शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा खनियो बजेट, स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका योजनाको चाङ

आइतबार, १६ जेठ २०७८, १५ : २२
आइतबार, १६ जेठ २०७८

प्रदेश १ को राजधानी समेत रहेको विराटनगरलाई खासै छुन नसकेको संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८०७९ को बजेट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा भने खातैखात लागेको छ ।झापा जिल्ला त्यसमा पनि तीनवटा ठूला कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको गृहनगर र एउटा कमल गाउँपालिकामा परेका छन्। बजेटले अधिकांश विकास पूर्वाधारको निर्माण दमकमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।

गत आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओली झापा५ बाट विजयी भएका हुन्, जहाँ दमक नगरपालिका पनि पर्दछ ।​ दमकमा मात्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि बाल साहित्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार  दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन पाराडाइज स्थापना गरिने छ ।

त्यसैगरी बजेट वक्तव्यमार्फत आदिवासी रंगशाला निर्माण स्थलपनि दमकमा सारिएको छ । कमलको पाडाजुँगीमा बन्ने भनिएको आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ओली सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला बनाएपछि विवाद चर्केकै बेला रंगशाला निर्माण दमकमा सारिएको हो । पहिलाको उक्त स्थान कमल गाउँपालिका क्षेत्रमा पथ्र्यो । तर बजेट वक्तव्यमा उक्त स्थानबाट रंगशाला निर्माणको कामपनि दमकमा सारिएको हो ।

अब  दमक३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा ३५ हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण गरिनेछ ।

त्यसैगरी बहुतले बसपार्कसहितको सिटी पार्क निर्माणका लागि पनि दमक नै छानिएको छ। दमकमै दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने योजना भएको यो कार्यक्रम मकवानपुरको मयूर धाप, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा पनि लागू हुनेछ।

​झापाको चन्द्रगढीमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ । बिर्तामोडभद्रपुरलगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

बिर्तामोडचन्द्रगढीलगायत नगरपालिकालाई मेगा सिटीमा विकास गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ  । भद्रपुर नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सहरी पूर्वाधार आयोजना परेका छन् ।

भारतको सिलिगुडीदेखि मेचीनगरको चार आलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइनका लागि पनि रकम छुट्याएको छ।​गौरीगन्ज गाउँपालिकामा दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने भएको छ ।

चन्द्रडाँगीमा रहेको विउ विजन केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरेर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने भनिए पनि त्यसको विस्तृत कार्ययोजना बजेटमा उल्लेख छैन। यस्तै मेचीनगर नगरपालिकामा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि पनि संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । चन्द्रगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै प्रादेशिक कृषि कार्यक्रमका लागि दुई वर्षभित्र चन्द्रडाँगीमा कृषि फार्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा नदी कटानबाट जोगाउने योजना पनि पारिएको छ।

सरकारले  भद्रपुरसहित  म्याग्दीको वेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङ्गको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको समृद्ध तराईमधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमले पनि झापालाई समेटेको छ।

झापासहित सप्तरी, उदयपुर, चितवन, पूर्वीनवलपरासी, दाङ, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायत २५ जिल्लाको २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु। २ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ।

त्यस्तै, सम्भावना युक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भूभागमा सिँचाई सुविधा विस्तार गरिने योजना पनि रहेको छ।

नहर निर्माणमा पनि झापा छुटेको छैन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवम् तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तर आवद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरमा सहप्राध्यापक डा अर्जुनकुमार बरालले  समग्र बजेटको आकार वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर नगएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले बजेटमार्फत गृह जिल्लामा प्रभाव देखाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिए ।

विकासको सिद्धान्तले क्षेत्रगत रुपमा प्रदेशको राजधानीलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सम्पन्न बनाउने परिपाटी कायम छ बरालले भने, ‘तर यसपटकको बजेट भाषणमा बिलकुल फरकपन महसुस भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला एव निर्वाचन क्षेत्र भएकै आधारमा योजनाको आवश्यकता र उपादेयता पुष्टि नहुने गरी योजना निर्धारण गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको उनले बताए ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

ध्रुव भट्टराई
ध्रुव भट्टराई
लेखकबाट थप