काठमाडौं । गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरु चुनावप्रति मोहित देखिएका थिए । स्वयं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेत ओलीप्रति कडारुपमा प्रस्तुत हुन सकेका थिएनन् । यतिसम्म कि सडक आन्दोलनमा रहेका अन्य दलसँग काँग्रेसले मोर्चाबन्दी गर्नसमेत चाहेन र एक्लै कार्यक्रमहरु ग-यो ।

तर, प्रतिगमन भाग– २ मा भने नेपाली काँग्रेस फेरिएको छ । शुरुकै दिनदेखि काँग्रेस आक्रामक देखिएको छ र वामपन्थी दलहरुसँग उसले मोर्चाबन्दी कसेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसपटक आक्रामकरुपमा ओलीको कदमविरुद्ध मैदानमा उत्रिएका छन् ।         

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रचित ‘प्रतिगमन भाग–२’ ले मुलुक तरंगित छ । कोरोनाको महामारी चरम विन्दुमा रहेकै बेला शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुले अदालत र सडक दुबै ठाउँबाट संघर्ष गर्ने संयुक्त निर्णय गरेका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि शुक्रबार पेसको दाबी खारेज गरेर राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निर्वाचनतिर केपी ओलीको योजनालाई सघाएकी छिन्, जसको चौतर्फी विरोध जारी छ ।

किनभने ५ पुसमा संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुमत थियो त्यसैले उनी वैधानिक थिए । वैधानिक प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेका थिए । तर, ७ जेठमा प्रधानमन्त्री आफैं अवैधानिक भइसकेका थिए र अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

५ पुसमा संसद विघटन हुँदा काँग्रेस नेताहरुमा संसद पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा दुई लाइन देखिएको थियो । संसद विघटनबारे पार्टीको औपचारिक निर्णय एउटै भए पनि त्यसबेला काँग्रेसको शीर्षतहमा मत बाझिएको थियो । काँग्रेस सभापति देउवा नै संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर नआएको अवस्था थियो ।

देउवाको गतिविधि संसद पुनःस्थापनाभन्दा पनि निर्वाचनमुखी थियो । त्यतिबेला काँग्रेसले ‘फेससेभिङ’का लागि मात्रै राजनीतिक लडाइँ थालेको जस्तो देखिन्थ्यो । र, त्यसले पार्टी कार्यकर्ताको तल्लो पंक्तिसम्मै अलमल थियो ।

याे पनि

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरे : देउवा (विज्ञप्तिसहित)

संसद विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल, जसपा र जनमोर्चा, विवेकशील साझाले काँग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनका लागि ईच्छा व्यक्त गरे पनि काँग्रेस त्यसका लागि तयार भएको थिएन ।

काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको दबावका बावजुद पनि देउवा संयुक्त आन्दोलनका लागि राजी नभएपछि ५ पुसबाट ११ फागुनसम्म उनीहरुले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरेको अवस्था थियो ।

तर, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसद फेरि भंग गरिएपछि भने काँग्रेस फ्रन्टलाइनमा आएको छ । ५ पुसमा संसद विघटन हुँदा निर्वाचनतिर जानुपर्ने विषयमा वकालत गर्ने सभापति देउवाका ‘ब्रेन’ मानिने रमेश लेखकका अनुसार यतिबेला काँग्रेस अलमलमा छैन ।

‘पुस ५ मा संसद विघटन हुँदा चुनावमा जाने कि संसद पुनःस्थापनामा जाने भन्नेमा अलमल थियो । यतिबेला संसद पुनस्र्थापनाका लागि न्यायिक र राजनीतिक लडाइँ लड्न काँग्रेस सम्पूर्ण रुपमा तयार छ,’ उनी भन्छन् ।

यसअघि संसद पुनस्र्थापनाका एजेण्डामा पार्टीलाई डोर्याउन निकै संघर्ष गरेका रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सिंगो पार्टीको मिसन एउटै छ ।

काँग्रेस नेता गगन थापाका अनुसार यसपटक पार्टी पंक्ति सम्पूर्ण रुपमा एक ढिक्का छ, कुनै अलमल छैन । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको र पार्टी नेतृत्वलाई अपमानित गरिएकोमा काँग्रेसजनमा आक्रोश छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संगठित असंवैधानिक कदम बढ्दै जान्छ भन्नेमा काँग्रेसभित्र बुझाइमा प्रष्टता छ । अब यसविरुद्ध लड्ने हो भन्ने जोस र होस दुबै छ ।’

काँग्रेसलाई विपक्षीको बलियो साथ

सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनका १४९ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका काँग्रेस सभापति देउवा ओली विरुद्धका लडाइमा पनि बलियो साथ पाउने परिस्थिति बनेको छ ।

जेठ ७ को कदमविरुद्ध सुरुमा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका आफ्नो मत राखेका पाँचवटै शक्ति एक ठाउँमा उभिएका छन् । शुक्रबार राति संसद विघटन भएपछि शनिबार विहानैदेखि त्यसविरुद्ध न्यायिक तथा राजनीति लडाइका लागि विपक्षी गठबन्धन एक स्वरका साथ मैदानमा आएको छ ।

