरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

यो पनि

ओलीको प्रस्ताव ‘कपटपूर्ण’ भएको खनाल–नेपाल पक्षको ठहर

​चौथो कुरा, उहाँले साथीहरुलाई कारवाही गरिने छैन, भेदभाव गरिने छैन भन्नुभएको छ । तर, पहिले नै उहाँले नेताहरुलाई कारवाही गरिसक्नुभएको छ । उहाँका पनि नेताहरु, उहाँलाई धेरै लामो समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निकालेँ भन्नुभएको छ । अनि उहाँ भन्नुहुन्छ –अब कारवाही गरिने छैन । यसको अर्थ उहाँले कारवाही गरिसकेकालाई भैसक्यो, अबचाहिँ गर्दिनँ भन्ने हो ।

यी चार कारणले ओलीजी एकताको पक्षमा होइन र एकता नगर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । एकताका नाममा एकता नगर्ने उहाँको यो घोषणालाई बुझ्न सकिन्छ ।

उसोभए ओलीको ६ बुँदे घोषणाले एमालेको एकतामा पूर्णविराम लाग्यो भनेर बुझ्दा भयो ?

त्यस्तो बुझ्दा हुन सक्ने आधार प्रदान गर्नुभयो उहाँले । हामीले चाहँदा चाहँदै पनि ओलीजीले एकतालाई पन्छाउन खोज्नुभयो । उहाँले कारवाही गर्दा, फाल्दा पनि हामीले अर्को पार्टी गठन नगरेर एकताकै पक्षमा थियौं । दुई दिनअघिमात्र पनि केन्द्रीय समिति, विभिन्न जनसंगठनका साथीहरुसँग छलफल गरेर हामी एकताकै पक्षमा छौं भनेर आइतबार मात्रै विज्ञप्ति जारी भएको अवस्थामा उहाँले म एकताका लागि तयार छैन भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि उहाँले एकता गर्न खोज्नुभएन । एकता चाहनुभएन । बरु, टार्न नै खोज्नुभयो भन्ने हामीले निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो ।

त्यही भएर एकताका लागि आह्वान नगरी ओलीले अनेकताका लागि आह्वान गरेको भनेर मैले भनेको हो । माधव नेपाल लगायत हामी सबैले सामुहिकरुपमा गत बैशाखमा पार्टी एकताका लागि गरेको ६ बुँदे प्रस्तावमध्ये कुनै पनि सम्बोधन भएनन् । त्यो हाम्रो प्रस्तावमा पार्टी एकताका लागि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेको थियौं, त्यो ओलीले समेट्न चाहनुभएन ।

ओलीको आइतबारको वक्तव्यपछि अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

आज हामी नेताहरुबीच छलफल गर्छौं । छलफलबाट जे निश्कर्ष आउँछ, त्यही गर्छौ । सम्भवतः साँझसम्म केही स्टेटमेन्ट जारी हुन सक्छ । त्यसमा धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

यो पनि

एमालेलाई जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काउने ओलीको घोषणा, देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिइनुपर्ने शर्त

माधव नेपालले वैशाख २७ गते अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्ताव र अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदेबीच केही तालमेल छ कि छैन ?

छैन । त्यही भएर एकताका लागि आह्वान नगरी ओलीले अनेकताका लागि आह्वान गरेको भनेर मैले भनेको हो । माधव नेपाल लगायत हामी सबैले सामूहिकरुपमा गत बैशाखमा पार्टी एकताका लागि गरेको ६ बुँदे प्रस्तावमध्ये कुनै पनि सम्बोधन भएनन् । त्यो हाम्रो प्रस्तावमा पार्टी एकताका लागि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेको थियौं, त्यो ओलीले समेट्न चाहनुभएन ।

दोस्रो, हामीले सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग गराएपछि एमालेका नाममा गरिएका जति पनि निर्णय छन्, ती सच्याउनुपर्छ भनेका थियौं । ती निर्णयका बारेमा उहाँले केही बोल्नुभएन ।

