दोस्रोपटकको संसद विघटन र संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न गठित संवैधानिक इजलास आफैं विवादमा रुमलिएको छ । दुई दर्जन बढी रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारदेखि नै शुरु भए पनि इजलास सम्बन्धी प्रक्रियागत विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुमाथि प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफ्नो नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्, जसमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखिएको छ । यीमध्ये श्रेष्ठ र केसीले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै वकिलहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।   

शुक्रबार र आइतबार दुबै दिनको सुनुवाइमा वकिलहरूले नेकपा फुटाउने फैसलामा सहभागी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र सोही मुद्दाको पुनरावलोकनमा सहभागी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने आवाज उठाएपछि विवाद बढेको हो ।

शुक्रबार पहिलोचोटि बसेको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश श्रेष्ठलाई इजलास छाड्न आग्रह गरे । उनले प्रश्न उठाउँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘व्यक्तिमा नजानुस्’ भनेर इजलासबाट उठेका थिए ।

आइतबार दोस्रो दिनको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र बद्रीबहादुर कार्कीसहितका अधिवक्ताहरूले बन्दीले उठाएकै विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार बस्ने गरी आइतबारको सुनुवाई स्थगित गरे ।

इजलास गठनमै विवाद बढेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार न्यायाधीशहरुवीच आन्तरिक छलफल गरेका छन् । तर, छलफलमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले इजलास छाड्ने/नछाड्ने विषयमा मत बाझिएका कारण कुनै निर्णय हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ । हेर्दाहेर्दैमा रहेको इजलास भोलि (मंगलबार) पुनः बस्दैछ ।

अब न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले संवैधानिक इजलास छाड्छन् कि छाड्दैनन् भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । सोमबार दिनभरि भएको छलफलले पनि कुनै निचोड ननिकालेको अदालत स्रोत बताउँछ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले इजलास छाड्नुपर्छ र पर्दैन भन्नेबारे कानूनविदहरुमा दुई धार देखिएको छ । विशेषगरी केपी ओली पक्षका कानूनविदहरुले बाहिरबाट प्रश्न उठ्दैमा न्यायाधीशले बेञ्च छाड्न नहुने तर्क गरेका छन् । सत्ता इत्तर कानूनविदहरुले चाहिँ नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि विगतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बेञ्च अस्वीकार गरेजस्तै छाड्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा उठेका सैद्धान्तिक एवं कानूनी प्रश्नबारे रातोपाटीले दुबै पक्षका कानूनविदहरुसँग कुराकानी गरेको छ । सुरुमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका कुरा सुनौं, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका कानून विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम दाहालको ।  

स्वार्थको प्रश्न उठ्यो, श्रीमान विचार गरौं भन्न पाइन्छ : अधिवक्ता गोविन्द बन्दी

संवैधानिक इजलासमा दुईजना न्यायाधीशबारे तपाईहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ, त्यसरी न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाइएको होइन । पहिले म त्यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु । किनभने, न्यायाधीशका बारेमा कानुन व्यवसायी वा अरु कसैले प्रश्न उठाउने कुरा आउँदैन । तर, कानुनमा एउटा सिद्धान्त छ, हामी त्यसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ रेफ्युजल’ (अस्वीकारको सिद्धान्त) भन्छौं । यो प्रिन्सिपल अन्तर्गत कहिलेकाँही कुन मुद्दामा को न्यायाधीश बस्ने या नबस्ने भन्ने अवस्था आउँछ ।

यो (संसद विघटन) मुद्दामा के भएको हो भन्दा दुईजना न्यायाधीशले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा गर्नुभएको फैसला अत्यन्त विवादित बनेको अवस्था थियो । माग दाबीभन्दा बढी अदालतले फैसला गरिदिएको कारणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भयो भन्ने एउटा ठूलो टिप्पणी न्यायिक जगतमा थियो । आम मान्छेहरुले पनि टिप्पणी गरेका थिए । कतिपयले सो फैसला न्यायिक परम्पराअनुसार नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

ऋषि कट्टेलले नाम जुधेको हुनाले सो हदसम्म बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको एकता बदर गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । एकता बदर गर्नु भनेको राजनीतिक पार्टीलाई विभाजन गर्नु हो भन्नेखालको राजनीतिक र बौद्धिक टिप्पणी भयो । न्यायाधीशहरूले सो मुद्दामा किन त्यसो गर्नुभयो भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा सो फैसलाबारे असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । त्यसैले, न्यायिक मापदण्डका आधारमा एउटा राजनीतिक शक्तिले यो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकता नटुटेको भए संसद विघटनको अवस्था आउने थिएन, मुलुकले स्वभाविक निकाश पाउँथ्यो भन्ने टिप्पणी थियो । अब, पार्टीमात्रै अलग भएन । संसद पनि विघटन भयो । फैसलाकै कारण बैचारिक शक्ति समूह पनि अलग भयो । पूर्ववत् अवस्थामा पार्टी अगाडि जान सकेन । लामो राजनीति गरेर आएकाहरुको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने अवस्था आयो ।

