शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

फेरियो काँग्रेस : ओलीलाई कति भारी ?

शनिबार, ०८ जेठ २०७८, २१ : ५२
शनिबार, ०८ जेठ २०७८

काठमाडौं । गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरु चुनावप्रति मोहित देखिएका थिए । स्वयं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेत ओलीप्रति कडारुपमा प्रस्तुत हुन सकेका थिएनन् । यतिसम्म कि सडक आन्दोलनमा रहेका अन्य दलसँग काँग्रेसले मोर्चाबन्दी गर्नसमेत चाहेन र एक्लै कार्यक्रमहरु ग-यो ।

तर, प्रतिगमन भाग– २ मा भने नेपाली काँग्रेस फेरिएको छ । शुरुकै दिनदेखि काँग्रेस आक्रामक देखिएको छ र वामपन्थी दलहरुसँग उसले मोर्चाबन्दी कसेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसपटक आक्रामकरुपमा ओलीको कदमविरुद्ध मैदानमा उत्रिएका छन् ।         

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रचित ‘प्रतिगमन भाग–२’ ले मुलुक तरंगित छ । कोरोनाको महामारी चरम विन्दुमा रहेकै बेला शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुले अदालत र सडक दुबै ठाउँबाट संघर्ष गर्ने संयुक्त निर्णय गरेका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि शुक्रबार पेसको दाबी खारेज गरेर राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निर्वाचनतिर केपी ओलीको योजनालाई सघाएकी छिन्, जसको चौतर्फी विरोध जारी छ ।

किनभने ५ पुसमा संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुमत थियो त्यसैले उनी वैधानिक थिए । वैधानिक प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेका थिए । तर, ७ जेठमा प्रधानमन्त्री आफैं अवैधानिक भइसकेका थिए र अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

५ पुसमा संसद विघटन हुँदा काँग्रेस नेताहरुमा संसद पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा दुई लाइन देखिएको थियो । संसद विघटनबारे पार्टीको औपचारिक निर्णय एउटै भए पनि त्यसबेला काँग्रेसको शीर्षतहमा मत बाझिएको थियो । काँग्रेस सभापति देउवा नै संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर नआएको अवस्था थियो ।

देउवाको गतिविधि संसद पुनःस्थापनाभन्दा पनि निर्वाचनमुखी थियो । त्यतिबेला काँग्रेसले ‘फेससेभिङ’का लागि मात्रै राजनीतिक लडाइँ थालेको जस्तो देखिन्थ्यो । र, त्यसले पार्टी कार्यकर्ताको तल्लो पंक्तिसम्मै अलमल थियो ।

 


 

संसद विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल, जसपा र जनमोर्चा, विवेकशील साझाले काँग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनका लागि ईच्छा व्यक्त गरे पनि काँग्रेस त्यसका लागि तयार भएको थिएन ।

काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको दबावका बावजुद पनि देउवा संयुक्त आन्दोलनका लागि राजी नभएपछि ५ पुसबाट ११ फागुनसम्म उनीहरुले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरेको अवस्था थियो ।

तर, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसद फेरि भंग गरिएपछि भने काँग्रेस फ्रन्टलाइनमा आएको छ । ५ पुसमा संसद विघटन हुँदा निर्वाचनतिर जानुपर्ने विषयमा वकालत गर्ने सभापति देउवाका ‘ब्रेन’ मानिने रमेश लेखकका अनुसार यतिबेला काँग्रेस अलमलमा छैन ।

‘पुस ५ मा संसद विघटन हुँदा चुनावमा जाने कि संसद पुनःस्थापनामा जाने भन्नेमा अलमल थियो । यतिबेला संसद पुनस्र्थापनाका लागि न्यायिक र राजनीतिक लडाइँ लड्न काँग्रेस सम्पूर्ण रुपमा तयार छ,’ उनी भन्छन् ।

यसअघि संसद पुनस्र्थापनाका एजेण्डामा पार्टीलाई डोर्याउन निकै संघर्ष गरेका रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सिंगो पार्टीको मिसन एउटै छ ।

काँग्रेस नेता गगन थापाका अनुसार यसपटक पार्टी पंक्ति सम्पूर्ण रुपमा एक ढिक्का छ, कुनै अलमल छैन । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको र पार्टी नेतृत्वलाई अपमानित गरिएकोमा काँग्रेसजनमा आक्रोश छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संगठित असंवैधानिक कदम बढ्दै जान्छ भन्नेमा काँग्रेसभित्र बुझाइमा प्रष्टता छ । अब यसविरुद्ध लड्ने हो भन्ने जोस र होस दुबै छ ।’

काँग्रेसलाई विपक्षीको बलियो साथ

सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनका १४९ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका काँग्रेस सभापति देउवा ओली विरुद्धका लडाइमा पनि बलियो साथ पाउने परिस्थिति बनेको छ ।

जेठ ७ को कदमविरुद्ध सुरुमा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका आफ्नो मत राखेका पाँचवटै शक्ति एक ठाउँमा उभिएका छन् । शुक्रबार राति संसद विघटन भएपछि शनिबार विहानैदेखि त्यसविरुद्ध न्यायिक तथा राजनीति लडाइका लागि विपक्षी गठबन्धन एक स्वरका साथ मैदानमा आएको छ ।