फागुन २३ पछि उहाँले धेरै नेता–कार्यकर्तालाई अन्यायपूर्ण ढंगले कारवाही गर्नुभएको छ । योसँगै हामीले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय उठाएका थियौं । त्यो विषयमा पनि ओलीको प्रस्तावमा केही बोलिएको छैन । लोकतन्त्रका सवाल पनि त्यसै छन् । दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनले लोकतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उहाँले आफूले गरेको अनैतिक कामलाई सदर गर्नेमा मात्रै ध्यान दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसरी सदर गर्ने भन्नेबाहेक उहाँको दिमागमा अरु केही पनि छैन । जुन विषयलाई सकारात्मक ढंगले हेर्न सक्ने ठाउँ छँदैछैन ।

पछिल्लोपटक उहाँ आफैंले नियुक्त गरेको उपप्रधानमन्त्रीले नेपाल बहु राष्ट्रिय राज्य हो र त्यो बनाउन मुक्ति संघर्ष चलाउँछु भनेर बोल्नुभएको छ, उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ भनेका छौं हामीले । तर, उहाँ त्यसबारे मौन बस्नुभएको छ । यसको अर्थ महतोको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको सहमति हो ? प्रश्न उठेको छ । यो अभिव्यक्ति राष्ट्रियतामाथि घात हो कि होइन ? नेपाल राष्ट्रलाई एकीकृत राख्ने नेपाली जनताको चाहनामाथि कुठाराघात हो कि होइन ?

यो पनि

‘सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ पार्टी घोषणा हुन्छ, ओलीसँग एकताको सम्भावना क्षीण’

त्यतिमात्रै होइन, उहाँले बजेटमार्फत तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने, वनजंगल समाप्त पार्ने, चुरे दोहन गर्ने र गिटी ढुंगा, बालुवा निकासी गर्नेगरी योजना ल्याउनुभएको छ, त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

त्यसैगरी उहाँले सर्वसाधारणलाई नभई नहुने नुनजस्तो वस्तुमा सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट च्युत भएर निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका थियौं, त्यसमा पनि उहाँ मौन बस्नुभयो ।

कोभिडले थलिएका जनतालाई राहत तथा उपचारका लागि पूर्णरुपमा ध्यान जानुपर्छ भनेर भनेका छौं । त्यसमा पनि उहाँको ध्यान गएको छैन । बरु पहिलो डोज खोप लगाएकाहरुलाई दोस्रो डोज खोप लगाउने समय भैसके पनि खोप ल्याउन सकिएन भनेर लाचारी प्रकट गरिरहनुभएको छ । कोभिडसँगै लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ । चार लाख भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । तिनीहरुलाई कसरी बचाउने, रोजगारी दिने भन्ने कहीँकतै उल्लेख छैन ।

यस्तो अवस्थामा उहाँले आफूले गरेको अनैतिक कामलाई सदर गर्नेमा मात्रै ध्यान दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसरी सदर गर्ने भन्नेबाहेक उहाँको दिमागमा अरु केही पनि छैन । जुन विषयलाई सकारात्मक ढंगले हेर्न सक्ने ठाउँ छँदैछैन ।

त्यसो भए त तपाईहरुलाई अघि बढ्न ओलीको वक्तव्यले बाटो खुला गरिदिएको हो ?

लगभग खुल्यो भन्दा भयो अब । किनभने, केही साथीहरुमा केपी एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने भ्रम थियो । सायद त्यस्तो भ्रममा रहेका साथीहरु पनि अब भ्रममुक्त हुनुहुन्छ होला । मैले त धेरै पहिलेदेखि नै उहाँको मूल्यांकन गर्दै आएको थिएँ र उहाँ सकारात्मक दिशामा अघि बढ्नुहुन्न भन्दै पनि आएको थिएँ । त्यो अहिले आएर पुष्टि भयो । तर, कतिपय साथीहरुले उहाँ एकताकै पक्षमै हुनुहुन्छ भन्नुभएकोले ठिकै छ, यदि भएछ भने पहल गरौं भनेर भनेको हो । तर, उहाँको पछिल्लो बक्तव्यले त्यो आशा गर्ने ठाउँ रहेन ।

त्यस्तो चार्ज हामीलाई होइन, ओलीलाई लाग्छ ।  किनभने, उहाँले पार्टी एकता नचाहेको कुरा त उहाँको वक्तव्यबाटै पुष्टि हुन्छ र हामीलाई बाटो खोलिदिनुभयो । कसरी खोल्नुभयो भने नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समिति हुँदाको एकता पक्षधर साथीहरुलाई लिएर कमिटी गठन गरेर अघि बढ्ने भन्नेबित्तिकै उहाँ एमालेमा फर्कन नचाहेको भन्ने प्रष्टै छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रस्तावसहित गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न तपाईंहरुलाई किन गाह्रो भएको ? यदि पार्टी एकता चाहने हो भने तपाईहरुले पनि त्यसमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने होइन र ?

त्यो हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन । किन हुँदैन भने त्यो हस्ताक्षर यसै गरिएको होइन । सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गर्नुका कारणहरु छन् ।

के कारण छन् बताइदिनुस् न.....

पहिलो कुरा त अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्चले गरेको फैसलामै यसरी प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन हुन सक्दैन भनिएको छ । त्यो फैसलाले विघटन गर्ने ठाउँ नै दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएर अघि बढ्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरी विश्वासको मत लिने आधार छैन, त्यसले गर्दा धारा ५ मा जान मार्गप्रशस्त गरेँ भन्ने ? अनि फेरि पनि मैसँग बहुमत छ पनि भन्दै संसद पनि विघटन गरिएको छ । यहाँ संविधानमाथि प्रहार गर्ने दुरासय लुकेको देखियो । त्यसकारण प्रतिनिधिसभालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ, संविधान जोगाउनुपर्छ र मुलुकलाई संबैधानिक बाटोमा डोर्याउन हस्ताक्षर गरिएको हो ।

यस्तो कोभिडको बेलामा अर्बौं रकम खर्चेर मुलुकलाई चुनावतिर धकेल्नुको साटो त्यो पैसाले अस्पताल, औषधिमा खर्च गरेर जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ । जनतालाई कोभिडको उपचारका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि ५० अर्व भन्दा बढी खर्च गरेर चुनाव गर्ने ? त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी रहँदै ? यो हुनै सक्दैन । शासकको योजस्तो गैरजिम्मेवार काम के हुनसक्छ ? बरु ५० अर्व खर्च गरेर ५० वटा अस्पताल बनाए, जनताको उपाचार गराए हुँदैन ? भन्नलाई ताजा जनादेश भन्ने ? गर्नलाई उल्टोमात्रै गर्ने भएकाले त्यो हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन ।

यसअघि ओलीलाई तपाईहरुले जेठ ३ अघि फर्कन भन्नुभएको थियो । सोही अनुसार उहाँले जेठ ३ अघि फर्कने घोषणा पनि गर्नुभयो । तर, अब तपाईहरु त्यसमा सहमत नहुने हो भने त तपाईहरुमाथि पार्टी विभाजनको चार्ज लाग्ने भयो नि ?

त्यस्तो चार्ज हामीलाई होइन, ओलीलाई लाग्छ ।  किनभने, उहाँले पार्टी एकता नचाहेको कुरा त उहाँको वक्तव्यबाटै पुष्टि हुन्छ र हामीलाई बाटो खोलिदिनुभयो । कसरी खोल्नुभयो भने नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समिति हुँदाको एकता पक्षधर साथीहरुलाई लिएर कमिटी गठन गरेर अघि बढ्ने भन्नेबित्तिकै उहाँ एमालेमा फर्कन नचाहेको भन्ने प्रष्टै छ ।

एकता आह्वान भन्ने नाममा होइन कि त्यसमा के भनिएको छ भन्नेमा जानुपर्छ । जेठ २ भनेको त माओवादीसँग एकता गर्नुअघि एमालेका जे संरचना थिए, त्यसमा फर्कने भनेको हो । ठीक छ, एकतामा आएका साथीहरुलाई राख्न सकिएला तर, त्यो गर्ने कसले भन्दा ओलीले एक्लै गर्ने भन्ने त हुँदैन । जतिबेला एमालेको जुन कमिटी अदालतले कायम गर्यो, त्यो कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने हो । त्यही कमिटी बसेर छलफल गर्ने, थप्ने भए थप्ने, हटाउने भए हटाउने गर्नुपर्यो ।

उहाँले बाटो खोले पनि तपाईहरु अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । अब पनि पहिलेकै जस्तो पार्टी नफुट्ने पनि, नजुट्ने पनि हो या के हो ?

अब क्लियर हुन्छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्दैन ।