दोस्रो चोटि संसद विघटन भएपछि आम नागरिकको ध्यान सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएको छ । न्यायालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्छ कि गर्दैन या अन्तरिम आदेशबाटै संसद पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अधैर्य चासो मानिसहरुमा देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अदालतमा २८ वटा रिट परेका छन्, जसको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा आजबाट शुरु हुँदैछ ।

गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएकाले यी रिटमाथिको सुनुवाइका लागि शुक्रबार ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा दोस्रो वरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि परेका छन् । त्यस्तै विधिशास्त्रका ज्ञाता मानिने छैठौं वरियताका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई पनि संवैधानिक इजलासमा समेटिएका छन् ।

बाँकी दुईजना न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठचाहिँ  चाहिँ प्रधानन्यायाधीश जबरासँग निकट मानिन्छन् । यीमध्ये तेजबहादुर केसी पुस ५ को संसद विघटनपछिको संवैधानिक इजलासमा पनि सहभागी थिए ।

अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा परेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल र अनिल कुमार सिन्हा यसपटक छुटेका छन् ।

शुक्रबार बिहान गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो विपक्षीका रुपमा चिनिएका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई समेत समावेश गरेर सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छन् ।

त्यस्तै आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि समेटेर जबराले संवैधानिक इजलासलाई ओजिलो बनाउने प्रयास गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बाँकी दुईजना न्यायाधीशचाहिँ प्रधानन्यायाधीशलाई बहुमत पुर्याउन ‘कम्फर्टेबल’ हुने गरी समेटिएको देखिन्छ ।

याे पनि

संवैधानिक इजलास गठन, प्रधानन्यायाधीशले छाने चार न्यायाधीश

बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिएमा दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई एकातिर, अनि प्रधानन्यायाधीश जबरासहित तीनजना अर्कोतिर हुने सम्भावना देखिएको अदालती मामिलाका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।

यो विश्लेषणका आधारमा यसपालिको सर्वोच्चको फैसला बहुमत–अल्पमतका आधारमा आउन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

गत फागुन ११ को फैसला संवैधानिक इजलासबाट सर्वसम्मतरुपमा आएको थियो । हुन त त्यसबेला पनि न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिने अनुमानहरु नगरिएका होइनन् । अदालतमा केपी ओलीले सेटिङ मिलाइसकेको चर्चा पनि त्यसबेला चलेको थियो, तर सम्मानित अदालतले ती अनुमान र चर्चालाई गलत सावित गरिदिएको थियो ।

‘यसपालिको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशका लागि बहुमत पु¥याउन विगतको भन्दा कम्फर्टेबल हुने गरी बनेको देखियो,’ नेपाली कांँग्रेसका एक उच्च नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले, अबको फैसला बहुमत–अल्पमतका आधारमा आउन सक्छ ।’

इजलास गठनको मापदण्डमाथि प्रश्न

न्यायपरिषदको सिफारिसमा संवैधानिक इजलास तोक्दा कुनै निश्चित आधार वा मापदण्ड अवलम्वन नगरिएको कानूनविदहरु बताउँछन् ।

जस्तो– अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा परेका तीनजनालाई हटाइएको छ, तर तेजबहादुर केसीलाई भने कायमै राखिएको छ । केसीलाई नछानिएको भए अघिल्लो इजलासमा परेकालाई नदोहोर्याउने नीति रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो  ।

वरिष्ठतालाई आधार मानेर इजलास गठन गरेको भए प्रश्न उठ्ने थिएन । तर, वरिष्ठलाई आधार मानिएको भए तेजबहादुर र बम कुमारको ठाउँमा मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की पर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

त्यस्तै, नयाँ वा कनिष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा ठाउँ दिइएको मान्ने हो भने त्यो पनि नगरी बीचबाट केसी र श्रेष्ठलाई ल्याइएको देखिन्छ । यसमध्ये पनि नेकपालाई फुटाउने  विवादास्पद फैसलामा सहभागी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नै संवैधानिक इजलासमा पर्नु अर्को संयोग देखिएको छ ।

के हो संवैधानिक इजलास ?

संविधानको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नहरु उठेमा त्यसलाई संवैधानिक इजलासबाट फैसला गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र ४ जना न्यायाधीशहरु रहने गरी ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ । इजलासका ४ जना सदस्य न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १५३ अनुसार पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री, सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानूनविद र नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त कानूनविद रहन्छन् ।

अहिले न्यायपरिषदमा ४ जना मात्रै पदाधिकारी छन् । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका न्याय परिषदका सदस्यको संसदीय सुनुवाई बाँकी नै छ । यो अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा कोको रहने भनेर सिफारिस गर्ने ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्रशमशेर जबरा, बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । संविधानतः यिनै चार जनाले संवैधानिक इजलासका सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।   

संवैधानिक इजलासका लागि १४ न्यायाधीशहरुको रोष्टर बनेको छ । त्यही रोष्टरबाट न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका ४ न्यायाधीश संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ ।

याे पनि

प्रधानन्यायाधीशले भने– मिक्स भेजिटेबल पो बनाइदिनुभो !