आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका सबै योगदानदाताको दुई महिनाको योगदान रकम आफैले तिरिदिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गरेको उक्त बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६० मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेट छुट्याएको छु’ ।

अब प्रश्न उठ्छ, हालसम्म कति योगदानदाताहरु कोषमा आबद्ध भएका छन् ? र ती सबैको दुई महिनाको एक मुस्ट योगदान रकम तिर्नुपर्दा सरकारी कोषबाट कति खर्च हुन्छ ?

पहिला कोषको हालसम्मको तथ्याङ्क हेरौँ,

पहिलो पटक सरकारले २०७४ साल साउनदेखि औपचारिक रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । २०७४ साउन २९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरेको सरकारले सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली २०७५ र योजना सञ्चालन कार्यविधि ल्याएको छ भने २०७५ मा दोस्रो संशोधन समेत गरिसकेको छ । सोही ऐन, नियम र कार्यविधि अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

कोषको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत जेठ १५ गतेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताहरुको संख्या २ लाख ६ हजार १९६ जना पुगिसकेको छ । कोषका अनुसार यो कुल १३ हजार ९५२ कम्पनी तथा संस्थाहरु मार्फत् कोषमा सहभागी हुने योगदानकर्ताहरुको संख्या हो ।

हालसम्म बागमती प्रदेशबाट सर्वाधिक १ लाख ५४ हजार ७८५ जना आवद्ध भएका छन् भने प्रदेश १ बाट २० हजार ९१६, प्रदेश २ बाट १४ हजार ५३२, गण्डकी प्रदेशबाट ७ हजार ३९४, लुम्बिनी प्रदेशबाट ७ हजार २१५, सुदुरपश्चिमबाट ८२७ र कर्णाली प्रदेशबाट ५२७ जना कोषमा आवद्ध भएका छन् । 

अब कुरो आउँछ योगदान रकमको ।

कोषकै तथ्याङ्लाई आधारमा मान्ने हो भने गत जेठ १५ गतेसम्म योगदानकर्ताहरुबाट कुल ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना बापत १८ करोड ३८ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना बापत २५ करोड ७३ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना बापत ४ करोड ९६ लाख र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बापत अधिकतम ५ अर्ब १६ करोड माथिको संकलन भएको कोषले जनाएको छ ।

तर, सोही समयमा अधिकतम २ हजार ३६४ जनालाई विभिन्न शीर्षकमा ८ करोड ७२ लाख बराबरको सामाजिक सुरक्षा दाबी भुक्तानी समेत गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका सूचना अधिकारी डा.रोशन कोजुले रातोपाटीसँग बताए ।

कति तिर्नुपर्छ रकम ?

सूचना अधिकारी कोजुका अनुसार आगामी जेठ र असार महिनामा सङ्कलन हुने योगदान रकमको लेखा जोखा सरकारले कति तिर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म अनुमान गरिएको छैन । यद्यपि गत महिनाहरुको योगदान रकम संकलनको अनुपात र बढ्दो योगदानकर्ताहरुको दरलाई हेरेर मोटामोटी अनुमान भने लगाउन सकिने उनले बताए ।

‘वैशाख महिनामा मात्र कोषमा कुल ४० करोड ९० लाख १६ हजार ६०६ रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत चैत महिनामा पनि यही अनुपातमा योगदान रकम सङ्कलन भएको थियो । यही तथ्याङ्कलाई  आधार मान्ने हो भने, सरदर एक महिनामा ४०–४२ करोड जति सङ्कलन हुने देखिन्छ’ कोजुले भने, ‘तर यो एकै महिनाको योगदानबापतको रकम भने होइन । अघिल्ला २–३ महिनाको एकमुस्ट हुनसक्छ । कतिले एकएक महिनाको रकम बुझाउने गर्छन् त कसैले दुई महिनाको त कसैले तीन महिनाको समेत एकैपटक बुझाउने गर्छन् । त्यसैले प्रति महिनाको स्पष्ट तथ्याङ्क आउन सक्दैन ।’

यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने, सरकारले जेठ र असार दुई महिनाको सरदर ८५ करोड बराबरको योगदान रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । तथापि यो स्पष्ट तथ्य भने होइन । थप सरकारले दुई महिनाको योगदान बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने बताएपछि योगदानकर्ताहरुको फ्लो बढ्न थालेको सूचना अधिकारी कोजुको भनाई छ ।

‘अहिले नै सरकारले योगदान बापतको यति नै रकम तिर्नुपर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । कोषमा योगदानकर्ताहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्तो संख्या आजभोलि दैनिक ६–७ सयको हारहारीमा पुग्ने गरेको छ । सरकारको घोषणापछि पुराना निष्क्रिय योगदानकर्ताहरु समेत सक्रिय हुन थालेका छन् । यस्तो संख्यात्मक वृद्धि र गत महिनाहरुको रकम संकलनको दरलाई हेर्ने हो भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा लगभग १ अर्ब जति भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने ।

साउन १ गतेबाट लागू हुने बजेटले जेठ र असारको भुक्तानी कसरी गर्न सक्छ ?

हालैमात्र सार्वजनिक गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हो । जुन आगामी साउन १ गतेबाट मात्र लागू हुन्छ । तर सरकारले भुक्तानी गरि दिने भनेको योगदान चालु आर्थिक वर्ष जेठ र असारको हो । यस्तो अवस्थामा एक आर्थिक वर्षको योगदान अर्को आर्थिक वर्षको बजेटबाट कसरी भुक्तानी हुन्छ  ?

बजेट निर्माण टोलीमा समेत रहेका अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव सुमन दाहाल करको दर र राहत सहुलियत कार्यान्वयनमा विषयमा साउन १ गते कुरिरहनु नपर्ने बताउँछन् ।

‘करको दर र राहत, सहुलियतका विषय अर्को आर्थिक वर्ष भन्ने हुँदैन । बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट देखिनै लागू हुन्छन् । सामान्यतया बजेट आउँदो साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने भएपनि यस्ता विषयमा अग्रिम भुक्तानी दिन सकिन्छ । त्यस्तै यस्ता विषयहरु बजेट विनियोजन भएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि नै लागू हुनसक्छन्’ दाहालले भने ।

त्यसो त यता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत चालु आर्थिक वर्षको योगदान आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने बताउँछ । यस्तो अवस्थालाई अग्रिम भुक्तानी दिएको मान्नु पर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी पनि बताउँछन् ।

‘सामान्यतया बजेट कार्यान्वयनमा जाने भनेको साउन १ गतेदेखि नै हो । बजेट खर्चको अधिकार पनि १ गतेदेखि नै हो । तर, यस्तो अवस्थामा राहत र योगदान भने बजेटले अघिल्लो वर्षको पनि गर्न सक्छ । तर यसलाई अग्रिम भुक्तानी मान्नुपर्छ’ पन्थीले रातोपाटीसँग भने ।

त्यसो त गत वर्ष पनि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएका योगदानकर्ताहरुको ४ महिना बराबरको योगदान बापतको रकम भुक्तानी गरिदिएको थियो । चैतदेखि असारसम्मको भुक्तानी दिएकोमा राज्यकोषबाट झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको योगदान भएको कोषको भनाइ छ । तत्कालिन समयमा करिब ३३ हजार जना मात्र कोषमा आवद्ध रहेका थिए ।