नेपालको राजनीतिक धरातलमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा भएको उपनिर्वाचनमा पराजित भए, सरकारका सात जना मन्त्री सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एकैचोटि बर्खास्त भए । यी घटनाक्रम ‘सेटिङ’मा भएको हो कि बाहिरबाट भएको हो ? वा, यो प्राकृतिक हो कि अप्राकृतिक नतिजा हो भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।

बादलसहित माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएकाहरुको उपयोगिता त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि अहिलेको अवस्थामा सकिएकै हो । उनीहरु सांसद रहेनन्, उनीहरुले मत दिने ठाउँ छैन । उनीहरुले ओलीलाई जोगाइदिने ठाउँ पनि थिएन । ओलीले मात्र उनीहरुलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने कुरा बाँकी थियो ।

बादल आफैं राष्ट्रियसभामा थिए, उनलाई फेरि ग्रास रुटमा ल्याएर निर्वाचन जिताउने भन्ने कुरा ओलीको हातमा थियो । अरुको हकमा पनि उनीहरुलाई निर्वाचित भएर आउनका लागि ओलीले सहयोग गर्नुपर्ने छ, तर त्यसको ग्यारेन्टी उनी लिन सक्दैनन् ।

यो पनि ....

बादल हार्दा माओवादीमा हर्ष, एमालेमा आक्रोशको वर्षा !

​अहिले पावरमा हुँदा, प्रहरी, आर्मी आफ्नो हातमा हुँदा पनि पार्टीका चेतनशील मतदाता, पार्टीसँग प्रतिवद्ध मानिसले ओलीको साथ छोडेको देखियो । यसले माओवादीबाट एमालेमा गएकाहरुको पोजिसन धरापमा प¥यो । उनीहरुले ओलीलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था पनि अब रहेन ।

यसले अर्को एउटा आशंका पनि पैदा गरेको छ, यसबाट तत्काल फाइदा कसले पाउँछ ? यो परिस्थितिको तत्काल फाइदा उठाउने भनेका ओलीका धुरन्धरहरुले नै हो, जो अहिले पाखामा बसेका छन् । सरकारबाट सातजना एकैपटक जानु भनेको अरु सात जनाका लागि ठाउँ खाली हुनु पनि हो ।

गृहमन्त्री भनेको शक्ति र स्रोतका हिसाबले प्रधानमन्त्रीभन्दा पछिको मन्त्री हो । त्यसैले ओलीका लागि कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गरलाई हावाले उडाइदियो भन्नेजस्तो पनि देखिन्छ बिहीबारको घटनाक्रमबाट ।

अर्कोतिर अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा जाने कुरा पनि आइरहेको छ । अहिले धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत ठूलो पार्टीको सरकार बनाइएको हो । अब उपधारा ५ मा जाने भनेको फेरि उपधारा २ मा फर्किएजस्तो हो, अर्को पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाउनुपर्छ ।

अहिले पनि जसपाको पोजिसन क्लियर भएको छैन । माधव नेपाल पक्षको पनि त्यस्तै छ । जसपा र माधव नेपालहरुले पोजिसन क्लियर नगरेसम्म फेरि पनि ओलीकै बागडोरमा चुनावी सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले ओली एक्लैले यो खेल खेलेका हुन् भन्नेमा आशंका छ । ‘जिइओ पोलिटिक्स’ को गोटी भएर ओलीले अस्थिरता निम्त्याइरहेका त होइनन् भन्ने आशंका छ । किनभने, उनले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने थाहा हुँदासमेत अस्ति पनि राजीनामा दिएर ठाउँ खाली त गरेनन् । त्यसैले आगामी दिनमा कस्तो समीकरण बन्छ, अरु पार्टीले कसरी कुरा गर्छन् भन्नेमा पनि अबको राजनीति भर पर्छ ।

यो पनि ....

बादलको राजनीतिक भविष्यमा ‘कालो बादल’ !

​प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसले पनि संवैधानिक बाध्यताको समयसीमा ख्याल गरेन । १५ गतेसम्ममा बजेट भाषण गर्नुपर्ने, बहुमतको सरकार नहुन्जेल अर्थमन्त्रीले पूर्ण बजेट भाषण गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि उसले संसद बोलाउन माग नगर्नु अनौठो छ ।

त्यसैले ओलीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न दिनका लागि कतै काँग्रेसले पनि कम्मर कसेको त होइन भन्ने आशंका पनि छ । काँग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल पक्ष मिलेर सरकार बनाउँछन् भन्ने निधो पनि भएन । यसमा काँग्रेसले बढी ध्यान दिएजस्तो देखिएन ।

अहिलेको परिस्थिति एक्कासी उत्पन्न भएको होइन । हिजोको नेकपा र अहिलेको एमालेसँग जोडिएर आएको ठुलो राजनीतिक संकटको परिणाम हो यो । विचारधारा वा कार्यक्रमको संकट होइन यो । केपी शर्मा ओलीले माओवादी धारबाट फुटेर आएका मानिसलाई फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको निर्णयपछि नेकपा एमालेलाई एकलौटी बनाउने अभियान अन्तर्गत पार्टीमा जोडेका थिए । उनको त्यो चालमात्र थियो कि वास्तवमै उनी सिरियस थिए भन्नेबारे अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, यतिबेला माओवादीबाट एमालेमा गएकाहरु राजनीतिकरुपमा समाप्त भए । भोलि माधव नेपाल पक्ष, जसपा नेपाललाई साथ लिएर अघि बढ्नका लागि अहिले ठाउँ खाली गराइएको पनि हुन सक्छ । सर्वोच्चको पहिलो निर्णय वा भनौं प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन्, उनी कुरेर बसे । उनी फागुन २३ गतेका लागि कुरेर बसेका रहेछन् । २३ गतेको निर्णयले पार्टी एकता खारेज भयो । त्यतिबेला पार्टी एकता खारेज नभएको भए नेकपाकै बहुमतको सरकार बन्न सक्थ्यो वा अरुसँग मिलेर नेकपाकै एउटा पक्षले सरकार बनाउन सक्थ्यो ।

सर्वोच्चको अस्तिको एउटा निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बचायो । आज पनि एउटा ठूलो झट्का लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आँट गरेकै हो त भन्ने सोच्न पनि बाध्य बनाएको छ ।

नैतिकताको कुरा

संघीय सांसद नरहेको अवस्थामा ६ महिनाका लागि मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरिएका मान्छेलाई फेरि सांसद बनाउन सकिँदैन भन्ने जान्दा जान्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई मन्त्री नियुक्त गरे । त्यो हिसाबले नियुक्त गर्नु भनेको संविधान मिच्नु हो । अहिले सातजना बर्खास्त हुनु भनेको नैतिकताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले त्यसै पनि राजीनामा गर्नुपर्ने हो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै आफूले उठाएको उम्मेदवार हार्नु भनेको प्रधानमन्त्रीले जनमत गुमाएको पुष्टि पनि हो । प्रधानमन्त्रीले यो पुष्टि हुँदाहुँदै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि हो । तर, त्यो प्रश्न पार्टीभित्रको कुरा हो ।

प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका सातजना मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले हटाइसकेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गरेबापत प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुने कि नहुने ? यो पनि अहम् प्रश्न हो ।

(विश्लेषक रोकासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)