प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलास विवादमा तानिएको छ । इजलासमै कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासका लागि केही न्यायाधीशको चयनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमै यस विषयमा केन्द्रित रही पक्ष र विपक्षबीच बहस भयो । संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धमा देखिएको विवाद कस्तो हो ? यसले न्यायालयप्रति कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन् ।

यिनै प्रश्नबारे रातोपाटीले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश बलराम केसीसँग संक्षिप्त वार्ता गरेको छ । प्रस्तुत छ, पूर्वन्यायाधीश केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

प्रधानन्यायाधीश भनेको सम्पूर्ण न्याय सेवाको नेतृत्व भएका कारणले यो विवाद समाधानमा उहाँकै बढी भूमिका हुन्छ । साथै, उहाँ बढी संयम हुनुपर्छ । आज वकिलहरुले इजलासमा किन यस्तो प्रश्न गरे भनेर प्रधानन्यायाधीशले सकारात्मक रुपमा मनन गर्नुपर्छ ।​

संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धमा भइरहेको विवाद स्वाभाविक हो ? कि यो विवाद न्यायालयको निष्पक्षतामाथिको प्रश्न हो ?

– म यसलाई त्यसरी हेरिरहेको छैन । अहिले कार्यपालिकाप्रति जनताको आस्था छैन । संसद छैन, देश अस्तव्यस्त  छ । यस्तो अवस्थामा मानिसहरुको एउटै आश भनेको सर्वोच्च अदालतप्रति नै हो । सर्वोच्च अदालतमा पनि आन्तरिक भाँडभैलो भयो भने जनताको आस्था मर्छ । अनि जनता कहाँ जाने ? त्यसकारण न्यायालयभित्र भाँडभैलो बढ्न दिन भएन । यस्तो विवादलाई समयमै निराकरण गरियोस् भन्ने उद्देश्यले सुझाव आएका हुन् ।

यो विवाद कसले र कसरी निराकरण गर्ने त ?

– प्रधानन्यायाधीश भनेको सम्पूर्ण न्याय सेवाको नेतृत्व भएका कारणले यो विवाद समाधानमा उहाँकै बढी भूमिका हुन्छ । साथै, उहाँ बढी संयम हुनुपर्छ । आज वकिलहरुले इजलासमा किन यस्तो प्रश्न गरे भनेर प्रधानन्यायाधीशले सकारात्मक रुपमा मनन गर्नुपर्छ । ‘हामीमै कहीँ त्रुटि रहेछ कि, हामी नै कहीँ चुकेका रहेछौं कि, हामीप्रति नै विश्वास रहेनछ कि ?’ भनेर ठन्डा दिमागले उहाँले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

मनमा कोहीप्रति पूर्वाग्रह वा अनास्था नराखी आफैंले सोच्ने हो । अन्तरआत्मासँग आफैंले प्रश्न गर्ने हो । इजलासमा यसरी कुरा उठ्नु सही नै हो भन्ने लागेमा रोगको जरो पत्ता लगाएर समाधान त्यहीँबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसले नै राष्ट्रको हित हुन्छ र न्यायालयप्रति पनि सबैको आस्था कायम रहन्छ ।

अदालतप्रति अनास्था बढ्ने खतरा देखिएको चाहिँ हो ?

– अदालतप्रति अहिले पनि मानिसहरुको ठूलो आस्था र विश्वास छ । अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भद्रगोल छ, त्यता बरु मानिसको आस्था छैन ।

अहिले हामीकहाँ त वकिलहरुले इजलासभित्रै माग गरेका छन् । त्यो पनि कुनै न्यायाधीशप्रति व्यक्तिगत आरोप र लाञ्छना लगाएका छैनन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

जतिसुकै विवाद आएको किन नहोस्, फेरि पनि मानिसले अदालतप्रति नै आस्था र विश्वास गरेका छन् । यसलाई गुम्न नदिने काम पनि अदालतकै हो– म यतिमात्र भन्न सक्छु ।

इजलासमा कानुन व्यवसायीले केही न्यायाधीशका बारेमा त्यसरी कुरा उठाउनु गम्भीर विषय होइन र ?

– अवश्य पनि हो । भारतमा यस्तै विवाद तीन वर्षअघि देखिएको थियो । तर, त्यहाँ कानुन व्यवसायीले भन्दा पनि चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशले नै चौरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर असहमति सार्वजनिक गरेका थिए । ‘कज लिस्ट’ तोक्ने सम्बन्धमै त्यहाँ विवाद भएको थियो । अहिले हामीकहाँ संवैधानिक इजलासबारे भएको विवाद पनि त्यही हो ।

अहिले हामीकहाँ त वकिलहरुले इजलासभित्रै माग गरेका छन् । त्यो पनि कुनै न्यायाधीशप्रति व्यक्तिगत आरोप र लाञ्छना लगाएका छैनन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

अब प्रधानन्यायाधीशले इजलासबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो ?