अहिले बेञ्च गठन हुँदा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी पनि इजलासमा पर्नुभयो । अनि, विभाजनको फैसलासँगै जोडेर न्यायिक नेतृत्वले त्यो कन्ट्रोभर्सीलाई किन हेरेन भन्ने प्रश्न उठ्यो । यसले अदालतको निस्पक्षतामा प्रश्न आउन सक्ने देखियो ।

त्यसैले हामीले यसलाई नोटिशमा ल्याएका हौं । दुईजना न्यायाधीशले गर्नुभएको फैसला विवादमा परेको हुनाले उच्च पोलिटिकल सेन्सेटिभ मुद्दा सुनुवाई गर्ने बेञ्चमा उहाँहरु नै बस्दा स्वच्छतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएको हुनाले यो प्रश्न उठाएका हौं ।

उहाँहरु पूर्वनेकपाको एउटा पक्षसँग ‘बायस’ हुनुहुन्छ भन्ने तपाईंहरुको आरोप हो ?

उहाँहरुले फैसला बायस भएर गर्नुहुन्न होला । उहाँहरु बायस हुनुहुन्छ भन्ने  हामीलाई लाग्दैन । उहाँहरुको विगतको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छ । तर, प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशले थाहा पाउनुपर्छ र नोटिशमा आउनुपर्छ । नोटिशमा आएपछि बसेर जाने वा नबस्ने निर्णय गर्ने अवस्था आउँछ । आफ्नो उपस्थितिले स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने भएमा न्यायाधीशले आफूलाई बाहेक गरेर बेञ्च गठन गर्ने परम्परा संसारभरि छ । त्यसैले नोटिसमा लगिएको हो, उहाँहरुको विरोध गरिएको होइन ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा विवादको मुद्दा फैसला गरेका थिए । तर, तेजबहादुर केसीले त फैसला गरेका होइनन्, उनका बारेमा किन प्रश्न उठाउनुभो ?

त्यो मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन परेको थियो । पुनरावलोकन गर्दा तीनजना माननीय न्यायाधीशहरूले पुनरावलोकन गर्नुभयो । त्यसमध्ये एकजना तेजबहादुर श्रीमान हुनुभएको हुनाले उहाँ पनि पुनरावलोकनमा बसेका कारणले उहाँले पनि यो मुद्दा हेर्न हुँदैन भन्न खोजिएको हो ।

नेकपा विभाजनको फैसला र संसद विघटनको यो मुद्दाको बीचमा अन्तरसम्बन्धचाहिँ के छ र ?

यस्तो भयो, त्यतिबेला पार्टी विभाजन नभएको भए राजनीतिक कोर्स एक ढंगले अगाडि बढ्ने थियो, संसद विघटन हुने थिएन । पार्टी विभाजन हुँदा फाइदा र घाटा कसलाई भयो भनेर जुन टिप्पणी अहिले समाजमा छ, त्योचाहिँ कानुनले त्यतातर्फ जाने बाटो नदेखाउँदा पनि त्यता गएको भन्ने बुझाइ छ । पुनरावलोकनको निवेदनबाट त्यो तथ्य कोर्टमा रेकर्ड भएको छ । त्यसैले यो कन्ट्रोभर्सी त भयो नि ।

त्यो फैसला विवादास्पद बनेको र त्यो पोलिटिकल्ली संवेदनशील मुद्दा भयो । त्यसमा पनि, संसारभरि के परेको छ भने कम्युनिष्ट एक हुँदा फुटाउने काममा अदालत संलग्न भयो भन्ने बुझाइ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो फैसलालाई स्वागत गर्नुभएको थियो । अनि, उहाँले नै गरेको विघटनमा कता–कता नेक्सस त छैन ? परिणाममा प्रभाव पार्छ कि भन्ने टिप्पणी आएको हुनाले । यद्यपि त्यो पार्छ कि पार्दैन छुट्टै कुरा हो, त्यस्तो टिप्पणी भएको कारणले गर्दा उहाँहरु बाहेक इजलासमा भएमा उहाँहरुको पनि सम्मान रहने र अदालतको पनि प्रतिष्ठा रहन्छ ।

