काठमाडौं । सरकारले नागरिकता ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ लाई उपेक्षा गरेको छ । नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सुझाएका विषयलाई थाँती राखेर सरकारले अध्यादेशमार्फत केही प्रावधान संशोधन गरेको हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा तीनवटा आधार तोकिएको थियो । जसअनुसार उपदफा १ मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त उपदफामा सामान्य संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले उक्त उपदफामा उल्लेखित ‘हुँदा’ शब्दको सट्टा ‘हुँदाका बखत’ भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने संसदीय समितिको यो प्रस्तावलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

याे पनि

अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐनमा के के भयो संशोधन ?

​मूल ऐनमा दफा ३ को उपदफा २ मा ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । संसदीय समितिले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा यो उपदफा २ लाई हटाएको थियो । तर अध्यादेशमा उक्त उपदफालाई यथावत् राखिएको छ ।

सो उपदफा अनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । मूल ऐनमा दफा ५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ लाई संशोधन गरिएको छ । मूल ऐनमा दफा ३ को उपदफा ३ मा ‘नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ’ भनिएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले उक्त उपदफामा संशोधन गर्दै ‘नेपाल सरहदभित्र’ शब्दको सट्टा ‘नेपालभित्र’ र ‘पितृत्व मातृत्वको’ शब्दहरूको सट्टा ‘पितृत्व र मातृत्वको’ शब्द राखेको छ ।

उक्त उपदफामा संसदीय समितिले पनि तिनै विवरण संशोधनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

मूल ऐनमा दफा ३ का तीनवटा उपदफा रहेकोमा संसदीय समितिले उपदफा ३ पछि पाँचवटा उपदफा थपेर प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर अध्यादेशमा उपदफा ३ पछि तीनवटा उपदफा थपिएका छन् ।

सरकारले उपदफा ४ थप्दै ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।

संसदीय समितिले भने यो उपदफामा ‘संवत् २०६५ साल मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने प्रस्तावसहित प्रतिवेदन पठाएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत दफा ३ मा थपिएको उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

तर संसदीय समितिले उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखे पनि उपदफा ६ मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले दफा ५ बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने शर्त राखेको थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत दफा ३ मा थपेको उपदफा ६ मा ‘उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।’

यो प्रावधानलाई संसदीय समितिले उपदफा ७ मा समावेश गरेको थियो ।

यस्तै संसदीय समितिले उपदफा ८ मा उपदफा ३ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु वा आमा पत्ता लागेमा निजले प्राप्त गरेको नागरिकताका सम्बन्धमा तीनवटा विकल्प दिएको थियो ।

जसअनुसार खण्ड ‘क’ मा ‘यस ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त हुने भएमा सोही बमोजिमको विवरण अद्यावधिक गरी निजको नागरिकता कायम गर्ने’, खण्ड ‘ख’ मा ‘यस ऐन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुने भएमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गर्ने’ र खण्ड ‘ग’ मा ‘यस ऐन बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त नहुने भएमा निजले पाएको नागरिकता रद्द गर्ने’ उल्लेख छ ।

मूल ऐनको दफा ८ लाई संसदीय समितिले यथावत राखेको थियो । मूल ऐनको दफा ८ मा १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसार बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन भन्ने प्रावधान थियो ।

तर अध्यादेशमा दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ पछि खण्ड ‘क १’ थपिएको छ । उक्त खण्डमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरेको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ पछि उपदफा (१ क) थप्दै अध्यादेशमा ‘उपदफा १ को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

संसदीय समितिले झुटो विवरण पेश गरी नेपालको नागरिकता लिएको पाइएमा दण्ड तथा सजायको मात्रा बढाउनेगरी प्रतिवेदनमा सुझाएको थियो । तर अध्यादेशमा दण्ड सजायको मात्रा बढाइएको छैन ।

अध्यादेशमार्फत मूल ऐनको दफा २१ मा दुई उपदफा थपिएका छन् । जसअनुसार दफा ३ पछि थपिएको उपदफा (३ क) मा भनिएको छ, ‘कसैले दफा ३ को उपदफा ६ बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरेमा त्यस्तो झुटो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरे वापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।’

यस्तै उपदफा (३ ख) मा भनिएको छ, ‘कसैले दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क१) बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरेमा त्यस्तो झुटो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरे वापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।’

मूल ऐनमा दण्ड सजायसम्बन्धी प्रावधान रहेको दफा २१ का ७ वटा उपदफा छन् ।

उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी झुटो विवरण दिई नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुटो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।’

तर संसदीय समितिले यो प्रावधानमा संशोधन गर्दै ‘कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दावी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । झुटो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेको थियो ।

मूल ऐनमा कुनै विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान दफा २१ को उपदफा २ मा छ ।

संसदीय समितिले भने यो प्रावधान संशोधन गर्दै ‘कसैले विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेमा त्यस्तो सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।