प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न सहमत भएका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।

छलफलपछि श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ शंसोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए । 

‘संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ । संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्दा पनि उनीहरुबारे पनि स्वार्थ बाझियो वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने त्यसभन्दा तलको सिनियर जो छ उसलाई ल्याएर इजलास गठन गर्ने कुरामा सम्माननीयज्यूले सहमति जनाउनु भएको छ’, छलफलपछि शाक्यले बताए ।

त्यस सम्बन्धमा एक साताभित्र संशोधनको प्रस्ताव ल्याइ पूर्ण इजलासबाट निर्णय गराइ न्याय परिषद्बाट पास गर्ने समझदारी बनेको उनको भनाइ छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अघि बढाइने उनको भनाइ छ । यो सहमति पछि अब तत्काल सुनुवाइ नहुने उनको संकेत थियो ।

यो कुरा आज प्रधानन्यायाधीशले बेन्चमा जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने वकिलहरूले अडान लिएपछि यसबारे इजलासमा चर्को विवाद भएको थियो । सोही विवाद निरुपण गर्न राणाले सर्वोच्च बारसँग परामर्श गरेका हुन् ।