जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद टेबुलमा आइपुगेपछि यतिबेला निर्वाचन आयोग आफ्नो गरिमा कायम गर्ने अर्को परीक्षामा छ । यसअघिको नेकपा विवाद निरुपण गर्न असफल भएको निर्वाचन आयोगतर्फ अहिले फेरि सबैको ध्यान मोडिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको मुद्दामा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनीहरुलाई आधिकारिकता लिएन । आयोगको यो भूमिकालाई केपी ओलीको प्रभावका रुपमा प्रचण्ड–माधव पक्षले लिने गरेको छ ।

अहिले फेरि जसपा नेता उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षको आधिकारिकता विवाद आयोगमा पुगेको छ । आयोगले केपी ओली निकट महन्थ ठाकुरको पक्ष लिन्छ कि संविधान र कानूनलाई हेरेर निर्णय दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।  

जेठ १८ गते उपेन्द्र यादवले पार्टीका ४ नेतालाई कारवाही गरेर साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरेको पत्र आयोगमा दर्ता गरेका छन् । यादवको पत्र दर्तापछि ठाकुर पक्षले पनि यादवलाई पार्टीबाट हटाएको पत्र आयोगमा दर्ता गराएको छ ।

नेकपाको नजिर

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा विभाजनको मुखमा पुग्यो । पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै पुस १० गते प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह  निर्वाचन आयोगमा निवेदन लिएर पुग्यो । त्यो दिन उनीहरु निवेदन लिएर मात्र पुगेका थिएनन्, आफ्नो पक्षका बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई पनि प्रमाणका रुपमा सशरीर लिएर आयोगमा पुगेका थिए । जसलाई आयोगले प्रमाणका रुपमा लिन हेर्न उचित ठानेन । मुख्य नेतालाई मात्र आयोग छिर्न दिएर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जमल छेउमै सुरक्षाकर्मीबाट रोकिएको थियो । उनीहरुले २ सय ७५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका थिए ।

उनीहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेका थिए ।

उता तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटिसकेपछि केन्द्रीय समितिको संख्या ११ सय ९९ पु¥याएर  आफू बहुमतमा रहेको दावी आयोगमा पेस गरेका थिए ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसार ओलीको सो दावी निकै फितलो थियो ।

प्रचण्ड नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दिलाउन आयोगमा पटक पटक ताकेता गरेपनि आयोगले सो बिवाद निरुपणमा सक्रियता देखाउन सकेन ।

दुई वर्षअघि नेकपाका ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम मिल्ने गरी आयोगमा पार्टी दर्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको फैसलापछि आयोगको टाउकोबाट बोझ हट्यो ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते अर्को पार्टीसँग नाम मिल्न गएकोभन्दा रिट निवेदनमा मागेभन्दा बढी दुबै पार्टी पहिलेकै एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थाका पुगेको फैसला गरेपछि आयोगलाई हाइसञ्चो भएको थियो ।

जसपाको विवादमा आयोगले के गर्ला ?

निर्वाचन आयोगसमक्ष यतिबेला फेरि नेकपाको जस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा हल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ । अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा तत्कालीन नेकपामा जस्तै विवाद उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सरकारमा जाने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि जसपाका एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गरेर निकाल्दै पार्टीमा आफ्नो पक्ष आधिकारिक रहेकोबारे आयोगमा दावी पेश गरेका छन् ।

सो दलका पहिलो वरियतामा रहेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीमा साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्काशन गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगमा पत्र दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै ठाकुर पक्षले पनि पार्टी बिरोधी गतिविधि गरेको भन्दै उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरेको पत्र आयोगमा दर्ता गराएका छन् ।

जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष अहिलेको सरकारको विपक्षमा रहँदै सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको छ भने उता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो केपी ओली सरकारको पक्षमा छन् भने सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी दल फुटाउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग २०७७ बैशाख ८ गते एकता गरेर जसपा बनेको यो दल एक बर्ष नपुग्दै विवादको भूमरीमा फसेको छ । 

आधिकारिकता दाबी गर्दै यादव र ठाकुर पक्षका पत्रहरु प्राप्त भएपछि बिहीबार आयोगले जसपाका दुबै पक्षलाई पत्र काटेको छ । आयोगले महन्थ ठाकुरसँग केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको निर्णयको हस्ताक्षर मागेको छ भने उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची १८ को ढाँचामा विवरण पठाउन भनेको छ ।  

