काठमाडौं । दोस्रोपटक संसद विघटन भई मुलुकको राजनीतिक कार्यदिशा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतबाट संसद विघटन सदर गराएर मुलुकलाई चुनावमा लैजान कस्सीएका छन् । विपक्षी गठबन्धन संसद पुनस्र्थापना गराई नयाँ सरकार  बनाउने व्यग्र प्रतिक्षामा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन बनाउने थलोका रुपमा रहेको संसद विघटन गरी अध्यादेशमार्फत काम गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट र नागरिकता कानुन चर्चाको विषय बनेको छ । बजेटको १९९ नम्बर बुँदा र नागरिकता कानुनलाई मधेससँग जोडेर बहसको विषय बनाइएको छ ।

सरकार बनाउन तम्सिएको काँग्रेसलाई भदौ तेस्रो साताभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यिनै विषयमा हामीले नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग कुराकानी गरेका छौं ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा चुरे क्षेत्रको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गरिनेछ’ भनिएको छ । सरकारको यो नीतिप्रति काँग्रेसको विरोध किन ?

 यो एकदम खतरनाक र घातक नीति हो । यो मधेसका लागि सबैभन्दा घातक हो । मधेसका लागि घातक त छँदैछ, प्रकारान्तरले चुरेभन्दा माथि उत्तरतिर पहाड र हिमालसम्म यसको असर पर्छ । चुरेको संरक्षण गर्नु नेपालकै भूगोलका लागि जरुरी छ । धेरै पहिलेदेखि भूगर्वविद् र वन विशेषज्ञ सबैले चुरेको संरक्षणको आवश्यकता औल्याउँदै आउनुभएको छ ।

जसको पालामा चुरेको दोहन भयो, उसैले यतिबेला विरोध गरिरहेको सरकारी पक्षको तर्क छ नि ? तपाईँहरुका पालामा के काम गर्नु भएको थियो ?

यसमा म विस्तृत बताउँछु, सुन्नु होला । हामी जेलमा हुँदा जर्मन रिसर्च स्कलरसिपको फरेस्टसम्बन्धी रिसर्च गर्ने किताब थियो ।  वन र भूगोलबारे रिसर्च गरेर निष्कर्ष निकालिएको थियो कि मधेस र पहाडका बीचमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिएन भने मधेसको पुरै भूभागलाई मरुभूमि बनाउँछ ।

यो पनि...

सरकारबाट राष्ट्रघाती काम भयो : पूर्वराष्ट्रपति डा.यादव

नेपालभित्रको मधेसको भूभाग मात्र होइन, नेपालको मधेससँग जोडिएको भारतको भूभाग पनि मरुभूमिमा परिणत हुन्छ । किनभने बाढीद्वारा बालुवा थुप्रिँदै जान्छ । बेलैमा यसको संरक्षण गरिएन भने नेपालका लागि धेरै क्षति हुन्छ । भूस्खलनले गर्दा चुरेभन्दा माथिको मध्य पहाड हुँदै हिमाली क्षेत्रमा पनि यसको कुनै न कुनै वातावरणीय असर पर्छ भनिएको छ ।

यस्तै कृषि विकास बैंकको जनकपुर अञ्चल शाखाका प्रमुख एकजना कुवँरजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई चुरे क्षेत्रका संरक्षणको विषयमा रुची थियो । उहाँसँग मेरो धेरै छलफल हुन्थ्यो । उहाँले मलाई चुरेलाई संरक्षण गरी मधेसको भू–भागलाई जोगाउन अत्यन्त जरुरी छ भन्नुभएको थियो । कृषिबारे जानकार भएकाले उहाँले  खेतीयोग्य जमिन र सिंचाइका लागि चुरेको संरक्षण अत्यन्त जरुरीबारे सबै कुरा भन्नु भएको थियो । यतिसम्मकी नेपालको भूभाग मात्र होइन, चुरेको विनाशले नेपालको दक्षिण सीमावर्ती भारतको डेढ–दुई सय किलोमिटर भूभागलाई पनि असर गर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले सबै तथ्यांक ल्याए दिनुभएको थियो ।

चुरे संरक्षणका लागि अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले मलाई भनिरहनुहुन्थ्यो । राजनीति पनि गर्दै गर्नुहोस्, पार्टीका नेता कार्यकर्ताले वातावरणीय संरक्षणको कामलाई पनि महत्व दिनुपर्छ । एजेण्डा बनाउनुपर्छ । नेपालले एक्लैले यसको संरक्षण गर्न चाहेर पनि स्रोत जुटाउन सक्दैन ।

चुरे विनाश हुँदा भारतलाई पनि क्षति हुने हुँदा भारत सरकारसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । भारत र नेपालको स्रोत साधन परिचालन गरेर यसको दीर्घकालीन योजना बनाएर संरक्षण गर्नुपर्छ । योसँगै अन्तराष्ट्रिय विषय पनि हुन जान्छ । अन्तराष्ट्रिय वातावरणविदको पनि यसमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । यसमा सबैले रुची दिन्छन् भन्नुभएको थियो । तर, मान्छेले दाउराका लागि रुख काटेको काट्यै छन् । मधेसका मान्छे नेपाल र भारतमा काठको व्यापार गर्न जंगललाई नास गरेर चुरेलाई नांगो बनाउँदैछन् ।

यो पनि...

ढुंगा–गिट्टी बेच्ने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न प्रचण्डको माग

काँग्रेसले भन्यो : तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर

नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने सरकारको योजनाविरुद्ध उत्रन जनमोर्चाको आह्वान

मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी,भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ : माधवकुमार नेपाल

चुरेमा रुख भएन भने पानीको अभाव हुन्छ । त्यसलाई रोक्ने पहिलो उपाय विक्षारोपण नै हो । राज्यले भूगर्वविद् र वन वैज्ञानिक नदी नियन्त्रक र भूस्खलनको विषय विज्ञलाई राखेर चुरे संरक्षणको उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसपछि म कुँवरजीलाई लिएर तत्कालीन वनमन्त्री शेख इद्रिसजीलाई भेट्न गएको थिएँ । उहाँले अध्ययन गरेका कागज पनि शेख इद्रिसजीले आफ्नो सचिवलाई बोलाए लिनुभयो । तर, त्यसलाई त्यतिबेला सरकार र ब्युरोक्रेसीले धेरै महत्व दिएन ।

पछि सुशील कोइरालाका पालामा गएर त्यसले धेरै महत्व पायो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना पनि बन्यो । तर, त्यसमा अहिले राजनीतिक भागबण्डा हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बालुवा र ढुंगा उत्खननको नामले चुरे पहाडको क्षति हुने काममा प्रतिबन्ध लगाउने कदम भएको थियो । यो सरकारले यतिबेला प्रतिबन्ध हटाएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ ।

सरकारले चुरे संरक्षणकै लागि यो नीति लिएको सरकारको दाबी छ । सरकारको नीतिको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालय र वन मन्त्रालय त प्रतिवादमै उत्रिएको छ नि ?

चुरे पहाडको ढुंगा बालुवा झिकेर संरक्षण हुन्छ भन्ने कुनचाहिँ तर्क हो ? यो कालीदास जस्तो भयो । प्रसिद्ध कवि कालिदासका बारेमा एउटा अचम्मको भनाइ छ । रुखको जुन हाँगामा कालीदास बसेका थिए, त्यही हाँगालाई बञ्चरोले आफैं काट्छन् । यो त्यस्तै हो । जसको संरक्षण गर्नुपर्ने छ, त्यसैको बालुवा, ढुंगा गिट्टी उत्खनन् गरेर संरक्षण गर्छु भनेको योभन्दा हद दर्जाको घटिया असत्तिपूर्ण काम केही होइन । यसको हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ । सरकारले तुरुन्त यो फिर्ता लिनुपर्छ ।

सरकारले फिर्ता लिएन भने काँग्रेसले के गर्छ ?

यसबारे हामीले जनतालाई अवगत गराउनु र विरोध गराउनु सिवाय के गर्ने ? हामीले विरोधका लागि सबैलाई आह्वान गरिरहेका छौं । सरकारले फिर्ता लिएन भने हामी सरकार बनाउँछौं, अहिले सरकार निर्माणको विषय अदालतमा छ । १४९ जना हस्ताक्षर लिएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधानसम्मत ढंगले राष्ट्रपतिकहाँ पेस गर्यौं । राष्ट्रपतिले मान्नुभएन ।

त्यसपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेशका लागि १४६ जना सांसदले रिट निवेदन दिएका छौं ।  हामी आशा गर्दछौं कि संविधानसम्मत ढंगले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने परमादेश आउँछ । हामी सरकारमा गयौं भने चुरे दोहन तुरुन्त रोक्छौँ । सरकारको निर्णय फिर्ता गर्छौं ।

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई काँग्रेसले कसरी नियालिरहेको छ ?

न्यायालयभित्र संवैधानिक इजलास गठनका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुको पक्ष र विपक्षमा बाहिर  र भित्र जे भएको छ, यो मैले कल्पना गरेको थिइनँ । एक से एक कानुनका जानकार हुनुहुन्छ । म त्यति जानकार छैन । न्यायाधीशहरुको बेञ्च गठनबारे वकिलका कुरा सुनिरहेको छु । मलाई धेरै जानकारी छैन । मैले यसो गर्दा, उसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुँदैन । तर, जे भइरहेको छ, त्यो जनताका लागि अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक गतिविधिहरु न्यायालयमा भइरहेको पाइन्छ ।

काँग्रेसको चाहिँ चाहना के हो ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्यहरुले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसकारण हामीले  बहुमत पुर्याएकै छौं । १४९ जना राष्ट्रपतिकहाँ गएका थियौं । हामी १४६ जना अदालत नै गयौं । गठबन्धनले ७६ (५) अनुसरण गरेको छ । शेरबहादुर देउवाले समर्थनका लागि आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

त्यसैले यो प्रारम्भिक दृष्टिकोणले नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिऊ भनेर अदालतले परमादेश दिने भन्ने कुरा कानुनको क ख ग... बुझ्नेहरुले पनि भन्न सक्छन् । मलाई त्यही हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

भनेपछि, न्यायालयबाट त्योखालको फैसला आउनेमा तपाई पूर्ण विश्वस्त हुनुहन्छ ?

मलाई पूरा विश्वास छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लेऊ भन्ने निर्णय अदालतबाट आउँछ भन्नेमा मलाई २ सय प्रतिशत विश्वास छ ।

सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ । २०७२ असोज ३ गते भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा काँग्रेसको धारणा के हो ?

यसलाई दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । संसदबाटै कानुन पास गरेको भए हुने थियो । संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन बाउने काम गरेको छ । यो आलोचनापूर्ण छ, आपत्तिजनक छ । तर, नागरिकताका सम्बन्धमा जुन व्यहोरा छ, त्यो हामी नेपाली काँग्रेसले पनि भन्दै आइरहेको विषय हो । व्यहोराका विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन । विरोध छैन ।

अहिले जसरी दुई किसिमको नागरिकता छ । वंशजको आधारमा र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ, त्योभन्दा पहिले संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । तर, गणतन्त्र  आएपछि नयाँ संविधानमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था खारेज गरिसकेका थियौं । तर, जन्मसिद्ध आधारमा ठूलो संख्यामा नागरिकता त पाइसकेका छन् । तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने ? त्यो विषय हो । यस विषयमा नेपाली काँग्रेसले सुरुदेखि भन्दै आएको थियो ।

जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपालको वंशजको आधारमा दिइनेछ भनेर अहिलेको संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । तर, कानुन बनाएर दिनुपर्ने हो ।

संविधानमै व्यवस्था गरिएको विषयमा सरकारमा हुँदा पनि कानुन बनाउन काँग्रेसलाई के कुराले रोक्यो ?

विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएका बेलामा वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सुरु गरेको थियो । अदालतमा रिट पर्यो । संविधानमा व्यवस्था त छ, तर कानुन बनाएर गर भन्यो । कानुन बनाउन सरकारले ढिलो गर्यो । यसमा अनावश्यकरुपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा चर्को उठाउँछन् । यो संकुचित र संकीर्ण धारणा हो ।

जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको विरोध गर्ने र यसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नु भनेको संकीर्णता हो । यस विषयमा हामीले पनि भन्दै आइरहेका थियौं । म गृहमन्त्री भएका बेलामा पनि ड्राफ्ट गरेर संसदमा विधेयक पेस गर भनेर मन्त्रालयमा आदेश गरिसकेको थिएँ । तर, ब्युरोक्रेटिक लेबलमा ढिलो भयो । मेरो समय पनि थोरै थियो । चुनाव गराउने मेरो प्राथमिकता थियो । त्यसले गर्दा समयमा गर्न सकिनँ ।

निर्वाचनपछि सरकारले गर्ला भनेर पर्खियौँ । अहिलेको सरकारले राज्यव्यवस्था समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पेस गरेको थियो । त्यो विधेयकमा नेपाली काँग्रेसले जुन अडान दिएको थियो, नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेका बाबुआमाका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यसका लागि कानुनी भाषा जे लेख्ने हो लेखौँ भनेर हामीले भनेकै हो । अहिले अध्यादेशमार्फत पनि त्यही आएको छ । खाली प्रक्रियाबारे हाम्रो आपत्ति छ । कन्टेन्टबारे आपत्ति छैन ।

नागरिकताका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युर्टन भएका हुन् ?

दुरासयपूर्वक राजनीतिक स्वार्थका लागि काम गर्नुभएको छ । हिजो उहाँले बोर्डरबाट आएका मान्छेलाई जतिखेर नागरिकता दिने ? नागरिकता रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई चक्लेट बाँडेजस्तो हो र ? भन्नुभएकै वक्तव्य नै छ । हिजो उहाँले भनेको विषय आपत्तिजनक दृष्टिकोण हो, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, अहिले मान्नुभएको छ । आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि यो सब गर्नुभएको हो । जेका लागि गर्नु भएको भए पनि विषयलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । नागरिकता पाउनुहुँदैन भन्ने कुरा छैन । नागरिकता पाउनुपर्छ ।

तर, जनस्तरबाट त अहिले पनि नागरिकता अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ नि ?

विरोध गर्नुपर्ने विषयमा विरोध नगरेर अनावश्यक विषयमा भइरहेको छ । विरोध भइरहेकोमा पनि मलाई आपत्ति छैन । तर, यसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नुमा मेरो आपत्ति छ ।

प्रक्रियासँग विरोध छ भने त्यो विरोधसँग मेरो पनि समर्थन छ । तर, विदेशीलाई ल्याएर नागरिकता बनाउने कुरा भो भनेर विरोध गर्ने विषयमा मेरो सहमति छैन । त्यो बेकारको कुरा हो । त्यो अराजनीतिक, साम्प्रदायिक, संकुचित कुरा हो ।

तपाईंले यस्तो भनिरँदा मुलुकलाई फिजी बनाउने दिशामा नागरिकता अध्यादेश जारी भएको टिप्पणी पनि त भइरहेको छ नि ?

फिजीको बाटो कसरी जान्छ भन्ने ठेक्का उहाँहरुले लिनुभएको जस्तो छ । यसमा म सहमत छैन ।

अब काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशको चर्चा गरौं । कोरोना र राष्ट्रिय राजनीतिको प्रकोपबीच भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा काँग्रेसलाई छ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन कसरी  गर्नुहुन्छ ?

कोरोना महामारीले विश्वभरिका मानिस पीडित छन् । नेपाल त अझै पीडित छ । सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा आफ्नो ज्यान आफै जोगाऊ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यो प्रतिकुल परिस्थितिले महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने गृहकार्य समयमा हुन सकेको छैन । खासगरी क्रियाशील सदस्यताका लागि हाम्रा वडा, पालिका तहसम्म छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा सम्भव भइरहेको छैन ।

१० लाखको तार्गेटमा अहिले ८ खाल क्रियाशील सदस्यता आइसकेको छ । कम आएको छैन । काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो दिनमा कोरोनाको प्रभाव र परिणाम घटिरहेको देखिएको छ । थप न्यून हुँदै गयो भने हामीलाई महाधिवेशन गर्नका लागि सजिलो हुन्छ । संवैधानिक बाध्यता र राजनीतिक कर्तव्यका लागि पनि १४ औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ । कुन मोडालिटीमा गर्ने, पार्टीका साथीहरुसँग छलफल भइरहेको छैन । छलफल होला । तर, हामी १४ औं महाधिवेशन गर्ने पक्षमै छौं ।

तपाईं महाधिवेशन गर्ने पक्षमै छौं भन्नुहुन्छ । तर, यसमा रामचन्द्र पौडेल पक्ष विश्वस्त देखिएको छैन । संस्थापन पक्ष महाधिवेशन गर्न इच्छुक नभएको उहाँहरुको आरोप छ नि ?

उहाँहरुको आरोप, चुनावका बेलामा अर्को उम्मेदवारबारे टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप लगाउँछन् नि, यही लेबलको टिप्पणी हो त्यो ।

अहिलेसम्मको ढिलासुस्ती हेर्दा त त्यस्तै देखिँदैन ? संस्थापन पक्ष  समयमै महाधिवेशन गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध छ त ?

हो । महाधिवेशन गर्न संस्थापन पक्ष, केन्द्रीय कार्यालयका सहकर्मी, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापतिले मात्र काम गर्ने होइन । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुरजीले मात्र होइन, रामचन्द्र पौडेलजीले पनि होइन । जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, पालिका सभापति र वडा सभापतिले काम गर्ने हो ।

काम भइरहेको छैन भन्नुको अर्थ वडा, क्षेत्रीय र जिल्ला सभापतिमाथिको आरोप हो । विचरा गाउँ–गाउँमा दुःखकष्ट सहेर ७७ वटै जिल्ला, १६५ निर्वाचन क्षेत्र, ६ हजार ७४३ वडा सभापतिहरू ज्यानको बाजी लिएर काम गरिरहनुभएको छ । अनि त्यसमा कामै गरिरहेको छैन भनेर आरोप लगाउन पाइन्छ ? कार्यतालिका बनाएकै छ, परिपत्र लेखेकै छ, फोन गरेकै छ । अनलाइनमार्फत क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री गर्ने काम भइरहेकै छ । उहाँहरु चुनावमा जस्तो सम्भावित उम्मेदवारबारे आरोप–प्रत्यारोपमा लागिरहनुभएको छ । यो पूर्वाग्रही हो ।

महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै छ । तपाईले आफ्नो तयारी चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?

मैले योभन्दा पहिला १४ औं महाधिवेशनको उम्मेदवारीबारे भनिसकेको छु । अहिले अब दोहोर्याइरहनुपर्ने जरुरी छैन । म मेरो पहिलेको अडान (सभापतिको उम्मेदवार) मा यथावत छु ।

अन्त्यमा, अहिलेको विपक्षी गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ ? कार्यगत सहकार्य केपी ओलीको विकल्प दिने विषयमा मात्र हो कि आगामी निर्वाचनसम्मै जान्छ ?

 अहिलेको चरण के हो भने वर्तमान सरकारको विकल्प दिने हो । अहिलेको सरकारलाई शासन गर्ने राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक आधार छैन भनेर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ । यो सरकारलाई हटाउनुपर्यो । वैकल्पिक सरकार बन्नुपर्यो । यो सरकारको सट्टामा शेरबहादुर देउवाजीको सरकार गठन गर्नु हाम्रो कार्यभार र कार्यसूची हो ।  त्यसपछिको बारेमा पछि सोच्ने हो ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कस्सिएको मोर्चाको सहकार्यको यात्रा कहाँसम्मको हो ?

अहिले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि हो । अहिलेको यो मोर्चाले पहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन गर्ने हो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र सरकारले जे–जे गर्नुपर्छ गरिहाल्छ नि ।