– प्रधानन्यायाधीशले ‘रुट कज’ अर्थात् वकिलहरुबाट त्यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था र मूल कारण के हो भन्ने पत्ता लगाउनुप¥यो । त्यसमा अनुसन्धान गर्नुप¥यो । त्यसपछि आजदेखि नै कज लिस्टमा सुधार गरिदिए हुन्छ । इजलास यो आधारबाट तोकिएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न सकुन् ।

जस्तो कि, वरिष्ठतममा एकदेखि पाँच नम्बरसम्मका न्यायाधीश बस्ने भनियो भने त्यहाँ विवाद गर्नेले के आधारमा विवाद गर्छन् र ? कि त १९ न्यायाधीशमध्ये आ–आफ्नो विज्ञ विशेषताअनुसार इजलास गठन गरिदिएको खण्डमा यस्तो विवाद हुन पाउँदैन ।

अर्को कुरा, प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास पाँचजनाबाट बढाउन हुँदैन भनेर संविधानले रोक्दैन । संविधानको धारा १३७ मा ‘प्रधानन्यायाधीशसहित चारजना’ भनेता पनि इजलास गठन गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेक हो, अरुले प्रश्न गर्न पाउँदैनन् ।

अघि मैले भनेँ नि, वरिष्ठतममा पहिलो नम्बरदेखि पाँच नम्बरसम्मका न्यायाधीश समेटेको खण्डमा कसले के आधारमा प्रश्न उठाउन सक्छन् र ? ‘मैले एकदेखि पाँच नम्बरका न्यायाधीशलाई समेटेको छु, तपाईलाई किन टाउको दुख्यो ?’ भनेर प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिने ठाउँ हुन्थ्यो नि !

ज्यादै विवाद भयो भनेर उहाँले ११ जनाको इजलास गठन गरिदिए पनि भयो त । ११ जनाको इजलास गठन गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिला पनि भनेको हुँ । उहाँले वरिष्ठतमको आधारमा एकदेखि ११ औं नम्बरसम्मका न्यायाधीश समेटेर इजलास गठन गर्ने हो भने यस्तो विवाद रहँदैन । संविधानले इजलासमा न्यायाधीशको संख्या पाँचमै सीमित राख्नु भनेर तोकेको छैन । बढाउन मिल्दैन भनेर कहीँ भनेको छैन ।

इजलास तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकको कुरा भनेर तपाईले नै भनिसक्नुभयो, अनि फेरि प्रधानन्यायाधीशबाट त्यही अधिकारअनुसार इजलास तोक्दा विवाद किन त ? प्रधानन्यायाधीशको अधिकारप्रति कानुन व्यवसायीको असहमति हो र ?

– त्यस्तो होइन, स्वविवेकको पनि एउटा आधार हुन्छ । त्यसको मापदण्ड हुन्छ । ‘मलाई मन लाग्यो, मैले गरेँ’ भनेर प्रधानन्यायाधीशले भन्न मिल्दैन ।

अघि मैले भनेँ नि, वरिष्ठतममा पहिलो नम्बरदेखि पाँच नम्बरसम्मका न्यायाधीश समेटेको खण्डमा कसले के आधारमा प्रश्न उठाउन सक्छन् र ? ‘मैले एकदेखि पाँच नम्बरका न्यायाधीशलाई समेटेको छु, तपाईलाई किन टाउको दुख्यो ?’ भनेर प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिने ठाउँ हुन्थ्यो नि !

विषयविज्ञका आधारमा गठन गरेको भए पनि ‘यो विषयमा फलानो जति विज्ञ अरु छैनन्, अनि उसैलाई राखेँ’ भनेर भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो । अहिले प्रधानन्यायाधीशसँग यस्तो जवाफ दिने आधार छैन । वरिष्ठतमलाई आधार मानेको भनौं भने त्यो पनि होइन, विषय विज्ञतालाई आधार मानिएको भनौं भने त्यो पनि होइन । त्यसैले प्रश्न उठेको हो ।

कुनै आधार र मापदण्डमा टेकेर गरेको अवस्थामा मैले प्रधानन्यायाधीको किन विरोध गर्नुपर्थ्यो र ? मै समर्थन गरिहाल्थेँ नि । ‘वरिष्ठतमको आधारमा एकदेखि पाँच नम्बरसम्मका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्दा तपाईहरुले किन आपत्ति जनाउने ? तपाईहरुलाई चाहिएको के ?’ भनेर म पनि वकिलहरुलाई सार्वजनिक रुपमा प्रश्न गर्न सक्थेँ होला नि । तर, मलाई त्यसो भन्ने आधार खोइ ? इजलासमा एकदेखि पाँच नम्बरका न्यायाधीश छन् र ? त्यही नभएर त विरोध भएको हो ।

याे पनि

इजलासमा दुई लाइन : न्यायाधीशले छाड्नैपर्छ, त्यो पर्दैन !