अरुण बराल/एसके यादव

सरकारले संविधानको धारा ११ मा टेकेर अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्दै गर्दा समेट्नै पर्ने चारवटा पक्ष थिए : एक– जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु  । दुई– बाबु र आमाको ठेगान नभएका बेवारिसे सन्तानहरु । तीन– वैवाहिक अंगीकृत र तिनका सन्तानहरु । र, चार– गैरआवासीय नेपालीहरु अर्थात एनआरएन र तिनका सन्तानहरु ।

संसद विघटनलगत्तै ओली सरकारले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको छ । तर, यो अध्यादेशले पहिलो र दोस्रो दुईवटा पक्षलाई मात्रै सम्वोधन गरेको छ । अध्यादेशले वैवाहिक अंगीकृत र एनआरएनको समस्यालाई भने नजरअञ्दाज गरेको छ ।

अध्यादेश यति फितलो र एकांगी देखिएको छ कि २०७२ सालमै संविधानले गर्नु भनेको कामलाई यसले नदेखेजस्तो गरेको छ । जसपा र एनआरएनले उठाउँदै आएका मागहरुलाई यो अध्यादेशले छोएकै छैन । अध्यादेशले झापाको जन्मसिद्ध समस्यालाई सम्वोधन गरेको छ तर मधेसको अंगीकृतको समस्यालाई चाहिँ छोएको छैन । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि भुलेको छ ।    

हुनत सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षले आफ्नो माग पूरा भएको भन्दै खुशीयाली मनाइरहेको छ । तर, अहिले सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यो २०७२ सालको संविधानमै टेकेर ल्याइएको हो । जसपाको मागलाई यो अध्यादेशले समेटेको छैन ।

संविधानअनुसार २०७२ सालमै नागरिकता ऐन संशोधन हुनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन । संविधान बनेको ६ वर्षसम्म संविधानअनुसारको नागरिकतासम्बन्धी ऐन बन्न सकेन । ०७५ सालमा तयार भएको नागरिकता संशोधन विधेयक पनि विवादका कारण संसदमा थन्किएको तीन वर्ष बितिसकेको छ ।

संविधानको धारा ११ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पुरानो नागरिकता ऐन (२०६३) मा समेटिने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संविधानअनरुपको सम्पूर्ण कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्नेमा उसले सार्वजनिक खपतका लागि अधकल्चो संशोधन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा बहस गर्दै आएका प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘सरकारले संविधानको आंशिक पक्षलाई मात्रै अध्यादेशमा समेटेको देखिन्छ, बरु २०७५ साल साउनमा तयार भएको संशोधन विधेयकलाई नै ल्याएको भए योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, यो अध्यादेश अपूरो ढंगबाट आयो ।’

अध्यादेशको अन्तर्य

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट राष्ट्रघात भएको, देश फिजीकरणको दिशामा गएको र सत्ता रक्षाका लागि ओलीले जसपाको मागअनुसार वा विदेशीको दबावमा अध्यादेश ल्याएको भन्नेखालका आरोपहरु विपक्षीले लगाइरहेका छन् । देशमा राजनीतिक तनाव बढेकै बेला सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत यसरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्दा यस्ता आशंकाहरु जन्मिएका हुन् ।

तर, अध्यादेशमा नागरिकतासम्बन्धी जे प्रवन्ध ल्याइएको छ, त्यो कन्टेन्टचाहिँ संविधानभन्दा बाहिर देखिँदैन । संविधानमै टेकेर सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गरेको देखिन्छ ।  

संविधानको धारा १० मा नागरिकताको हकबाट कोही पनि नेपालीलाई वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । अघिल्लो संविधानले बंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीनखाले नागरिकता दिने भनेको थियो । तर, २०७२ को संविधानले चाहिँ बंशज र जन्मसिद्ध गरी दुईखाले नागरिकता मात्रै दिने भनेको छ । पहिले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिने संविधानले नै भनेको छ । अहिले अध्यादेशमा त्यसैलाई समेटिएको देखिन्छ ।

याे पनि

नागरिकता ऐन सम्बन्धमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन र अध्यादेशमा के छ भिन्नता ?

