अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो । 

त्यसपछि मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रस्ट पारेको हो ।
‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रवन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पुर्ण प्रतिवद्ध रहेको ब्यहोरासमेत सवैमा अनुरोध गर्न चाहान्छु’ प्रवक्ता आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

यो पनि

ओली सरकारको आइडिया : भारतलाई बालुवा र ढुंगा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने !

​