वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न नैतिक दबाब बढेको महसुस हुँदा बिदामा बस्ने छुट पाइनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संवैधानिक इजलासमा केही न्यायाधीशको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि आइतबार बहसमा उत्रिएका उनले इजलासको मर्यादा र सजावटलाई ख्याल गरौं भनेर आफूहरुले तर्क गरेको प्रस्ट पारे ।

संवैधानिक इजलासले तत्कालीन नेकपालाई ठुलो पार्टीका रुपमा मान्यता दिँदै तत्कालीन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको मानेको पनि उनले स्मरण गराए । पछि नेकपाबारेको फैसलाले त्यो ठुलो पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने गरी विभाजित गरिदिएको भन्दै उनले उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री ठुलो पार्टीको नेताका हैसियतमा सीमित रहेको तर्क गरे ।

‘ठुलो दलका नेताका रुपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चारवटा रिट छ । विश्वासको मत नलिएको अवस्थाको पिएम के हुने भन्ने अर्को रिट छ,’ उनले भने, ‘प्रश्न उठ्यो भन्नेबारे श्रीमानहरुलाई राम्ररी जानकारी छ ।’
संवैधानिक इजलास गठनका सवालमा संविधानले नै सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई निर्विकल्प तुल्याएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीशतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘यहाँ अर्को सुप्रिम कोर्ट छैन र एउटै प्रधानन्यायाधीश हुने हुनाले संवैधानिक इजलासमा तपाई बस्नुको विकल्प छैन, त्यो कुरा संविधानले भनेको छ– संवैधानिक बेन्चको हकमा ।’

तर पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे निर्णय लिने स्वतन्त्रता प्रधानन्यायाधीशमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीश श्रीमानले मेरो के हुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘विकल्प छ, बेन्चमा नबस्ने हो भने लिभ (बिदा)मा बस्न सक्नुहुन्छ ।’ 

यो पनि ....

प्रधानन्यायाधीशले सोधे– संवैधानिक इजलासमा नबस्न मलाई पनि नैतिक दबाब परेको हो ?