काँग्रेलले शनिबार बिहान आन्तरिक छलफल गह्यो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट प्रधानमन्त्रीका गतिविधि र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध न्यायिक र राजनीति लडाइँ लड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

काँग्रेसको उक्त निर्णयमा माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहमति जनाएको छ ।

 


 

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा पाँचवटा दल र समूहबीच छलफल भई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध उभिने सहमतिसहित संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध न्यायिक र राजनीतिक लडाइँ लड्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले विपक्षी गठबन्धनबीच भएको सहमतिलाई संस्थागतरुपमा स्वीकार गरेको छ । उनीहरुले सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने नीति बनाइएको पाइन्छ ।

यस्तै, न्यायिक लडाइको तयारीका लागि शनिबार नै विपक्षी दलबीच सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भएको छ ।

शुक्रबार काँग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने १४९ जना सांसद साथमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय पनि भइसकेको छ । त्यसका लागि उपत्यका बाहिर भएका विपक्षी सांसदलाई काठमाडौंमा आउन निर्देशन पनि दिइएको छ ।

काँग्रेस नेता रमेश लेखकले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो राजनीतिक लडाइ सुरु भइसक्यो । आज नै हामीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छौं । आजैबाट हाम्रो न्यायिक लडाइ पनि सुरु भयो । त्यो तयारी पुरा भएको छ ।’

लेखकका अनुसार भोलि (आइतबार) बुहमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने छन् ।

ओलीलाई कति होला चुनौती ?

काँग्रेसको आक्रमकता र कसिलो बन्दै गएको विपक्षी मोर्चा यतिबेला प्रधानमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौती हुने छ । काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार फेरि संसद विघटन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीका लागि उकालो पर्छ ।

‘प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, दुर्गा पौडेलसहित सबै राजनीतिक शक्ति ध्रुवीकरण हुँदैछ । राप्रपा र महन्थहरु ओलीपक्षको पक्षमा गएका छन्,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘केपी ओली दक्षिणपन्थी शक्ति भएको प्रतीक हुन थाल्यो । अब केपी ओलीका लागि परिस्थिति निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’

काँग्रेसमा ओली नेतृत्वको सरकार घोषणा गरेको चुनाव बहिस्कार गर्नु उपयुक्त हुने विषयमा परामर्श भइरहेको छ । पौडेलले भने, ‘काँग्रेस निर्वाचन बहिस्कार गर्ने चरणमा पुगिसकेको छैन । तर, सकेसम्म यसलाई बहिस्कार गर्ने भन्नेचाहिँ कुरा छ । यसमा हामी परामर्श गर्दैछौं । बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना बलियो छ ।’

किनभने काँग्रेसमा हिजो चुनाव भन्नेहरु पनि आज संसद पुनःस्थापनाको मोर्चाका खरो रुपमा उत्रिएको पौडेलको बुझाइ छ ।

काँग्रेस मोर्चाबन्दीका साथ उभिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय शक्तिलाई सोच्न बाध्य बनाउने नेताहरु बताउँछन् । ‘अहिले कोरोना महामारी छ । नभए संयुक्तरुपमा एउटा सशक्त आन्दोलन हुने थियो । त्यसले भयानक दबाब दिन्थ्यो’ पौडेल भन्छन्, ‘तर अहिले कोरोनाले गर्दा अलि अप्ठ्यारो छ ।’

तर, विपक्षी शक्ति सबैले पत्याउने आकारमा खडा भएकाले अन्तिराष्ट्रिय शक्तिले पनि उपेक्षा गर्न नसक्ने पौडेलको दाबी छ ।

‘यो दह्रो शक्ति हुन्छ । अन्तिराष्ट्रय शक्तिले पनि उपेक्षा गर्न सक्दैन । सरकार नै मात्र हेरेर बस्न सक्दैन,’ पौडेलले भने ।

यस्तै नेता थापाको बुझाइमा पनि यतिबेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको श्रृंखलाबद्ध असंवैधानिक कदमको प्रतिरक्षामा कोही आउने अवस्था छैन । उनले भने, ‘हिजो शेरबहादुर देउवा पनि केपी ओलीभन्दा के नै फरक छन् र भन्ने टिप्पणी सुनिथ्यो । तर, यतिबेला यो ओली र देउवाबीचको छनोटको व्यक्तिगत विषय होइन ।’

थापाका अनुसार आजको दिनमा को संविधान, न्याय र न्यायोचित कुराको पक्षमा उभिने वा संविधानप्रति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ‘संगठित अपराध’ को पक्षमा उभिने छनोटको विषय बनेको छ । अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका मतियार एकातिर र सिंगो देश अर्कातिर हुने उनको दाबी छ ।

‘सुरुमा केही मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो भए पनि यस्तो महामारीको अवस्थामा घोषणा गरिएको चुनावको औचित्य छैन भन्ने जनमत अत्याधिक हुनेछ’ थापाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कमजोर ओलीले थेग्न सक्दैनन् ।’ 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप