राष्ट्रिय जनमोर्चाले खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै खारेजीको माग गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त योजना तर्जुमा गरेकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै जनमोर्चाले प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थहरुलाई तस्करहरु र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनामा सरकार देखिएको उल्लेख गरेको छ । सो पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशलाई वातावरणीय विनाश गर्ने योजना खारेज गर्न माग गरेकी छन् ।

‘जथाभावी चुरे दोहन भएकाले अहिले तराईका कयौं मूलहरु सुकेका कारण खानेपानीको संकट देखिएको छ । वर्षाको समयमा बाढीपहिरो आएर तराईको धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२०७१ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको ढुंगा गिटी निकासी एकाएक खोलिनु र विदेश निकासी गर्ने योजना ल्याइनु निकै रहस्यपूर्ण रहेको पनि सो पार्टीले जनाएको छ । सरकारको ढुंगा, गिटी र वालुवा निकासीको योजनाले चुरे क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत र जैविक विविधताको खानीलाई नष्ट गर्ने र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने जनमोर्चाले प्रस्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन रोकेर भू तथा पर्यावरणको संरक्षण गर्न, तराइलाई मरुभूमि हुनबाट बचाउन र देशको दीर्घकालीन क्षति हुन नदिन सरकारको खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिनका लागि वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण संघसंस्था, चुरे र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आह्वान गर्दछौं ।’