केन्द्र सरकारलाई कोरोना बिरुद्धको खोप जुटाउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइरहेका बेला स्थानीय तहका प्रमुखहरु आफैं खोप किन्न हौसिएका छन् । सरकारले कमिसनको चक्करमा परेर खोप खरिदमा ढिलाई गरेको बताउँदै केही स्थानीय तहका प्रमुखहरुले विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग खोप खरिदका लागि कुरा अघि बढाएको बताएका छन् ।

उनीहरुले खोप खरिदमा भएको ढिलाईका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको बताउँदै बिकास बजेट नै रोकेर खोप किन्न तयार रहेको बताएका छन् । खोप खरिदका लागि केन्द्र सरकारले अनुमति दिए तुरुन्तै खोप खरिद गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले खोप  खरिदको अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरेका छन् ।

यता केन्द्र सरकारले भने कोरोना खोप खरिद गर्ने काम स्थानीय तहको नभएको बताउँदै केन्द्र सरकारले नै खरिद गर्ने बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले स्थानीय तहले आफैं खोप खरिद गर्दा अव्यवस्थित हुने भएकाले केन्द्र सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्– अनुमति पायौँ भने आफैं किन्न सक्छौँ

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी सरकारले भारतबाट खोप ल्याउन नसकेपछि आफूले प्रयास गर्ने बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले खोप किन्ने अनुमति पायौँ भने भारत सरकारका नजिक रहेका मान्छेहरुको सम्पर्कबाट हाम्रो आर्थिक स्रोतबाटै खोप किन्न सकिन्छ कि भन्ने सत्प्रयास गर्न खोजिरहेका छौँ ।’

भण्डारीले खरिद प्रक्रियाको विधि र प्रक्रिया पु¥याएर खोप किन्ने र त्यसका लागि आर्थिक स्रोत ब्यवस्थापन गर्न तयार रहेको बताए । उनले आफ्नो गाउँपालिकाबाट डेढ करोड रुपैयाँसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘भारत सरकारका नजिक रहेका मान्छेहरुले प्रयास गरौं न त भनेर हामीले प्रयास गर्न लागेका हौँ । यो विपतको बेलामा अनुमति पायौँ भने गर्न सक्छौँ भन्ने सकारात्मक प्रयास हो ।’

त्रियुगाका मेयर भन्छन्– अनुमति पाए एक अर्ब रुपैयाँको खोप किन्न सक्छौँ

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेब चौधरीले सरकारले अनुमति दिए उदयपुरका स्थानीय तहले ३६ करोड रुपैयाँ भेला पारेर खोप किन्न सक्ने दावी गरेका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘उदयपुरका गाउँपालिकाहरुले ३÷३ करोड र नगरपालिकाले ६÷६ करोड गरी ३६ करोड भेला पारेर खोप किन्ने बिचार गरेका छौँ । यसका लागि चीनसँग पनि कुरा गरेका छौँ, रसियासँग पनि कुरा गरेका छौँ । संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पनि अनुमतिका लागि लेखेर पठाएका छौँ । म मन्त्री र सचिवलाई भेटेर पनि यसबारेमा कुरा गर्छु ।’

केन्द्र सरकारले सहमति दिए प्रक्रिया अगाडि बढाउने चौधरीले बताए । उनले अहिले सरकारले जारी गरेको कोभिड रोकथाम अध्यादेशमा पनि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि खोप खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले अब केन्द्र सरकारको भर नपरी आफैंले खोप खरिद गर्न लागेको बताए ।

उनले सरकारको इच्छाशक्तिको कमीका कारण खोप किन्न नसकेको बताउँदै सरकारले चाहेको भए जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गरेर ल्याउन सक्ने बताए ।

मेयर चौधरीले चीन तथा रसियाका चार÷पाँचवटा कम्पनीको सम्पर्कमा रहेको बताउँदै अमेरिकामा एनआरएन साथी रहेको र चाइना तथा रसियामा रहेका साथीहरुमार्फत खोप खरिदका लागि सम्पर्क सूत्र पत्ता लगाएर खोप खरिद गर्न खोजेको दाबी गरे ।  केन्द्र सरकारले अनुमति दिए एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको खोप ल्याउन सक्ने उनले दाबी गरे ।

रामपुरका मेयरको आरोप : केन्द्र सरकार कमिसनमा अल्झियो 

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणबहादुर थापाले संघीय सरकारले स्वीकृति दिएमा आफैं खोप किन्न सक्षम रहेको दाबी गरे । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय तह पनि एउटा सरकार हो, आफ्नो सम्पर्कबाट कुनै कम्पनीहरूसँग सम्बन्ध हुन सक्छ । अनुमति दिइयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट खोप किन्न सक्छौँ ।’

उनले भारत तथा चीनमा रहेका साथीहरुसँग खोप खरिदका लागि कुराकानी भइरहेको बताउँदै भारतका मन्त्री र राजदूतसँग पनि खोप ल्याउनका लागि छलफल गरिरहेको बताए ।

नगरप्रमुख थापाले मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा एउटा नगरपालिकाले किनेर ल्याउँदा अर्को नगरपालिकाले खोप  लगाउन नपाउने स्थिति हुन्छ भनेकाले अनुमति पर्खेको उनले बताए । यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको उनको भनाइ छ  ।

नगर प्रमुख थापाले केन्द्र सरकारले ल्याउन सक्ने भएपनि ढिलाई गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘खोप ल्याउन विभिन्न किसिमका बिवाद गरिरहेका छन्, कतिपय कमिसनको कुरा पनि आइरहेको छ । भारतसँग पहिल्यै १० लाख डोज खोप ल्याउने कुरामा ४ डलर, ६ डलर कमिसनका कुरा आइरहेका छन् । त्यो भएका कारणले गर्दा ढिलाई भयो र भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि केही समय रोकिएको हो । तर, अहिले त्यहाँ पनि संक्रमितको संख्या घट्दै गएकोले खोप दिने कुरा भएको छ । त्यसका लागि हामीले चरणबद्ध रुपमा कुरा गरिरहेका छौँ ।’

वीरगञ्जका मेयर भन्छन्– प्रदेश र केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने हो भने मान्छे जोगाउन सकिँदैन

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कोभिड खोप किन्न विभिन्न पहल थालेको छ । महानगरपालिका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले खोप किन्न खोजिरहेका छौँ । यसका लागि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडासँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ । त्यहाँको निजी क्षेत्रले नै खोपको बिक्री गर्दोरहेछ । उहाँले यसबारेमा छिट्टै जवाफ दिने लेख्नुभएको छ ।’

अर्को, रसियन स्पुतनिक खोपका लागि उपेन्द्र महतोमार्फत पहल गरिरहेको बताउँदै मेयर सरावगीले भने, ‘नेपाल सरकारले अनुमति दियो भने हामी खोप किनेर ल्याउन सक्छौँ ।’

मेयर सरावगीले कोभिड रोकथामका अध्यादेश पनि आएकाले आफूहरु खोप किन्नका लागि सरकारी अनुमतिको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख गरे । उनले केन्द्र सरकारले खोप किन्न ढिलाई गरेका कारण केन्द्र सरकारले गर्ने काम पनि आफैंले गर्न लागेको बताए ।

महानगरप्रमुख सरावगीले अगाडि भने, ‘पोहोर पनि संक्रमणको त्यस्तो भयावह अवस्था भयो, यसपालि पनि त्यस्तै भयो, हामी मान्छे मर्न दिन सक्दैनौँ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बस्ने हो भने त मान्छे जोगाउन सकिँदैन ।’

कोभिड आएदेखि नै वीरगञ्ज महानगरपालिका आफैंले मात्र कोरोना रोकथामका लागि लागेको बताउँदै सरावगी भन्छन्, ‘यो लुकेको कुरा हैन, सबैलाई थाहा भएको  कुरा हो । अहिले यति धेरै मृत्युदर बढिरहेको छ, जनतालाई त्यसै मर्न दिनु त भएन ।’

आगामी आर्थिक बर्षका लागि विकास बजेट रोकेर भए पनि त्यसबाट खोप खरिद गर्न लागेको मेयर सरावगीले बताए । उनले समयमै जनतालाई खोप दिन सकेको भए यति धेरै मानवीय क्षति नहुने बताउँदै विकास भन्दा खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे ।

समयमा खोप दिएको भए अहिले अस्पतालहरुमा यति धेरै खर्च नहुने उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले कोभिड खोपका लागि गम्भीरता देखाएको भए एक÷डेढ करोड जनसंख्यालाई खोप लगाउन समस्या नपर्ने उनले बताए ।

यो पनि

स्वास्थ्य आपतकाल किन ? के हुन्छ स्वास्थ्य संकटकालमा ?

अध्यादेश भन्छ– सोझै खरीद गर्न सकिन्छ

सरकारले जेठ ६ गते जारी गरेको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ को दफा २६ को उपदफा ७ मा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले समेत स्वास्थ्य सामग्री सोझै खरीद गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

अध्यादेशको सो उपदफामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप खरीद गर्दा उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको स्पेसिफिकेसन बमोजिम र दररेटमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित उत्पादक, वितरक, आधिकारिक बिक्रेतासँग सोझै खरीद गर्न सक्नेछ ।’

दफा २६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘सोझै खरीद गर्ने सामग्रीको स्पेसिफिकेसन र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ ।’

अध्यादेशमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई आफैं वा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत सोझै खरीद गर्न अनुमति प्रदान गरे पनि विदेशबाट खोप किनेर ल्याउन सजिलो चाहिँ छैन ।

 सिंहदरबारले नै राष्ट्रपतिसमेत परिचालन गरेर प्रयास गर्दा पनि किन्न नसकेको खोप स्थानीय तहले विदेशबाट कसरी ल्याउँलान् ? यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।