प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको अर्को सुनुवाइ जेठ २३ गते हुने भएको छ । आजको इजलास विवादमा परेका न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषयमै गलफती भएर सकिएको छ । गलफतीपछि संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा मंगलबार कार्की र भट्टराइले न्याय परिणाम मात्र नभइ प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता  हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने बताएका हुन् । 

यो पनि

न्यायाधीश कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासबाट अलग

​‘न्याय परिणाम मात्र हैन प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता  हुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम रहन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन’, कार्कीले भने, ‘अलग रहन अनुरोध गर्ने प्रक्रिया सही हो ।’ कार्कीले न्यायिक निष्पक्षताले मात्र लोकतन्त्र मजबुद बनाउन सकिने बताए । ‘निवेदकको आशंकामा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था, प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै विवाद भएका हुनाले हामी दुईजना अलग हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं’, कार्की र भट्टराईले भने । 

तर मुख्य विवादको पात्र रहेका संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले भने अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् । केही वकिलहरूले उनीहरु इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको बेला उनीहरुले इजलासमा अलग नहुने राय दिएका हुन् । यही विषयमा मंगलबार इजलासमा छलफल हुँदा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले आफूहरुले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नदेखेको बताए । 

‘नेकपा विभाजनको पुनरावलोकन निस्सा नदिने मुद्दा र यो मुद्दामा सम्बन्ध देखिँदैन । मैले अलग हुनुपर्ने आधार र कारण देखिँन । अलग हुनुपर्ने आर्थिक कारण पनि छैन’, केसीको भनाइ थियो ।   

यो पनि

संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठद्वारा अलग हुन अस्वीकार

बमकुमार श्रेष्ठले भने नाम सम्बन्धी विवादको मुद्दा र यो फरक विषय भएकाले इजलास नछाड्ने बताए । उनले भने, ‘यो मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको सरोकार रहँदैन । मुलुकी देवानी संहिताअनुसार यस इजलासबाट बाहिर हुन्न’, उनले भने। 

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब इजलास विषयको विषयमा विवाद नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘अब यो विवाद फेरि नगरौँ । रोष्टर संशोधन भएर आउँछ । अर्को बेञ्च गठन गर्छु, अबचाहिँ विवाद नगरिदिनुस् ।’ 

यसअघि आजै  राणा एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न सहमत भएका थिए । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।

छलफलपछि श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए ।