सरकार र थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार रेशम चौधरी लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइने भएको छ भने कानुनसम्मत रुपमा रिहाइको लागि पहल गर्ने सहमति समेत भएको छ।  

यो पनि

सरकारले चाहँदैमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन कठिन

सरकार र थारु कल्याणकारी सभा,थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिबीच भएको वार्ताका क्रममा ६ बुँदे सहमति भएको हो ।  सहमतिअनुसार थरुहट/थरुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने,शहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने,घाइतेको उपचार गर्न सरकार राजी भएको छ । 

संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समूदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ । थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको छ । 

सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसहित राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ भने संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी,पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द प्रसाद चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ । समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।