यो पनि

निर्वाचन आयोगले महन्थ र उपन्द्रलाई भन्यो – कारवाही पत्रको ढाँचा मिलेन

दुबै पक्षको निवेदनले मात्रै पार्टी नफुट्ने

जसपाका दुबै पक्षले एकले अर्कोलाई कारवाही गरेर हटाएको विषय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ९१ अनुसार कारवाही गर्न माग गरेका छन् । दफा ९१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, पदाधिकारीको हेरफेर भएको कुरा आयोगलाई जानकारी गराएर परिर्वतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो दफा अनुसार काम गरिदिन गरिएको आग्रहले पार्टी फुट्ने नभई पार्टी भित्रको विवरण परिवर्तन मात्र हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । 

श्रेष्ठले भने, ‘दलमा आएको परिवर्तन आयोगलाई जानकारी गराउने कुरा सो दफामा रहेको छ । पार्टी फुट्ने अर्को कुरा हो, अहिलेको माग पार्टीभित्र आएको परिवर्तनको विवरणलाई अध्यावधिक गर्ने भन्ने कुरा हो । पहिले हाम्रो केन्द्रीय समितिमा यस्तो थियो, अब यस्तो भयो भन्नेखालको कुरा हो यो ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले दुबै पक्षलाई अनुसूचीको ढाँचामा आफ्नो माग दावी प्रस्तुत गर्नु भनेर पत्राचार गरिएको बताए । दुबै पक्षबाट त्यससम्बन्धी पत्र आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर आयोगले निर्णय गर्ने उनले बताए ।

जसपा विवादको समाधानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए पनि आयोगले कति छिटो विवादको समाधान गर्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन । विगतमा नेकपाको प्रकरण पनि यही रुपमा अघि बढेको थियो । पहिले केपी ओलीलाई हटाइएको पत्र दर्ता भएको थियो । र, आयोगले दाबी पेश गर्न यसैगरी पत्र पठाएको थियो ।   

पूर्वप्रमुख आयुक्तहरु भन्छन्– ‘संविधान र कानुनअनुसार निर्णय गरेर आयोगको गरिमा बचाउनुपर्छ  

तत्कालीन नेकपाको बिवाद मिलाउन निकै पेचिलो परेपछि आयोगले पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर सुझाव पनि लिएको थियो । तर, त्यो सुझावको कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्वआयुक्तहरु नीलकण्ठ उप्रेती र भोजराज पोखरेलको अनुभूति छ ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘उहाँहरुले हामीलाई सल्लाह लिन बोलाउनुभएको थियो । नेकपा बिवाद छिटै हल गर्न हामीले सुझाव दिएका थियौं । उहाँहरुलाई अत्यन्तै समय लाग्यो । अन्त्यमा सर्वोच्चले नै त्यसलाई फैसला गर्नुपर्यो । आयोगले सर्वोच्चको फैसलालाई कुरेको देखियो । उहाँहरुले ‘एक्सन’मा जान धेरै समय लगाउनुभयो । हामीले चाँडै विवाद निवारण गर्नुस् र संस्थाको गरिमालाई पनि बचाउनुस् भनेका थियौं ।’

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि आयोगको गरिमा र विश्वसनियता बचाउन संविधान र कानुन हेर्ने र सोही अनुसार प्रभाव र दवावमा नपरी निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पोखरेलले भने, ‘आयोगले आफ्नो विश्वसनियता बढाउनका लागि अरु केही पनि गर्नुपर्दैन, संविधान र कानुनलाई हेरेर सोहीबमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ । को कता, के कसो छ भनेर हेर्ने हैन, संविधान र कानुनले दिएको दायित्वलाई स्वतन्त्ररुपले कसैको दबावमा नपरी सबैले त्यो कुरा अनुभूति गर्ने गरी काम ग¥यो भने उसको विश्वसनीयतामा कसैले प्रश्न उठाउँन सक्दैन ।’

पोखरेल अगाडि भन्छन्, ‘प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब आयोगले गर्नुपर्ने कुराहरु गरिरहेको छैन, समयमा गरिरहेको छैन, उसलाई कसैको दबाव परेर काम कुरा नभएको हो कि भन्नेखालको सन्देश गयो भने आशंका बढ्ने भयो । त्यसैले यो कुरा अरुको हातमा छैन, आयोगले आफ्नो साखलाई अर्थात विश्वसनीयतालाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कुरा उसको आफ्नै हातको कुरा हो । त्यो कुरा उसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

दलसम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको विवाद हल गर्न आयोग सक्षम रहने भन्दै आफ्नो क्षमता र कार्यकुशलतालाई आयोगले प्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘आयोगमा विज्ञ एकदमै परिस्कृत व्यक्तिहरु छन् । सरकारको प्रशासन क्षेत्रमा माथिल्लो तहमा पुगेका, पहिले सीडीओ भएर, अन्य पदमा रहेर निर्वाचन गराएर आएका, तलदेखि माथिसम्म अनुभव गरेका पुरानो निर्वाचन गराएका आयुक्तहरु पनि छन् । त्यसकारण निर्वाचन आयोगको क्षमतामा म प्रश्न गर्दिनँ । तर, त्यसलाई प्रयोग गर्नलाई ढिलाई नगरी सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

‘निर्वाचन घोषणा भएको छ, अदालतको मुख ताकेर नबसौं’

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि राजनीतिक दल दर्ता तथा फुटेका दल मिलाउन कानुनले नदिने भन्दै यस्ता विवादहरु निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै मिलाउनुपर्नेमा सुझाव दिए । उनले आयोगको विश्वास र गरिमा बचाइराख्नका लागि छिटो न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकरले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यदि निर्वाचन हुने भयो भने दलको विवाद निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले अहिले जसपा बिवाद हल गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक रहेपनि विगतमा आयोग जसरी क्रियाशील हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकोले अहिले आफ्नै कामबाट शिक्षा लिएर आयोग अघि बढ्नुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरले बताउँछन् । उनले अदालतमा पनि मुद्दा पर्छ र त्यसबाट विवाद सकिन्छ भनेर आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताए ।

पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यहीँबाट विवाद निरुपण भइहाल्छ भन्ने मानसिकता राख्नु आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत हुनु हो । आफूले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भने कुनै पक्षलाई अदालत जाने ठाउँ छँदैछ भनेर उसले कसैको बाटो छेक्ने हैन बाटो जतिसुकै सफा गरिदियो उ आफैलाई नै हल्का हुन्छ । त्यो मुद्दा राखिराख्यो भने दवाब उसैलाई नै पर्ने हुन्छ ।’

आयोगलाई बिवाद किनारा लगाउन के ले रोक्छ त ?

अहिले जसपामा यादव र ठाकुर पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गरेर पार्टीबाट हटाएको कुरा आयोगमा अध्यावधी गर्न खोजेका छन् ।  सोझो रुपमा हेर्दा दुबैको मागदाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम छ ।

यसअनुसार पार्टीको निर्णयको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जसले बुझाउँछ त्यसको पक्षमा फैसला हुन्छ । जसपामा रहेको ५२ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा उपेन्द्र यादवले २७ जनाको हस्ताक्षर सहितको निर्णय बुझाएका छन् ।

आयोगले दुबै पक्षको कागजात र अन्य सहयोगी सहयोगी हुने कुराहरु हेरेर निर्णय गर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

निर्णय प्रक्रियामा आयोगको ढिलाई हुनुको कारणबारे उनले भने, ‘निर्णय गर्नलाई त्यसको आधारहरू, कागजातहरु चाहियो । ती सबै कुरा भएपछि निर्णय गर्ने हो । कागजात हेर्दा नियम कानुन अनुसार निर्णय गर्ने अवस्था भएन भने छिटो हुन नसक्ने हुन्छ । कानुन अनुसारको कागजात र सन्दर्भ भएपछि निर्णय हुन्छ ।’

अहिले जसपाका विवादमा दुबै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ५१  अनुसार विवरण अध्यावधिक  गर्न भनेकाले  सो दफा अनुसार विवाद निवारण गर्दा नियमावलीको अनुसूची १८ अनुसारको ढाँचामा विवरण पेश गर्नुपर्छ । सो विवरण पाएपछि आयोगले कसरी के निर्णय गर्ने हो, त्यो निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।