काँग्रेलले शनिबार बिहान आन्तरिक छलफल गह्यो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट प्रधानमन्त्रीका गतिविधि र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध न्यायिक र राजनीति लडाइँ लड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

काँग्रेसको उक्त निर्णयमा माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहमति जनाएको छ ।

याे पनि

पाँच दलीय गठबन्धनद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार, राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा पाँचवटा दल र समूहबीच छलफल भई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध उभिने सहमतिसहित संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध न्यायिक र राजनीतिक लडाइँ लड्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले विपक्षी गठबन्धनबीच भएको सहमतिलाई संस्थागतरुपमा स्वीकार गरेको छ । उनीहरुले सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने नीति बनाइएको पाइन्छ ।

यस्तै, न्यायिक लडाइको तयारीका लागि शनिबार नै विपक्षी दलबीच सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भएको छ ।

शुक्रबार काँग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने १४९ जना सांसद साथमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय पनि भइसकेको छ । त्यसका लागि उपत्यका बाहिर भएका विपक्षी सांसदलाई काठमाडौंमा आउन निर्देशन पनि दिइएको छ ।

काँग्रेस नेता रमेश लेखकले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो राजनीतिक लडाइ सुरु भइसक्यो । आज नै हामीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छौं । आजैबाट हाम्रो न्यायिक लडाइ पनि सुरु भयो । त्यो तयारी पुरा भएको छ ।’

लेखकका अनुसार भोलि (आइतबार) बुहमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने छन् ।

ओलीलाई कति होला चुनौती ?

काँग्रेसको आक्रमकता र कसिलो बन्दै गएको विपक्षी मोर्चा यतिबेला प्रधानमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौती हुने छ । काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार फेरि संसद विघटन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीका लागि उकालो पर्छ ।

‘प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, दुर्गा पौडेलसहित सबै राजनीतिक शक्ति ध्रुवीकरण हुँदैछ । राप्रपा र महन्थहरु ओलीपक्षको पक्षमा गएका छन्,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘केपी ओली दक्षिणपन्थी शक्ति भएको प्रतीक हुन थाल्यो । अब केपी ओलीका लागि परिस्थिति निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’

काँग्रेसमा ओली नेतृत्वको सरकार घोषणा गरेको चुनाव बहिस्कार गर्नु उपयुक्त हुने विषयमा परामर्श भइरहेको छ । पौडेलले भने, ‘काँग्रेस निर्वाचन बहिस्कार गर्ने चरणमा पुगिसकेको छैन । तर, सकेसम्म यसलाई बहिस्कार गर्ने भन्नेचाहिँ कुरा छ । यसमा हामी परामर्श गर्दैछौं । बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना बलियो छ ।’

किनभने काँग्रेसमा हिजो चुनाव भन्नेहरु पनि आज संसद पुनःस्थापनाको मोर्चाका खरो रुपमा उत्रिएको पौडेलको बुझाइ छ ।

काँग्रेस मोर्चाबन्दीका साथ उभिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय शक्तिलाई सोच्न बाध्य बनाउने नेताहरु बताउँछन् । ‘अहिले कोरोना महामारी छ । नभए संयुक्तरुपमा एउटा सशक्त आन्दोलन हुने थियो । त्यसले भयानक दबाब दिन्थ्यो’ पौडेल भन्छन्, ‘तर अहिले कोरोनाले गर्दा अलि अप्ठ्यारो छ ।’

तर, विपक्षी शक्ति सबैले पत्याउने आकारमा खडा भएकाले अन्तिराष्ट्रिय शक्तिले पनि उपेक्षा गर्न नसक्ने पौडेलको दाबी छ ।

‘यो दह्रो शक्ति हुन्छ । अन्तिराष्ट्रय शक्तिले पनि उपेक्षा गर्न सक्दैन । सरकार नै मात्र हेरेर बस्न सक्दैन,’ पौडेलले भने ।

यस्तै नेता थापाको बुझाइमा पनि यतिबेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको श्रृंखलाबद्ध असंवैधानिक कदमको प्रतिरक्षामा कोही आउने अवस्था छैन । उनले भने, ‘हिजो शेरबहादुर देउवा पनि केपी ओलीभन्दा के नै फरक छन् र भन्ने टिप्पणी सुनिथ्यो । तर, यतिबेला यो ओली र देउवाबीचको छनोटको व्यक्तिगत विषय होइन ।’

थापाका अनुसार आजको दिनमा को संविधान, न्याय र न्यायोचित कुराको पक्षमा उभिने वा संविधानप्रति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ‘संगठित अपराध’ को पक्षमा उभिने छनोटको विषय बनेको छ । अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका मतियार एकातिर र सिंगो देश अर्कातिर हुने उनको दाबी छ ।

‘सुरुमा केही मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो भए पनि यस्तो महामारीको अवस्थामा घोषणा गरिएको चुनावको औचित्य छैन भन्ने जनमत अत्याधिक हुनेछ’ थापाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कमजोर ओलीले थेग्न सक्दैनन् ।’