मदन ढुंगाना/राजेश भण्डारी

संवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशलाई राखिएको भन्दै विरोध भएपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एक कदम पछाडि हटेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च बारसँग भएको सहमतिअनुसार अब बरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राखेर संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छुटाएर न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको भन्दै बार र बेञ्चबीच  विवाद बढेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नेकपालाई फुटाउने फागुन २३ गते फैसलामा संलग्न भएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । त्यस्तै, विरोधमा परेका अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसी नेकपाको मुद्दाको फैसला पुनरावलोकनमा सहभागी थिए ।

फागुन २३ को फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका थिए । तर, पूर्ण इजलासमा चढेको पुनरावलोकनको निस्सा नहुने र पहिलेकै फैसला सदर हुने भन्दै चैत १९ गते सर्वोच्चले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । उक्त पूर्ण इजलासमा थिए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी तथा प्रकाशकुमार ढुङ्गाना सहभागी थिए ।

नेकपा फुटाउने, पुनरावलोकनको निस्सा नदिने र संसद विघटन गर्ने विषय एकआपसमा जेलिएको भन्दै संसद विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राख्न नहुने बताएका थिए ।

यही विवादका वीच मंगलबार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास गठनमा मनोमानी भएको र जनताले प्रश्न उठाएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

त्यसलगत्तै मंगलबार नै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले छलफल गरी वरिष्ठताकै आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अब यो विवाद सकिएको छ ।

अब प्रधानन्यायाधीश राणाले जेठ २३ गतेका लागि संवैधानिक इजलास राखेका छन् । उक्त दिन वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र स्वार्थ बाझिने वा बिरामी भएका कारण कुनै न्यायाधीश उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएमा मात्रै त्यसपछिको वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राख्ने गरी बार र बेञ्चबीच सहमति जुटेको छ ।

वरिष्ठतामा सहमति जुटेपछि विवाद समाधान

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई तोकेका थिए । श्रेष्ठ र केसी नेकपा फुटाउने फैसलामा संलग्न भएको भन्दै शुक्रबार र आइतबारको सुनुवाइमा वकिलहरुले आपत्ति जनाएपछि  इजलास सम्बन्धी विवाद चुलिएको थियो ।

मंगलबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न सहमत भएपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवाद टुंगिएको हो ।  

मंगलबार बिहान इजलास बस्नु पूर्व सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतका टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताका आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् ।

छलफलपछि बार अध्यक्ष श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए ।

शाक्यले भने, ‘बरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने र उनीहरुबारे पनि स्वार्थ बाझियो वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने त्यसभन्दा तलको सिनियर जो छ, उसलाई ल्याएर इजलास गठन गर्ने कुरामा सम्माननीयज्यूले सहमति जनाउनुभएको छ ।’

यस सम्बन्धमा एक साताभित्र पूर्ण इजलासबाट निर्णय गराई न्याय परिषद्बाट पास गर्ने समझदारी बनेको शाक्यको भनाइ छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

 यो पनि

एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत

मंगलबार बार र बेञ्चबीच सहमति इजलास पुनर्गठनको सहमति जुटिसकेपछि ढीलो गरी संवैधानिक इजलास बसेको थियो । इजलासमा चार जना न्यायाधीशहरुले आ–आफ्नो राय बझाउने काम गरे । उनीहरुले विचार बझाएसँगै संवैधानिक इजलासको पुरानो सेटिङ भत्किएको छ । र, अब अर्को संरचना तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।

अब मंगलबारको संवैधानिक इजलासमा चार जना न्यायमूर्तिहरुले प्रस्तुत गरेका विचार सुनौं–

मेरो संलग्नताले बाधा पर्दैन : न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ

मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो बचाऊ गरे । नेकपाको मुद्दाको फैसला गरेको आधारमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न बाधा नपर्ने न्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलासमा भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै–  