​जन्मसिद्ध नागरिकहरुको हकमा संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि (२०७२ साल असोज ३ अघि) जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको नागरिकको सन्तानले बाबुआमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि बंशजको नागरिकता पाउनेछ ।’

अहिले जारी भएको अध्यादेशले धारा ११ (३) को यही प्रावधानलाई  जस्ताको त्यस्तै कपी–पेस्ट गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमा संविधानले बोलेको भन्दा बेग्लै वा नयाँ प्रावधान थपेको छैन ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले थप गरेको अर्को प्रावधान भनेको नेपालमा जन्मेका, तर आमाबाबुको ठेगान नभएका बच्चाहरुका सन्दर्भमा हो । आमाबाबुको ठेगान नभएका बच्चाहरुको सन्दर्भमा  संविधानको धारा ११ (४) मा भनिएको छ ‘नेपालभित्र फेला परेको, पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।’

त्यसैगरी संविधानको धारा ११ (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानूनवमोजिम अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।’

अहिले जारी भएको अध्यादेशले संविधानका यिनै प्रावधानहरुलाई  कपी–पेस्ट गरेर ऐनमा समेटेको छ । अध्यादेशमा यसको कार्यविधि उल्लेख गर्दै  भनिएको छ– नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा (गर्नुपर्ने) ।’

तर, निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न हुनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यादेशले थप यो पनि भनेको छ कि त्यसरी नागरिकता लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुबैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।

बाबुको ठेगान नभएको बच्चाको हकमा अहिलेको अध्यादेशमा संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) को जस्ताको त्यस्तै कपी पेस्ट गर्नुका साथै संविधानमा भन्दा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । बाबु विदेशी रहेको ठहरे उसको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने संविधानले भनेको छ भने अध्यादेशले चाहिँ ‘नागरिकता कायम रहने छैन’ भनेको छ । र, बाबुका आधारमा विदेशी नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेपछि बल्ल अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने अध्यादेशले भनेको छ ।

अध्यादेशमा आएका मूल विषय यत्ति हुन् । एक– जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने । र, दुई– बेबारिसे सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने । यी दुबै प्रावधान अहिलेको सरकारले अजमाएका होइनन्, संविधानमा उल्लेख भइसकेका प्रावधान हुन् ।

यसपछि अध्यादेशमा थप परेको विषय भनेको दण्ड सजायको प्रावधान हो । त्यसबाहेक सुरुमा ‘नेपाल सरहदभित्र’ भन्ने वाक्यांशलाई सच्याएर ‘नेपालभित्र’ बनाइएको छ ।  त्यसैगरी ‘पितृत्व मातृत्वको’ भन्ने वाक्यांशलाई ‘पितृत्व र मातृत्वको’ भन्ने बनाइएको छ । अध्यादेश समग्रतामा यत्ति हो ।

जन्मसिद्ध र बेवारिसे सन्तानलाई सम्वोधन

संविधानअनुसार ऐन संशोधन नभएका कारणले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु वंशजको नागरिकता लिनबाट बञ्चित हुँदै आइरहेका थिए । अब यो अध्यादेश आएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् ।

अध्यादेशले गरेको अर्को नयाँ प्रावधानअनुसार अब बाबुआमाको ठेगान नभएका नेपालमा जन्मेका बेवारिसे सन्तानहरुले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । पछि उनीहरुका बाबुआमा पत्ता लागे र ती विदेशी रहेछन् भने वंशजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ । यो संविधानमै भएको व्यवस्था हो, अहिले अध्यादेशमार्फत ऐनका रुपमा आएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरूको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २५ छ । अध्यादेश आएपछि अब उनीहरुका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । यो संख्या बढीमा ३ लाखसम्म हुने सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ ।

जन्मको आधारमा दिइने नागरिकताको ‘कट अफ डेट’ नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ साल चैत मसान्तलाई मानिएको छ । ०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई स्थायीरुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने  भनिएको थियो ।

यस्तो नागरिकता लिन चाहनेले संविधानसभाको निर्वाचन (०६४) अगावै निवेदन दिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसक्नेले ऐन लागू भएको २ वर्षसम्म (२०६५) सालसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता लिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था थियो ।

दुरुपयोग हुने सम्भावना 
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज​को नागरिकता  दिने अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत नभए पनि यो प्रावधानमा टेकेर झापा, मोरङलगायतका जिल्लामा पहाडे मूलका भारतीय नागरिकहरुले नक्कली नागरिकता बनाउने सम्भावनालाई भने विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, विगतमा पनि गृहमन्त्रालयले नागरिकता वितरण सुरु गर्नासाथ पूर्वी नेपालमा त्यसरी नक्कली नागरिकता लिनेहरुको भीड लाग्ने गरेको थियो । यी जिल्लाहरुमा भुटानी शरणार्थीहरुले समेत विगतमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको र अहिले उनीहरुका सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । 

 अहिले कोरोना महामारीका बेला सरकारले नागरिकता बाँड्ने अध्यादेश ल्याएको छ । यसको नियमावली र निर्देशिका बन्न बाँकी छ । तर, नागरिकता बाँड्ने भीडमा विदेशी घुसपैठ हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

विगतमा गृहमन्त्रालयले कानूनै नबनाई नागरिकता वितरण सुरु गर्दा यही दुरुपयोगको सम्भावनालाई औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएर अभियानमाथि रोक लगाएको थियो । 

नेपालमा अहिले जन्मसिद्ध नागरिकता दिन छाडिएको छ । तर, जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा व्यवस्था छ । तथापि, अहिलेसम्म संविधानअनुसार कानून नबन्दा करिब १ लाख ९० हजार जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौं सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन पाएका छैनन् । अहिलेको अध्यादेशले तिनैलाई समेट्न खोजेको हो ।

२०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्था मात्रै अहिलेको अध्यादेशमा समेटिएको छ । अर्थात, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छन्, अंगीकृतका सन्तानले होइन ।

अंगीकृत नागरिकताबारे अध्यादेश मौन 

अहिलेको अध्यादेशले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई मात्रै सम्वोधन गरेको छ । यो अध्यादेशले बैबाहिक अंगीकृत नागरिकका बारेमा बोलेको छैन । जबकि जसपाले विदेशी बुहारी र तिनका सन्तानको विषयमा पनि कुरा उठाउँदै आएको थियो । तर, अध्यादेशले बुहारी, ज्वाइँ, भाञ्जाभाञ्जी वा अंगीकृत नागरिकबारे केही पनि बोलेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी बुहारीको हकमा कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका थिए । त्यसैले अहिलेको अध्यादेशमा यो विषय नपरेको हो ।

याे पनि

हिजोका कुरा : नागरिकता चकलेट होइन–ओली, बुहारीले हैरान खेलाए– कृष्णगोपाल

​विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने कि तत्कालै दिने भन्ने विवाद संसदीय समितिमा थियो । प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेताहरु ७ वर्षे प्रावधानको पक्षमा थिए भने जसपा नेताहरु विदेशी बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अहिले नागरिकता अध्यादेश जारी हुँदा जसपाको यो मागका विषयमा बोलिएको छैन ।

विदेशी बुहारीसम्बन्धी विषयमा अध्यादेशले केही नबोले पनि महन्थ ठाकुरले भने आफ्नो माग पूरा भएको प्रचार गरिरहेका छन् । जबकि, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा अंगीकृत नागरिकता लिने प्रावधानबारे संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै जसपाले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको थियो । जसपाको यो मागलाई अहिलेको अध्यादेशले सम्वोधन गरेको छैन । अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुने सक्ने कुरो पनि भएन ।

नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६, ७ र ८ मा अंगीकृत नागरिकताबारे उल्लेख छ । उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून वमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

त्यसैगरी उपधारा ७ मा भनिएको छ, यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग बिवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेन छ भने निजले संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर, नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

त्यस्तै, उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘यस धारामा लेखिएको देखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून वमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।’

अब नागरिकता ऐन २०६३ ले के भनेको छ, हेरौं–

पुरानो ऐनको दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको बैबाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएवमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

०६३ को ऐनले विदेशी नागरिकसँग बिवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेको छैन । तर, ०७२ को संविधानले यसमा केही उदारता देखाउँदै  उसले ‘नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनेको छ ।

तर, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिलाई बंशजको नागरिकता दिने गरी ऐनमा अहिलेसम्म व्यवस्था भएको छैन । अहिलेको अध्यादेशले पनि यसलाई सम्वोधन गरेन ।

जबकि, २०७५ साउन २२ मा तयार भएको नागरिकता विधेयकमा भने संविधानको प्रावधानलाई हुबहु समेट्दै यस्तो लेखिएको छ, ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

याे पनि

नागरिकता अध्यादेशले जसपाको माग सम्बोधन गरेको छैन : सरकार

के हो त जसपाको माग ?

जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने माग मधेसवादी दलका नेताहरुसमेत पनि मौखिकरुपमा राख्दै आए पनि लिखितरुपमा त्यसरी माग गरेको दस्तावेज कहीँ भेटिएको छैन । बरु संविधान संशोधनका लागि गरिएका विभिन्न प्रस्तावहरूमा धारा ११ को उपधारा ६ लाई संशोधनको माग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, धारा १४, २८९ (१) मा संशोधनको माग पनि जसपाले गर्दै आएको थियो ।

धारा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग जसपाको छ । यो प्रावधान नागरिकता ऐन २०६३ मा छ । 

संविधानको धारा १४ को भाषालाई पनि स्पष्ट गर्दै नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएकाको हकमा समेत लागू हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने जसपाको माग छ । धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक–सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने विषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै धारा २८९ (१) मा रहेको अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था छ । यसलाई पनि संशोधन गरेर सूची घटाउनुपर्ने जसपाको माग छ ।

जसपाका यी मागहरु पूरा गर्ने हो भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन मात्रै संशोधन गरेर वा अध्यादेश ल्याएर मात्रै पुग्दैन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

जसपाले नागरिकता ऐन ६३ को दफा ५ मा उल्लेख भएअनुसार नै संविधान पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य वृषेशचन्द्र लालले संविधानको धारा ११ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम तत्कालै नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म संघीय कानुन नबनेको बताए । संघीयता आइसकेपछि नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकता दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको उनले दावी गरे ।

नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नभएसम्म सोही ऐनबमोजिम नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ऐनको साटो संविधान देखाएर नागरिकता दिनबाट बञ्चित गरिरहेको उनको गुनासो छ ।

नागरिकलाई ऐन संशोधनका लागि २०७५ सालमा बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ, त्यसमा विदेशी महिलाको हकमा विवाह गरेर आएपछि अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि ७ वर्ष पर्खिनुपर्ने समय तोक्न लागिएकोमा आफूहरुको विरोध रहेको लालले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा अहिले यो अध्यादेश आउनु  कुनै राजनीतिक लेनदेन भन्दा पनि संयोग मात्रै भएको बताउँछन् । जसपाको माग पूरा गर्नका लागि नभएर अदालतमा परेका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा भएका आदेशहरुको कार्यान्वयनका लागि मात्रै यो अध्यादेश आएको झाको तर्क छ ।    

उनी भन्छन्, ‘यसअघि विजय गच्छदार गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहसचिव सुशीलजंग राणाको हस्ताक्षरमा जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) र उपनियम (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भनी २०६८ मंसिर २० गते निर्णय भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटमा अन्तरिम आदेश भई २०६८ फागुन ४ गते नागरिकता वितरण रोकिएको थियो ।’

उच्च पदमा जसपाको माग

धारा २८९ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।’ 

सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उल्लिखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुनेछ ।’

अंगीकृत नागरिकताधारीका बारेमा अझ स्पष्ट पार्दै संविधानले भनेको छ, ‘तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा ६ बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।’

धारा २८९ संशोधनको विषयमा जसपा नेपालका नेताहरुमा पनि एकमत छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुनका लागि वंशजको प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले विशेष जोड दिँदै आएका थिए ।

तर, अहिले  ठाकुर र महतोले वैवाहिक अंगीकृत लगायतका आफ्ना कुनै पनि मागहरु सम्वोधन नगरेको अध्यादेशलाई स्वागत गरेका छन् । 

गैरआवासीय नेपालीको माग पनि सम्वोधन भएन

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई संविधानले दिनु भनेको नागरिकताका सन्दर्भमा पनि सरकारले जारी गरेको अध्यादेश मौन बसेको छ । जबकि, २०७२ सालमा बनेको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन सकिने बताउँदै यस्तो लेखिएको छ–

‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

संविधानको यही धारालाई पछ्याउँदै २०७५ सालको प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ मा ७क थपिएको थियो, जसको उपदफा १ मा संविधानको धारा १४ लाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको थियो । उपदफा २ र ३ मा गैरआवासी नागरिकता लिने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस् नागरिकता संशोधन विधेयक २०७५ को प्रावधान

गैरआवासीय नेपालीहरुले विगत लामो समयदेखि नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ ले उनीहरुको मागलाई सम्वोधन नगरे पनि संविधानको धारा १४ ले सम्बोधन गरेको थियो । तर, संविधान बनेको ६ बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसलाई ऐनमा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

गैरआवासीय नागरिकताका सम्बन्धमा एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘संविधानमा मात्रै लेखिएको छ, कानून अझै पास भएको छैन । नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा समग्र कुरा समेटिएर आउनेछन् भन्ने हामीलाई आश्वासन मिलेको थियो । यसपटक त अध्यादेशबाट अरु ईस्यू मात्रै सम्बोधन भयो ।’