केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

ओलीले एकता नगर्ने घोषणा गर्नुभयो : बेदुराम भुसाल

‘हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन, हामीलाई अघि बढ्ने बाटो खुल्यो’

person explore access_timeजेठ २४, २०७८ chat_bubble_outline1


नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका नेता डा. बेदुराम भुसालले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे सशर्त प्रस्तावले  पार्टी एकता नभई विघटन हुने बाटो खोलेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार अघि सारेको प्रस्तावले एकताको ढोका खोलेको नभएर ढोका बन्द गरिदिएको भुसालको दाबी छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका भुसालले अब आफूहरुलाई अघि बढ्नका लागि ओलीले बाटो खोलिदिएको बताए ।  के अब ओलीको प्रस्तावले एमालेको एकता भाँडिएकै हो त ? भुसालसँग रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ– भुसालसँगको सवाल–जवाफ :

पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावप्रति तपाईंहरुको धारणा के हो ?

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका लागि भनेर जे प्रस्ताव अघि सार्नुभयो, त्यो एकताका लागि नभई एकता नगर्ने घोषणा हो ।

किन एकता नगर्ने ? जेठ ३ मा पार्टी संरचनालाई फर्काउने ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ, तपाईहरुले पनि त्यही माग अघि सार्नुभएको होइन र ?

पहिलो कुरा, उहाँले आफ्नो प्रस्तावमा नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समिति हुँदा एकता पक्षधर साथीहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिको संरचना क्रियाशील वा गतिशील बनाउने भन्नुभयो । यो भनेपछि उहाँ एमालेमा पुग्दै पुग्नुभएन । नेकपाको कमिटीमा रहेकाहरुलाई आधार भनेपछि उहाँ नेकपा एमालेमा पुग्न नचाहेको प्रष्टै छ । यसमा अलमल गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

उहाँले साथीहरुलाई कारवाही गरिने छैन, भेदभाव गरिने छैन भन्नुभएको छ । तर, पहिले नै उहाँले नेताहरुलाई कारवाही गरिसक्नुभएको छ । उहाँका पनि नेताहरु, उहाँलाई धेरै लामो समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निकालेँ भन्नुभएको छ । अनि उहाँ भन्नुहुन्छ –अब कारवाही गरिने छैन । यसको अर्थ उहाँले कारवाही गरिसकेकालाई भैसक्यो, अबचाहिँ गर्दिनँ भन्ने हो ।

दोस्रो कुरा, उहाँले स्थानीय कमिटी र जनसंगठनहरुका बारेमा पनि मुलभुत रुपमा जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कने भन्नुभयो । मुलभूतको अर्थ सबैलाई फर्काउने हुँदैन । त्यसो भएपछि उहाँले चाहेका ठाउमा फर्किनेभयो, नचाहेका ठाउमा फर्किने भएन । यदि उहाँको एकता गर्ने चाहना भएको भए समग्रमा वा सम्पूर्णमा भन्ने शब्द राख्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो राख्नुभएन त्यसकारण पनि उहाँ एकता चाहनुहुँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

तेस्रो कुरा, अदालतमा सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको जुन मुद्दा छ त्यसबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भन्नुभयो । त्यो भनेको असम्भव हो । किनभने, त्यो हस्ताक्षर प्रतिनिधि सभा र संविधानलाई बचाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो । यदि यतिबेला नेकपा एमाले एकतावद्ध भएर जाने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । बरु प्रतिनिधि सभालाई ब्युँत्याएर त्यसको पूर्णकालीन समयसम्म सरकारसमेत चलाएर जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्नुपर्ने हो । यतिबेला कोभिड १९ को संक्रमणले जनता आहत भएका बेला मुलुकलाई चुनावमा धकेलेर उहाँ ५० अर्ब खर्च गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो चुनावमा सरकारी तवरबाट मात्रै ५० अर्ब खर्च हुन्छ, त्यो खर्च अहिले नगरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

​चौथो कुरा, उहाँले साथीहरुलाई कारवाही गरिने छैन, भेदभाव गरिने छैन भन्नुभएको छ । तर, पहिले नै उहाँले नेताहरुलाई कारवाही गरिसक्नुभएको छ । उहाँका पनि नेताहरु, उहाँलाई धेरै लामो समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निकालेँ भन्नुभएको छ । अनि उहाँ भन्नुहुन्छ –अब कारवाही गरिने छैन । यसको अर्थ उहाँले कारवाही गरिसकेकालाई भैसक्यो, अबचाहिँ गर्दिनँ भन्ने हो ।

यी चार कारणले ओलीजी एकताको पक्षमा होइन र एकता नगर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । एकताका नाममा एकता नगर्ने उहाँको यो घोषणालाई बुझ्न सकिन्छ ।

उसोभए ओलीको ६ बुँदे घोषणाले एमालेको एकतामा पूर्णविराम लाग्यो भनेर बुझ्दा भयो ?

त्यस्तो बुझ्दा हुन सक्ने आधार प्रदान गर्नुभयो उहाँले । हामीले चाहँदा चाहँदै पनि ओलीजीले एकतालाई पन्छाउन खोज्नुभयो । उहाँले कारवाही गर्दा, फाल्दा पनि हामीले अर्को पार्टी गठन नगरेर एकताकै पक्षमा थियौं । दुई दिनअघिमात्र पनि केन्द्रीय समिति, विभिन्न जनसंगठनका साथीहरुसँग छलफल गरेर हामी एकताकै पक्षमा छौं भनेर आइतबार मात्रै विज्ञप्ति जारी भएको अवस्थामा उहाँले म एकताका लागि तयार छैन भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि उहाँले एकता गर्न खोज्नुभएन । एकता चाहनुभएन । बरु, टार्न नै खोज्नुभयो भन्ने हामीले निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो ।

त्यही भएर एकताका लागि आह्वान नगरी ओलीले अनेकताका लागि आह्वान गरेको भनेर मैले भनेको हो । माधव नेपाल लगायत हामी सबैले सामुहिकरुपमा गत बैशाखमा पार्टी एकताका लागि गरेको ६ बुँदे प्रस्तावमध्ये कुनै पनि सम्बोधन भएनन् । त्यो हाम्रो प्रस्तावमा पार्टी एकताका लागि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेको थियौं, त्यो ओलीले समेट्न चाहनुभएन ।

ओलीको आइतबारको वक्तव्यपछि अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

आज हामी नेताहरुबीच छलफल गर्छौं । छलफलबाट जे निश्कर्ष आउँछ, त्यही गर्छौ । सम्भवतः साँझसम्म केही स्टेटमेन्ट जारी हुन सक्छ । त्यसमा धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

माधव नेपालले वैशाख २७ गते अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्ताव र अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदेबीच केही तालमेल छ कि छैन ?

छैन । त्यही भएर एकताका लागि आह्वान नगरी ओलीले अनेकताका लागि आह्वान गरेको भनेर मैले भनेको हो । माधव नेपाल लगायत हामी सबैले सामूहिकरुपमा गत बैशाखमा पार्टी एकताका लागि गरेको ६ बुँदे प्रस्तावमध्ये कुनै पनि सम्बोधन भएनन् । त्यो हाम्रो प्रस्तावमा पार्टी एकताका लागि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेको थियौं, त्यो ओलीले समेट्न चाहनुभएन ।

दोस्रो, हामीले सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग गराएपछि एमालेका नाममा गरिएका जति पनि निर्णय छन्, ती सच्याउनुपर्छ भनेका थियौं । ती निर्णयका बारेमा उहाँले केही बोल्नुभएन ।

फागुन २३ पछि उहाँले धेरै नेता–कार्यकर्तालाई अन्यायपूर्ण ढंगले कारवाही गर्नुभएको छ । योसँगै हामीले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय उठाएका थियौं । त्यो विषयमा पनि ओलीको प्रस्तावमा केही बोलिएको छैन । लोकतन्त्रका सवाल पनि त्यसै छन् । दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनले लोकतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उहाँले आफूले गरेको अनैतिक कामलाई सदर गर्नेमा मात्रै ध्यान दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसरी सदर गर्ने भन्नेबाहेक उहाँको दिमागमा अरु केही पनि छैन । जुन विषयलाई सकारात्मक ढंगले हेर्न सक्ने ठाउँ छँदैछैन ।

पछिल्लोपटक उहाँ आफैंले नियुक्त गरेको उपप्रधानमन्त्रीले नेपाल बहु राष्ट्रिय राज्य हो र त्यो बनाउन मुक्ति संघर्ष चलाउँछु भनेर बोल्नुभएको छ, उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ भनेका छौं हामीले । तर, उहाँ त्यसबारे मौन बस्नुभएको छ । यसको अर्थ महतोको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको सहमति हो ? प्रश्न उठेको छ । यो अभिव्यक्ति राष्ट्रियतामाथि घात हो कि होइन ? नेपाल राष्ट्रलाई एकीकृत राख्ने नेपाली जनताको चाहनामाथि कुठाराघात हो कि होइन ?

त्यतिमात्रै होइन, उहाँले बजेटमार्फत तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने, वनजंगल समाप्त पार्ने, चुरे दोहन गर्ने र गिटी ढुंगा, बालुवा निकासी गर्नेगरी योजना ल्याउनुभएको छ, त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

त्यसैगरी उहाँले सर्वसाधारणलाई नभई नहुने नुनजस्तो वस्तुमा सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट च्युत भएर निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका थियौं, त्यसमा पनि उहाँ मौन बस्नुभयो ।

कोभिडले थलिएका जनतालाई राहत तथा उपचारका लागि पूर्णरुपमा ध्यान जानुपर्छ भनेर भनेका छौं । त्यसमा पनि उहाँको ध्यान गएको छैन । बरु पहिलो डोज खोप लगाएकाहरुलाई दोस्रो डोज खोप लगाउने समय भैसके पनि खोप ल्याउन सकिएन भनेर लाचारी प्रकट गरिरहनुभएको छ । कोभिडसँगै लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ । चार लाख भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । तिनीहरुलाई कसरी बचाउने, रोजगारी दिने भन्ने कहीँकतै उल्लेख छैन ।

यस्तो अवस्थामा उहाँले आफूले गरेको अनैतिक कामलाई सदर गर्नेमा मात्रै ध्यान दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसरी सदर गर्ने भन्नेबाहेक उहाँको दिमागमा अरु केही पनि छैन । जुन विषयलाई सकारात्मक ढंगले हेर्न सक्ने ठाउँ छँदैछैन ।

त्यसो भए त तपाईहरुलाई अघि बढ्न ओलीको वक्तव्यले बाटो खुला गरिदिएको हो ?

लगभग खुल्यो भन्दा भयो अब । किनभने, केही साथीहरुमा केपी एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने भ्रम थियो । सायद त्यस्तो भ्रममा रहेका साथीहरु पनि अब भ्रममुक्त हुनुहुन्छ होला । मैले त धेरै पहिलेदेखि नै उहाँको मूल्यांकन गर्दै आएको थिएँ र उहाँ सकारात्मक दिशामा अघि बढ्नुहुन्न भन्दै पनि आएको थिएँ । त्यो अहिले आएर पुष्टि भयो । तर, कतिपय साथीहरुले उहाँ एकताकै पक्षमै हुनुहुन्छ भन्नुभएकोले ठिकै छ, यदि भएछ भने पहल गरौं भनेर भनेको हो । तर, उहाँको पछिल्लो बक्तव्यले त्यो आशा गर्ने ठाउँ रहेन ।

त्यस्तो चार्ज हामीलाई होइन, ओलीलाई लाग्छ ।  किनभने, उहाँले पार्टी एकता नचाहेको कुरा त उहाँको वक्तव्यबाटै पुष्टि हुन्छ र हामीलाई बाटो खोलिदिनुभयो । कसरी खोल्नुभयो भने नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समिति हुँदाको एकता पक्षधर साथीहरुलाई लिएर कमिटी गठन गरेर अघि बढ्ने भन्नेबित्तिकै उहाँ एमालेमा फर्कन नचाहेको भन्ने प्रष्टै छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रस्तावसहित गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न तपाईंहरुलाई किन गाह्रो भएको ? यदि पार्टी एकता चाहने हो भने तपाईहरुले पनि त्यसमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने होइन र ?

त्यो हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन । किन हुँदैन भने त्यो हस्ताक्षर यसै गरिएको होइन । सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गर्नुका कारणहरु छन् ।

के कारण छन् बताइदिनुस् न.....

पहिलो कुरा त अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्चले गरेको फैसलामै यसरी प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन हुन सक्दैन भनिएको छ । त्यो फैसलाले विघटन गर्ने ठाउँ नै दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएर अघि बढ्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरी विश्वासको मत लिने आधार छैन, त्यसले गर्दा धारा ५ मा जान मार्गप्रशस्त गरेँ भन्ने ? अनि फेरि पनि मैसँग बहुमत छ पनि भन्दै संसद पनि विघटन गरिएको छ । यहाँ संविधानमाथि प्रहार गर्ने दुरासय लुकेको देखियो । त्यसकारण प्रतिनिधिसभालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ, संविधान जोगाउनुपर्छ र मुलुकलाई संबैधानिक बाटोमा डोर्याउन हस्ताक्षर गरिएको हो ।

यस्तो कोभिडको बेलामा अर्बौं रकम खर्चेर मुलुकलाई चुनावतिर धकेल्नुको साटो त्यो पैसाले अस्पताल, औषधिमा खर्च गरेर जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ । जनतालाई कोभिडको उपचारका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि ५० अर्व भन्दा बढी खर्च गरेर चुनाव गर्ने ? त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी रहँदै ? यो हुनै सक्दैन । शासकको योजस्तो गैरजिम्मेवार काम के हुनसक्छ ? बरु ५० अर्व खर्च गरेर ५० वटा अस्पताल बनाए, जनताको उपाचार गराए हुँदैन ? भन्नलाई ताजा जनादेश भन्ने ? गर्नलाई उल्टोमात्रै गर्ने भएकाले त्यो हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन ।

यसअघि ओलीलाई तपाईहरुले जेठ ३ अघि फर्कन भन्नुभएको थियो । सोही अनुसार उहाँले जेठ ३ अघि फर्कने घोषणा पनि गर्नुभयो । तर, अब तपाईहरु त्यसमा सहमत नहुने हो भने त तपाईहरुमाथि पार्टी विभाजनको चार्ज लाग्ने भयो नि ?

त्यस्तो चार्ज हामीलाई होइन, ओलीलाई लाग्छ ।  किनभने, उहाँले पार्टी एकता नचाहेको कुरा त उहाँको वक्तव्यबाटै पुष्टि हुन्छ र हामीलाई बाटो खोलिदिनुभयो । कसरी खोल्नुभयो भने नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समिति हुँदाको एकता पक्षधर साथीहरुलाई लिएर कमिटी गठन गरेर अघि बढ्ने भन्नेबित्तिकै उहाँ एमालेमा फर्कन नचाहेको भन्ने प्रष्टै छ ।

एकता आह्वान भन्ने नाममा होइन कि त्यसमा के भनिएको छ भन्नेमा जानुपर्छ । जेठ २ भनेको त माओवादीसँग एकता गर्नुअघि एमालेका जे संरचना थिए, त्यसमा फर्कने भनेको हो । ठीक छ, एकतामा आएका साथीहरुलाई राख्न सकिएला तर, त्यो गर्ने कसले भन्दा ओलीले एक्लै गर्ने भन्ने त हुँदैन । जतिबेला एमालेको जुन कमिटी अदालतले कायम गर्यो, त्यो कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने हो । त्यही कमिटी बसेर छलफल गर्ने, थप्ने भए थप्ने, हटाउने भए हटाउने गर्नुपर्यो ।

उहाँले बाटो खोले पनि तपाईहरु अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । अब पनि पहिलेकै जस्तो पार्टी नफुट्ने पनि, नजुट्ने पनि हो या के हो ?

अब क्लियर हुन्छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्दैन । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. June 7, 2021, 1:36 p.m. Hari
    मान्छे बुढो भए पछी निउ खोज्छ भन्थे, बेदुरामजिको कुरा सुन्दा हो भन्ने लाग्यो, पार्टी एकताका लागि आएको कुरालाई बङ्याएर प्रचन्डको हनुमान हुन जानबाट नहट्ने कुरा यिनले गरे, गरीब नेपाली जनताको रगतको होली खेलेर आएकाहरु सँग बस्दा सुरक्षित भैइनछ कि भन्ने लगेको होला, आफ्नै नेपाली दाजु भाईलाई काटमार गरेर, अपाङ्ग बनाएर, कतिको सिउदो पुछेर, बालबालिकालाई टुहुरो बनाएर माओवादी भन्नेहरुका नेता जुगा मोटाए झै मोटाउनु भन्दा अरु सिधासधा कार्यकर्ता र जनताले त केही पाएनन, अझै तिनै लुटेराको पछी लाग्न माकुनेजी, लगायतका टिम लागेका छन, यिनिहरु पनि जनताका लागि हैन आफ्नै लागि यो सब गरी रहेको प्रमाणित भयो,
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.