सरकारमा सहभागी हुने महन्थ ठाकुर पक्षको निर्णय
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (महन्थ ठाकुर पक्ष) ले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । आज बसेका जसपा नेपाल कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो । मधेशी आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने, संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि जसपा नेपाल सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार भेटेर अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सरकारमा सहभागी हुने जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर को को मन्त्री जाने र कहिले सहभागी हुने विषयमा पार्टीमा निर्णय गरेर जानकारी गराउने उनीहरुले ओलीलाई बताएका थिए । भेटमा ठाकुरले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न आग्रह उनीहरुले गरेका थिए ।
आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि ठाकुरले बबरमहलमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका थिए । सोही बैठकमा सरकारमा जाने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । बैठकमा को–को मन्त्रीमा जाने र कहिले जाने विषयमा भने पछि निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।
‘संविधान संशोधनका लागि गठन भएको विज्ञ समूहको बैठक बसेपछि संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढ्छ । त्यतिबेलासम्म मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी रहेका केही मुद्दा पनि फिर्ता हुनेछन् । त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुने आजको बैठकमा सहमति भएको छ,’ कार्यकारिणी सदस्य अकवाल अहमदले रातोपाटीलाई बताए ।
केही दिनमा १९ वटा थप मुद्दा अझै फिर्ता हुँदैछ भने चाँडै नै विज्ञ समूहको बैठक पनि बस्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि जसपा नेपालले बैठक बसेर मन्त्रीको नाम तय गरेर सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ । सरकारमा सहभागी हुन जसपा नेपालले ८ वटा मन्त्रालयले माग गरेको छ । स्रोतका अनुसार नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा जाने लगभग निश्चित भएको छ ।
यता, ठाकुर पक्षले सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष ले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री अ‍ोली नेतृत्वको सरकारमा जाने नेता पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने निर्णय गरेको छ । ठाकुर पक्षले पनि यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्