वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश बस्नु ठिक र कुन न्यायाधीश बस्न अनुचित भनेर आफूहरुले पक्ष वा विपक्षको आधारमा भन्दा पनि अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्ने एकमात्र स्वार्थबाट प्रेरित भएर बहस गर्नुपरेको तर्क गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएकोमा केही कानुन व्यवसायीले बिरोध जनाएपछि आइतबार यससम्बन्धमा बहस गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एक घण्टा समय तोकेका हुन् ।
सोही अनुसार बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘म यहाँ इजलासको विपक्षी भएर बहस गरिरहेको छैन, श्रीमानहरुको बारेमा पब्लिकले के भनेको छ, के असर परेको छ भनेर हामीले कुरा राखेकोमात्र हो ।’

न्यायाधीशहरूमाथि सार्वजनिक रुपमा आरोप लागेको अवस्थामा अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि स्वार्थ बाझिएका केही मुद्दामा त्यस्ता न्यायाधीश नबस्नु उचित हुने उनले बताए । ‘श्रीमानहरुले प्रश्न उठेको स्थितिमा मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘बाहिर कुरा उठेको हुनाले मैले यो कुरा राखेको हुँ । बाँकी सम्मानित इजलासले नै ठहर गर्ने नै छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सार्थक सम्बन्ध के छ भनेर प्रस्ट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको संवैधानिक इजलासमा आफूसमेत रहेको भन्दै अहिले फेरि संवैधानिक इजलासमा नबस्न नैतिक दबाब परिरहेको त छैन भन्नेबारे समेत प्रश्न गरे ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई कानुनले नै संवैधानिक इजलासमा बस्ने अधिकार दिएको टिप्पणी गर्दै नैतिक दायित्व भने आफैले विचार गर्नुपर्ने विषय भएको बताए ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राख्न नहुने भन्दै ८ कानुन व्यवसायी बहस गर्दैछन् । न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा उनको स्वार्थ बाझिने कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।