प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिले चालेको कदमविरुद्ध बिहीबार १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ भयो । प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलास भोलि शुक्रबार बस्दैछ ।

अघिल्लो पटक संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा रमाइलो पारामा प्रस्तुत भएर चर्चा कमाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबारको ‘इनिङ’ पनि रमाइलो पारामा सुरु गरेका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा दुईखाले रिटहरु परेको विषयलाई प्रधानन्यायाधीशले ‘मिक्स्ड भेजिटेबल’ को रोचक उपमा दिएका छन् ।  

बिहीबार बहस गर्ने अधिकांश निवेदक र कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरे । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा अन्तरिम आदेशबारे केही बोलेनन् । एकल इजलासमा सुनुवाइ​का क्रममा प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे छोटो चर्चा गरे ।

संविधानको धारा ७६ (५)को प्रसंग उल्लेख गर्दै जबराले भने, ‘उपधारा–५ ले दल–दल मिलेर कुनै एकजना संसद सदस्यले सरकार बनाउन सक्छ भन्या हो ।’ रिट, निवेदक सुलभ खरेलले बहस गर्दा उनीसँग सवाल–जवाफ गर्दै जबराले भने, ‘राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा छलफलको विषय हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनको निर्णय गर्नसक्ने बताउँदै प्रधान न्यायाधीशले भने, ‘सरकार गठनको आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, त्यसैले आधार हेर्दा उहाँले जेजस्तो कार्यविधि अपनाउनुहुन्छ, त्यसलाई मान्नुको विकल्प छैन ।’

निवेदक खरेलले चुनावको काम कारवाही अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनको जिकिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा पठाउँछु, त्यहीँबाट  निर्णय हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशले संविधानमा केही न केही विरोधाभाष रहेको बताएका छन् । ‘त्यही भएर विवाद आइरहेको छ’ इजलासमा जबराले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा धेरै प्रश्नहरु छन् ।’

अघिल्लो संसद विघटनका बेला प्रधानन्यायाधीशले सोधका प्रश्नहरुलाई लिएर खुब चर्चा हुने गरेको थियो । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन किन गर्न सक्दैन ? भन्ने खालका प्रश्न सोधेका जबराले संसद विघटनलाई समर्थन जनाएको आशंका पनि गर्ने गरिएको थियो, तर उनले फैसलाचाहिँ संसद विघटनको विपक्षमा सुनाएका थिए ।

विहीबार पनि प्रधानन्यायाधीशले  ‘राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा छलफलको विषय हो’ भनेका छन् ।

‘तपाईहरुले त मिक्स भेजिटेबल पो बनाइदिनुभो !’

चारजना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिन माग गरेर रिट हालेका छन् । अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, यज्ञमणि न्यौपाने र धनजित बस्नेतसहितका निवेदकले ओलीलाई नै निरन्तरता दिन माग गर्दै रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने तर्क गरे ।

निवेदकका विषय वस्तु छुट्टै भए पनि माग समान रहेको उल्लेख गर्दै जबराले हाँस्दै भने, ‘तपाईहरुले त मिक्स भेजिटेबल पो बनाइदिनुभो !’

निवेदकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे । अधिवक्ता दीपकराज कँडेलले सो तर्क गर्दा प्रधानन्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरे, ‘धारा–७६ को उपधारा १ देखि ४ सम्म राजीनामा दिने व्यवस्था छ र ?’

रिट, निवेदकले गरेको जेठ १५ मा बजेट ल्याउन रोक्नुपर्ने मागमा पनि कुनै आदेश जारी भएन । बजेट आउने वा नआउनेबारे कल्पना गरेर आदेश गर्न नमिल्ने जबराको भनाइ थियो । बजेटबारे कुनै आदेश नभएपछि सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटोचाहिँ अध्यादेशबाट खुलेको छ ।