यसअघि हरिकृष्ण कार्कीबाहेक हुनुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौं । उहाँले बेन्च छाडनुभो । उहाँको पनि सम्मान बढ्यो, अदालतको विश्वसनियता पनि बढ्यो । अहिले माननीय हरिकृष्ण कार्कीको ठूलो प्रतिष्ठा छ । त्यसैले ‘रेफ्युजल’ लाई इगोको विषय बनाउनु हुँदैन ।

‘रेफ्युजल’ का लागि आग्रह गरेको भनेको उहाँहरुको विरोध गरेको बुझाइ विकास भएको छ, वास्तवमा त्यो होइन । भोलि उहाँहरुले राम्रो फैसला गर्दा पनि कसैले प्रश्न उठाउने भएको हुनाले त्यो अवस्था आउन नदिउँ भनेर हामीले न्यायिक निष्पक्षताको रक्षाको लागि यो प्रश्न उठाएका हौं ।

तर, महान्यायाधिवक्ता र सरकार पक्षका वकिलहरूले न्यायाधीश कसलाई राख्ने भन्नेमा डिक्टेक्ट गर्न मिल्दैन, कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश छान्ने होइन भनेका छन्, त्यो कुरा त ठीक हो नि, हैन ?

महान्यायाधिवक्ताले हामीले उठाएको प्रश्नमा आपत्ति नगरेको भए यो विषय यसरी उठ्ने थिएन । उहाँ त्यसदिन जसरी इजलासमा आक्रोशित भएर प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसपछि यो विषय जटिल बन्यो । यहाँ कसैले पनि न्यायाधीश छानेकै होइन । कुनै पनि कानुन व्यवसायीले यो न्यायाधीश राख भनेकै होइन । यो न्यायाधीश हुनुपर्छ, यो हुनुहुन्न भनेकै होइन । रेफ्युजलको प्रिन्सिपल संसारभरिका अदालतमा लागु हुन्छ ।

अधिकांश मुलुकमा कानुनमै त्यो प्रिन्सिपलको व्यवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा पनि स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा नबस्ने परम्परा छ । यसअघिको संवैधानिक इजलासमा माननीय हरिकृष्ण कार्की रेफ्युजलको प्रिन्सिपलका आधारमा हट्नुभएको हो । भारतमा पनि यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी प्रश्न उठ्यो, श्रीमान बिचार गरौं भन्न पाइन्छ । त्यो कुरा अदालतको जानकारीमा ल्याउन पाइन्छ । तर, त्यही कुरालाई फेब्रिकेट गरेर महान्याधिवक्ता जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले आगोमा घिउ थप्ने काम भयो । अहिले यो विषय हाम्रा लागि चुनौतिका रुपमा देखियो, यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

कसैले न्यायाधीश छानेको छैन । विरोध गरेको छैन । अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो । अदालतको पनि कर्तव्य हो ।

अब दुईजना न्यायाधीशले बेन्च छाड्न मान्नुभएन भने के गर्नुहुन्छ त ?

केही छैन, हामी बहस गर्छौं । अरु कुरा केही छैन । हामीले नोटिसमा ल्यायौं, बस्ने र छाड्ने उहाँहरुको विवेकको कुरा हो । अदालतबारे बाहिर उठेका कुरा हामीले नोटिशमा ल्यायौं । यो हाम्रो कर्तब्य थियो ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासचाहिँ कस्तो छ ? जस्तो– अब उहाँहरुले इजलास छाड्नुभएन भने पनि अदालतले निर्णय त गर्न सक्छ नि ?

उहाँहरुको स्वविवेकको निर्णय हुन्छ । नछाड्नुपर्ने कारण लेखेर उहाँहरु इजलासमा बस्न सक्नुहुन्छ ।

                            ००००

अब प्रधानमन्त्रीका कानून विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम दाहालसँगको कुराकानी–  

‘न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेकै आधारमा बेञ्च परिवर्तन गर्नुपर्दैन’

– अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ

नेकपाबारे फैसला सुनाउने न्यायाधीशलाई संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा राखिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीको कानुन विज्ञको हिसाबले तपाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यतिकै न्यायाधीशमाथि शंका गर्न मिल्दैन । नेकपा एमाले र माओवादी फुटाउने फैसला भयो भनिएको छ, त्यो संविधान र कानुनबमोजिम भएको फैसला हो । त्यस्ता कुरालाई आधार मानेर एउटा न्यायाधीशलाई मानिसहरुले दपेट्ने र लखेट्ने हो भने अदालतमा कोही पनि न्यायाधीश बाँकी रहँदैनन् । कसैले पनि हिम्मत गरेर कुनै पनि फैसला गर्न सक्दैनन् । कुनै न्यायाधीशले आज एउटा फैसला गर्छ, भोलि त्यही फैसलाका कारण इन्टरफेयर गर्नुपर्ने, त्यसका पक्षधरहरु भोलि पावरमा पुग्ने र हरेक खालका पावरहरु प्रयोग गरेर एउटा न्यायाधीशलाई त्यसरी प्रताडीत गर्ने, लाञ्छित गर्दै जाने हो भने पछि गएर केही पनि बच्दैन । हरेकले यसरी नै दाउ हेरिरहेको हुन्छ ।

