महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयको सिफारिसका आधारमा जारी भएको दावी गरेका छन् । उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानको मर्म, सर्वोच्च अदालतको विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गराउने एजेन्सी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भएकाले सोही संवैधानिक दायित्व अनुसार अध्यादेशका लागि सिफारिस गरिएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारलाई थुप्रै आदेश दिइसकेको र लामो समय ती आदेशलाई कार्यान्वयनमा नलगेको अवस्थामा अवहेलना मुद्दा आकर्षित हुन सक्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएर फैसला कार्यान्वयन गराउनु परेको बताए ।

२०७५ साउन २२ गते संसदमा प्रवेश गरेको विधेयकमै आधारित रहेर अध्यादेश ल्याइएको पनि उनले दावी गरे । उनले अध्यादेशका सन्दर्भमा केही पूर्व सांसदले दिएको अभिव्यक्ति तर्कसंगत नरहेको पनि बताए ।

बडालले भने, ‘यो अध्यादेशको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिक्वेस्टमा भएको हो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने एजेन्सी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि हो । र संविधानले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोजन गर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, सरकारलाई कानूनी राय र सल्लाह दिने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सम्पेको छ ।’

संविधानमा भएको त्यही व्यवस्था अन्तरगत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले थुप्रैवटा  मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेश कार्यान्वयन नहुँदाखेरिका बखत अवहेलनाका मुद्दाहरु आउन सक्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बडालले बताए ।  उनले भने, ‘थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसकेपछि चाहिँ नागरिकता पाउने, अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले पहल गरेका हौं र हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौं ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले संसदीय समिति र सभामुखको समेत कडा आलोचना गर्दै भने, ‘यो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते संसदमा प्रवेश गरेको हो । तीन वर्ष हुन लागिसकेको थियो । संसदमा बिजनेस दिएन भनेर भन्ने, तर, संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो । नागरिकता विधेयक उहाँहरुले रोकिदिनुभयो । समितिमा सर्वसम्मत भएका विषय पनि रोकिदिनुभयो ।’   

याे पनि

नागरिकता ऐन सम्बन्धमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन र अध्यादेशमा के छ भिन्नता ?

​उनले संसदीय समितिबाट पारित प्रतिवेदनका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको तर अध्यादेशमा नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेखित कुनै पनि विषयलाई नछोइ संसदीय समितिबाट पारित भएका विषयलाई नै समेटिएको पनि बताए ।

अध्यादेशको विरोध गरिरहेका पूर्व सांसदलाई उनले कुन संविधान अन्तर्गत शपथ लिनुभयो र कुन संविधान अन्तर्गत नागरिकता लिनुभयो भन्ने प्रश्नसमेत गरे । उहाँहरुले नेपालकै संविधान अन्तर्गत शपथ लिनुभएको र नेपालकै संविधान अन्तर्गत नागरिकता लिनुभएको हो भने त्यही संविधानअनुसार भएका कामको विरोध गर्न मिल्दैन भन्ने उनको तर्क थियो ।

‘संविधानमै भएका कुरालाई अध्यादेशमा राख्दा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा वंशज, जन्मको आधारमा र अंगीकृत गरी तीनवटा आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन रहेको तर अहिलेको संविधानले अंगीकृत र वंशजका आधारमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोलेको उनको जिकिर छ । त्यसैले पनि पहिलाको संविधान अन्तर्गत जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको हकमा अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरिएको उनले बताए ।

उनले जारी अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दायाँबायाँ नगएको दावीसमेत गरे ।