यसमा निवेदक ऋषिराम कट्टेलसमेत विरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश फैसला मिति ०७७ वैशाख २३ मुद्दामा समेत सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हेरी छिनेको कारणले प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी निवेदकतर्फबाट दावी लिएको सम्बन्धमा हेर्दा ऋषिराम कट्टेलसमेत भएको उक्त मुद्दाको विषयवस्तु दलको नाम सम्बन्धको भई सो सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दा संसद विघटन सम्बन्धको भएको र निवेदक ऋषिराम कट्टेलको मिसिलमा उठेको प्रश्न उपरोक्तबमोजिम दलको नाम सम्बन्धको भई फरक विषयवस्तुमा निर्णय भएको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दासँग कुनै सार्थक सम्बन्ध राख्ने नदेखिएको तथा सो मुद्दामा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्थासमेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २७१ को अवस्था समेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन ।

यी दुई मुद्दामा सार्थक सरोकार छैनः न्यायाधीश तेजबहादुर केसी

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले जस्तै अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि मंगलबार इजलासमा आफ्नो बचाउ गरे । नेकपाको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा र अहिलेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाबीच कुनै सार्थक सरोकार नरहेको न्यायधीश  केसीको तर्क छ । केसीको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–  

उपरोक्त बहस जिकिरमा रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेल भएको पुनरावलोकनको अनुमतिको निवेदन ०७७ चैत १९ मा सुनुवाई हुँदा पूर्ण इजलास (तीन सदस्यीय) बाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको तथा उक्त आदेश गर्दा मसमेत सम्मिलित भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईमा अलग हुनु पर्दछ भनी निवेदकको तर्फबाट जिकिर रहेको पाइयो ।

सो सम्बन्धमा अमेरिकन संविधानले अँगालेको उचित प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल) को सिद्धान्तअन्तर्गत दुई अवस्थामा मात्र सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा प्रश्न उठेमा उक्त मुद्दाबाट न्यायाधीशले आफुलाई अलग गर्नु पर्दछ भन्ने छ । ती हुन् – एक– मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिए । दुई –सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने देखिएमा । त्यस्तो उच्च सम्भावना देखिएको पक्षपातपूर्ण निर्णयले न्यायिक प्रणालीको अखण्डतालाई नै गम्भीर रुपमा क्षति पु¥याउने भएमा न्यायाधीशहरुले उक्त मुद्दाको सनुवाईबाट आफुलाई अलग गर्नु पर्दछ ।

प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेलसमेतको मुद्दाको पुनरावलोकन अनुमतिको निवेदनमा प्रथमतः म समेत सम्मिलित इजलास (तीन सदस्यीय) बाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको सो मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले उपरोक्त उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधारहरु र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट मैले आफूलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार र आनन्दमोहनको तर्क– संसद विघटनको मुद्दा नेकपा मुद्दाकै ‘बाईप्रोडक्ट’ हो 

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले नेकपाको मुद्दा र संसद विघटनको मुद्दा असम्बन्धित रहेको बताउँदै संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने जिकिर गरिरहँदा मंगलबार अन्य दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले चाहिँ नेकपाको मुद्दाकै बाइप्रोडक्टका रुपमा संसद विघटनको मुद्दा सिर्जना भएको बताए । र, यही कारणले विवादित बेञ्चमा आफूहरु बस्न नसक्ने उनीहरुले स्पष्ट पारे । न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको राय यस्तो छ–

हामीले जेठ १४ र १६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बारेका केही निवेदनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाई प्रारम्भ ग¥यौं । अझै केही निवेदनहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न बाँकी छ । प्रारम्भिक सनुवाई गर्ने क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले हामीमध्येका सहकर्मी माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत रिट निवेदनहरुको सुनुवाईबाट अलग रहनुपर्ने भनी जिकिर गर्नुभयो भने निवेदनसाथ जोडिन आउनुभएका विद्धान महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता तथा सह–न्यायाधिवक्ताले पक्षहरुले न्यायाधीश रोज्न पाउने होइन वहाँहरुले इजलासबाट अलग रहनुपर्ने अवस्था छैन भनी जिकिर गर्नुभयो ।

निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासका हामीमध्ये माननीय न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ऋषिराम कट्टेल विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समेत भएको रिट निवेदनमा २०७७ फागुन २३ मा निर्णय गर्नुभएको र सो उपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितको पूर्ण इजलासले चैत ०७७ चैत १९ मा पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको । हालका रिट निवेदनहरुको सोझो र सार्थक सम्बन्ध सो ऋषि कट्टेलको निवेदन साथ हुँदा उहाँहरुले प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने भनी जिकिर लिएको पाइयो ।

माननीय न्यायाधीशहरुले प्रस्तुत रिट निवेदनहरुको सुनुवाइबाट अलग नरहनुपर्ने भनी आफ्नो राय लेखिदिनुभएको छ । दुई मुद्दाहरुमा सार्थक सम्बन्ध नरहेकाले मुद्दा हेर्न मिल्छ भन्ने उहाँहरुको रायको सारसंक्षेप रहेको पाइयो ।

मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने विषयमा आफ्नो राय दिने उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो । त्यसको विषयवस्तुमा पसी वहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभएका कारणहरु तर्कसंगत छन् वा छैनन् भन्नेबारेमा हामीलाई केही भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।

तर, इजलासको निष्पक्षतालाई लिएर गत जेष्ठ १६ गते भएको बहस र हाल सहकर्मीहरुबाट गरिएको सो आदेशबाट हामीहरु ठूलो असमञ्जस्यमा भने परेका छौं । एकातर्फ प्रस्तुत विवादको शीघ्र सुनुवाई होस् भन्ने चाहना छ भने अर्कोतर्फ शीघ्रताका नाउमा स्वच्छ एवं निस्पक्ष न्यायका आधारभुत मानतयताहरु कुनैरुपमा पनि नखल्बलियुन् भन्ने कानुन, न्याय क्षेत्र तथा समस्त मुलुकको अपेक्षा छ ।

एकातर्फ हामी न्यायाधीशहरुबीच सहकार्यको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ न्यायिक कार्यको पवित्रता एवं न्यायिक निष्‍ठालाई कसरी अक्षुण राख्ने भन्ने चुनौती हाम्रो सामुन्नेमा छ । त्यसैले आफ्नो न्यायिक विवेक र अन्तरआत्माको पुकारसमेतलाई मध्यनजर गर्दै देहायको निष्कर्षमा हामीहरु पुगेका छौं ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र मात्र नभई ‘निष्पक्ष र सक्षम’ न्यायपालिकाको पनि परिकल्पना गरेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकालाई प्रदान गरिनुको सैद्धान्तिक आधार न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने नै हो । न्यायको आशनलाई भगवान श्री विष्णुको आशन पनि भनिन्छ । यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ । न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ । न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आंशकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।

भनिन्छ, जस्टिस मस्ट सेटिस्फाई एप्रियन्स अफ जस्टिस । फैसला गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ । न्याय गरेको देखिन परिणाममात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन, प्रकृयामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ । यी र यस्तै कुराहरुका आधारमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास निर्धारण हुने हो ।

संविधानले सुम्पिएको दायित्व निर्वाहका लागि न्यायिक प्रकृया र न्यायपालिकाप्रति दह्रो जनआस्था र जनविश्वास कायम रहनु आवश्यक हुन्छ । न्यायाधीश अविश्वासिला भए भने न्याय विश्वासिलो हुन सक्दैन ।

हामीहरुले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै, सोभन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ ।

संहिताले निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनका लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको छ । अर्को शब्दमा, न्यायाधीश पूर्वाग्रही नदेखिनुपर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन ।

न्यायाधीशको व्यवहारलाई ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षक’ ले सधैं चिहाइरहन्छ । न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अगल रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन, पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि पुग्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैंले राख्ने हो । त्यसैले, यो दुईवटा मुद्दाको बीचमा सार्थक सम्बन्ध हुने वा नहुने मात्र कुरा होइन भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।

नेपालमा हामीहरुले आदर गरेको र न्यायिक व्यवहारको आधारभुत सिद्धान्तहरुको सुदृढीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा समाजिक परिषदद्वारा अनुमोदित न्यायाधीशहरुको विश्वव्यापी आचारका सिद्धान्त (अर्थात न्यायिक आचारको बैंगलोर सिद्धान्त) ले prosperity and appearance of property are essential to the performance of all of the activities of a judge​ भन्छ ।

त्यसैगरी सोही सिद्धान्तमा a judge shall avoid impropriety in all of the judge’s activities​ पनि भनिएको छ । यसमा उल्लेखित appearance of impropriety​ लाई हामी न्यायाधीशरुले अत्यन्त गम्भीरतासाथ मनन गर्नुपर्छ ।

यसको सोझो अर्थ, न्यायाधीशले अनुचित वा अनुपयुक्त काम मात्र होइन, अनुचित वा अनुपयुक्त छ भन्ने आशंका हुनेसम्मका कार्य पनि गनुहुँदैन भन्ने हो ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा २७१ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा १७६ को अभिष्ट पनि न्यायिक निष्पक्षता कायम गरी न्यायिक अचारको आदर्श र अभिष्ट पछ्याउने नै हो । आफूले निर्णय गरेको मुद्दामित्र सो निर्णयका उपउत्पादन (बाई प्रोडक्ट) मुद्दा पनि पर्छन् भन्नेकुरा हामी न्यायाधीशहरुले राम्रोसँग बुझ्दछौं । त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि हामीहरुले मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौं । यसै अदालतमा पनि हामी सबैले पटक–पटक यस्तो अभ्यास गरी आएका छौं ।

यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा आन्तिम आदेश भएको रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप–उत्पादन हामीसमक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाईबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरु अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

यसोभन्दा हामी सहकर्मीहरुको नियत, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा कदापी शंका गर्दैनौं । दुवैजनासँग हामीहरुले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौं । तर, जुन विवादको विषय यहाँ उठाइएको छ, जुन किसिमको गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरुको निरुपणका लागि हामीसमक्ष विवाद पेश भएको छ यो विषयको सम्बन्ध ०७५–धय–०५१७ सँग छैन भन्ने हाम्रो ज्ञान विवेक र न्यायिक धर्मले दिइरहेको छैन । न्यायिक निष्पक्षताले मात्र विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्णरुपमा विश्वस्त छौं ।

तसर्थ, उपर्ययुक्त समस्त परिस्थितिमा इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैैन वा निवेदक पक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था नदेखिएको । प्रस्तुत विवादहरु प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा रहेको र विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्थासमेत नभएकाले हालको अवस्थामा हामिले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं ।

पछि सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन वहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दाहरुमा न्यायका लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउँछौं ।

यसरी चार न्यायाधीशहरुको बेग्लाबेग्लै रायसँगै संवैधानिक इजलासको संरचना भत्किएको छ । र, अब जेठ २३ गते नयाँ संरचना बनाएर संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाई हुने भएको छ ।    

अब कस्तो बन्ला संवैधानिक इजलास ?

अब गठन हुने संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा बन्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहने पक्कापक्की छ ।

तर, केपी शर्मा ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उक्त सरकारको महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै यसअघिको संवैधानिक इजलासबाट हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएका थिए । यसपटक पनि न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरे भने ५ नम्बर वरियताका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा संवैधानिक इजलासमा आउन सक्नेछन् ।

अब पुनर्गठन हुने संवैधानिक इजलासमा आउन सक्ने अधिकांश न्यायाधीशहरु न्याय सेवाबाटै प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरु रहनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशपछि दोस्रो वरियतामा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की २०३७ सालमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्  । २०१४ असोज १६ गते जन्मिएका कार्की २०३७ साउन ६ गते शाखा अधिकृतबाट सेवा सुरु गरी २०३९ पुस ३० गते रुकुमको जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए । २०६२ साल चैत १० गतेबाट पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनेका कार्की २०७१ साल भदौ १० गते पुनरावेदन अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए ।

२०७३ साल साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका कार्की अहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । कानुन विषयमा स्नातक र मानविकी संकायमा स्नातकोत्तर गरेका कार्की न्याय सेवामा विवादमा नमुछिएका न्यायाधीश हुन् ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको रोष्टरमा तेस्रो वरियतामा रहेकी मीरा खड्का पनि संवैधानिक इजलासमा पर्न सक्ने न्यायाधीश हुन् । २०१४ साल असोज १६ गते जन्मिएकी खड्का २०३८ साल पुस १० गतेबाट शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । न्याय सेवा प्रवेशको १० वर्षपछि अर्थात् २०४८ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको न्यायाधीश बनेकी खड्का त्यसपछि विभिन्न जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहिन् ।

२०६२ साल चैत १० गतेबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनेकी उनी २०७१ भदौ १० गते पुनरावेदन अदालत इलामको मुख्य न्यायाधीश बनेकी थिइन् । त्यसपछि २०७३ साउन १७ गते खड्का सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेकी हुन् ।

कानुनमा स्नातक र मानविकी संकायमा स्नातकोत्तर गरेकी खड्का पनि सरकारी सेवाबाट आएको र अहिलेसम्म विवादमा नआएकी न्यायाधीश हुन् ।

वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरमा आएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला कार्की नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेका थिए ।

सरकारको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका व्यक्ति त्यही प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै बिरोध भएपछि अघिल्लोपटक गठन भएको संवैधानिक इजलास उनले स्वेच्छाले त्याग गरेका थिए । आफ्नो सम्बन्धमा बेञ्चमै कुरा उठेको भन्दै कार्कीले नैतिकताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भन्दै यसअघि उच्च नैतिकता देखाएका थिए । कानुनमा स्नातक गरेका कार्कीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा समेत हेर्ने गरिएको छ ।

कार्कीपछि पाँचौं नम्बरको वरियतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा पर्ने पक्कापक्की भएका न्यायाधीश हुन् । २०१६ साल असोज २० गते जन्मिएका श्रेष्ठ २०३८ साल चैत २७ गतेदेखि कानुन सेवामा आवद्ध छन् ।

सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतकारुपमा अस्थायी सेवा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०४१ साल पुष ११ गतेबाट न्याय सेवाको शाखा अधिकृतमा स्थायी नियुक्ति लिएका थिए । २०५० साल चैत १५ गतेबाट उदयपुरको जिल्ला न्यायाधीश बनेका श्रेष्ठ त्यसपछि १२ वर्ष विभिन्न जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका छन् ।

२०६२ साल चैत १० गतेदेखि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङ इजलासको न्यायाधीश बनेका श्रेष्ठले १० वर्ष पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश भई काम गरे । २०७३ साल साउन १७ गतेबाट श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् ।

कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ न्याय प्रशासनमा विवादमा नआउने न्यायाधीशमध्ये एक हुन् । सरकारी सेवाबाट प्रवेश गरेका कारण राजनीतिक धार नदेखिएका न्यायाधीश श्रेष्ठ यसअघिको संवैधानिक इजलासमा पनि रहेका थिए । श्रेष्ठ यसअघिको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा परेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा अटाउन सक्ने अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुन् । तर, खतिवडा संवैधानिक इजलासका लागि वैकल्पिक न्यायाधीश हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार अब वरिष्ठताका आधारमा मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । तर, कुनै न्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने कारण वा स्वास्थ्यका कारण विदामा बसेको अवस्थामा त्यसपछिको वरिष्ठताका आधारमा  खतिवडाले संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउनेछन् ।

यसअघिको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबसेका कारण यसपटकको संवैधानिक इजलासमा पनि कार्की नबस्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ ।

विसं. २०१५ साल फागुनमा जन्मिएका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि न्याय सेवाको अधिकृतबाटै सेवा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । न्यायाधीश कार्कीले करिब २० वर्ष विभिन्न जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीश भई काम गरिसकेका छन् भने पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश पनि बनिसकेका छन् । २०७३ साल साउन १७ गतेबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका खतिवडाले नेपालमा बिएल तथा एमए र भारतको पञ्जाबबाट कानुनमा स्नाकोत्तर गरेका छन् ।

निडर स्वभावका खतिवडा लामो समयदेखि न्यायमा पहुँच र समान न्यायको वकालत गर्ने न्यायाधीश हुन् ।