न्यायाधीशहरुले त दिनदिनै दर्जनौं मुद्दा हेरिरहेका हुन्छन्, फैसला गरिरहेका हुन्छन् । प्रत्येक मान्छेलाई मुद्दा जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै हुन्छ । जतिले जित्छ, त्यतिले नै हारिरहेको पनि हुन्छ । मुद्दा हार्ने र जित्ने ५०–५० हुन्छ । त्यसकारण, अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन कुरा उठाइएको छ, त्यो गलत छ ।

तर, संवैधानिक इजलासमा रहेका अरु न्यायाधीशका बारेमा त कुरा उठेको छैन नि ? बमकुमार र तेजबहादुर श्रीमानकै बारेमा मात्र किन प्रश्न उठ्यो ?

मेरो विचारमा उहाँहरुलाई कतै न कतै मनमा कल्पना भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ । यसरी कल्पना गर्नु भनेको न्यायालयप्रति नै अविश्वास गर्नु हो । जुनसुकै मुद्दामा पनि जुनसुकै न्यायाधीश आएर काम गर्न सक्छ । त्यसकारण, कुनै पनि न्यायाधीशमाथि त्यसरी प्रश्न उठाउनु र शंका गर्नु भनेको सिंगो न्यायपालिकामाथि शंका गरेको ठहर्छ ।

तर, उहाँले गरेको नेकपाको फैसलामा त विधिशास्त्रीहरुले पनि प्रश्न गरेका छन् । किनभने, मागेको नेकपाको नाम मात्रै थियो, एक कदम अघि बढेर पार्टी नै फुटाउने फैसला गरिदिनुभयो । त्यो फैसलाको गुणस्तरकै बारेमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्दैन र ?

संविधानबमोजिम फैसलालाई अन्तिम मानिन्छ । सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ र सबैले मान्नु पनि पर्छ । विधिशास्त्रीहरुले प्रश्न गरेको कुरा तपाईले गर्नुभयो, तर मैले हेर्दा त्यो फैसला ठीक देख्छु । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन थियो, त्यो तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले राखेको नाम थियो । त्यो नाम ४४१ जना खडा भएर राखेको नाम थिएन । दुईवटा दलको विघटित हुनुभन्दा पहिलेको अन्तिम निर्णय दुवै दलसँग माग्न सक्नुहुन्छ । दुबै दलको अन्तिम निर्णय हेर्दा के लेखेको छ भने नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीको नाममा हामी एकीकृत हुने र आजबाट हाम्रो पार्टी विघटन हुन्छ भनेर लेखेकोे छ ।

जब दुवै दलले आफ्नो नाम आफैले राख्नुभएको छ र हामी फलानो पार्टीमा समाहित हुने भनेर लेख्नुभएको छ भने त्यो पार्टीको नाम बिग्रनेवित्तिकै अथवा नाम फेर्नुपर्ने वित्तिकै साविक दलले नै फेर्नुपर्यो नि । त्यस आधारमा फैसला भएको हो  । त्यसकारण मैले हेर्दा फैसलामा अन्यथा भएको लाग्दैन ।

अघिल्लोचोटि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्दा उहाँ ‘ब्याक’ हुनुभयो । उहाँ पछि सरेपछि उहाँलाई हेर्ने नजर नराम्रो भएन । यहाँप्रति सम्मान बढ्यो र अदालतको विश्वसनीयता पनि बढ्यो । अहिले पनि प्रश्न उठिसकेपछि त्यही विधि अपनाउन सकिँदैन र ?

त्यसमा दुईवटा कुरा छ । हरिकृष्ण कार्कीले छोडेर जानुभएकोमा नेगेटिभ–पोजेटिभ दुईटै कुरा छ । हरिकृष्ण कार्कीलाई किन त्यसो भनियो भने हिजो महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, कानुनी सल्लाहकार भएर बस्नुभयो, आज कसरी मुद्दा हेर्नुहुन्छ भनेर भनियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्तासँग जोडेर ल फर्मको कुरा गरियो । तर, एउटा न्यायाधीश सबैथोक सिध्याएर वा फुकालेर मात्रै अदालतमा गएको हुन्छ । उसले पुरानो लिगेसी बोकेर जाँदैन । यदि त्यसैगरी कुरा गर्ने हो भने त धेरै न्यायाधीशहरु कानुनी सल्लाहकार भएका हुन्छन्, धेरैको काम गरेका हुन्छन् ।

त्यसरी घुमाएर कुरा गर्ने हो भने न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुन्छ । प्रकारान्तरले न्यायपरिषदको सदस्य प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो, त्यही मान्ने हुन्छ । एउटा कानुन मन्त्री हुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको कानुन विज्ञ हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रत्येकलाई जोड्न मिल्छ । राज्यशक्तिमा बसेकाहरुले यिनीहरुले नै गरेको हो भन्न सकिएला ।

जहाँसम्म हरिकृष्ण कार्कीले छोडनुभएको कुरा छ, त्यो उहाँले के ठान्नुभयो र छोड्नुभयो म त्यहाँ प्रश्न गर्दिनँ । तर पनि जुन तरिकाले प्रश्न उठेको थियो, उहाँले छोडेर गएको कुरामा पनि त्यति छिटो छोड्न हुँदैनथ्यो, प्रश्नहरु उठ्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आएको हो ।

तर, प्रश्न उठ्दा उठ्दै इजलास अघि बढ्यो भने त्यसको फैसलामाथि थप विवाद हुँदैन र ?

जुन तरिका अपनाउन खोजिएको छ, यो तरिकाले हामीलाई धेरै टाढासम्म पुर्याउँदैन । यसलाई बेञ्च सपिंग भनिन्छ । यस्तै गरी बेञ्च सपिङहरु हुन थाल्छ । र, आफूलाई चित्त नबुझेको न्यायाधीशको अनेकथरि खोजेर लिएर आउने, उसका व्यक्तिगत कुराहरु होलान्, यो मुद्दामा यस्तो हो भन्ने होलान्, यस्ता अनेकथरि घरभित्रका पनि होलान् । यस्तोखालको कुरालाई प्रश्रय दिने हो भने यसले घरमा यसो गर्छ, अनि यहाँ पनि यही गर्छ भन्नेखालको प्रवृति बढ्छ ।

त्यसैले आज यो उठाउनै नहुने विषय थियो । अघिल्लो पटक पनि न्यायाधीशहरुका बारेमा के–के कुरा भयो । तर, उहाँहरुले न्याय दिनुभयो, सबैले मानेकै छन् । त्यसकारण, न्यायाधीशहरुमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।

यसको अर्थ, संवैधानिक इजलास गठनप्रति जुन बहस भइरहेको छ, यो निरर्थक छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ?

मेरो विचारमा प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले अधिकार दिएका छौं । प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार दिने कुरामा ऐेन बनाउने अधिकार संसदलाई छ । नयाँ ऐन बनाइदिनुपर्यो । संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधीशहरु ५ जना हुनुपर्छ भनेर लेखिदिनुपर्यो । तर, हिजो हामीले संविधान बनाउँदा नै प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईले न्यायपरिषदको सिफारिस गराएर न्यायाधीश राख्नुस् भनेका छौं ।

यसरी न्यायपरिषदको सिफारिस गराएर राखेको चिजलाई कि त हिजो संविधान बनाउँदै गल्ती भयो भन्नुपर्यो, होइन भने प्रधानन्यायाधीशलाई सबै अधिकार दिएका छौं, न्यायापालिकाको प्रमुख बनाएका छांै भने, उहाँले गरेको निर्णयलाई मान्दै आएका छौं भने भोली पनि मान्नुपर्छ । उहाँले छनोट गरेका न्ययाधीशमाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन । यसैगरी प्रश्न उठाउँदै जाने हो भने अर्कोपक्षमाथि पनि प्रश्न उठ्न पुग्छ ।

प्रश्न त न्यायाधीशमाथि मात्रै होइन, महान्यायाधिवक्तामाथि पनि वकिलहरुले उठाए । सरकारको सल्लाहकार, संसदको पनि सल्लाहकार भएकाले संसद विघटनको पक्षमा बहस गर्न मिल्दैन भनेका छन् नि ?

त्यो त मैले सुनेको छैन । यो नसुनेको विषय पर्यो । महान्यायाधिवक्ताले त प्रतिरक्षा गरिहाल्नुहुन्छ । गर्न पनि पाउनुहुन्छ उहाँले । तर, उहाँहरुले जुन तरिकाले प्रश्नहरु उठाइरहनुभएको छ, त्यति आधारमा बेञ्च परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिँदैन ।