प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ विवादमा तानिएको छ । शपथ ग्रहणका क्रममा ओलीले मुलुक र जनताप्रति वफादार रहने प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । 

शपथका क्रममा राष्ट्रपतिले ‘..सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्दा ओलीले पनि ‘सत्य निष्ठापूर्वक’ मात्रै भने । अनि राष्ट्रपतिले फेरि ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनिन् । तर यो शब्द ओलीले दोहो-याउन मानेनन् । बरु, उल्टै त्यो पर्दैन भनेर राष्ट्रपतिलाई सिकाए । जवाफमा राष्ट्रपति हाँसेर लाचारजस्तो बन्दै शपथलाई अघि बढाइन् । 

शपथ समारोहको यो दृश्यलाई लिएर अहिले विभिन्न टिका–टिप्पणी भइरहेको हो । शपथको ब्यहोराअनुसार शपथ गराउने व्यक्तिले भनेको वाक्य शपथ लिने व्यक्तिले दोहोर्याउनु पर्ने भएपनि ओलीले त्यसको उलंघन मात्रै गरेनन् राष्ट्रपतिलाई सिकाउने काम समेत गरेका हुन् ।

यसबारेमा रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो हर्कतले समग्र देश र जनताको अवमूल्यन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिनुपर्छ–शम्भु थापा , वरिष्ठ अधिवक्ता
सपथका मुद्दा मैले धेरै लडेको छु । यो  शपथ भनेको त म यी सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेको हो । त्यहाँ व्यक्त भएका शब्दहरूले राष्ट्रको सिद्धान्तलाई बोकेको हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक, धार्मिक सबै अर्थ बोकेको हुन्छ । शपथका शब्दहरु त्यसरी चयन गरिएका हुन्छन् । नत्र, त म संविधानअनुसार काम गर्छु भने भइहाल्यो नि । जसरी तपाईले राष्ट्रिय गीत बजाउनुहुन्छ, सपथका शब्दहरू पनि त्यसैगरी चयन गरिएको हुन्छ ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिनुपर्छ । शपथमा अर्को शब्द प्रयोग नै गर्न पाइँदैन । यसबारे पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि अदालतले आदेश दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई मैले जे बोले, त्यही संविधान हो । त्यही नेपाल हो भन्ने छ । त्यही कुरा यहाँ झल्किएको हो । उहाँले ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुभयो ।

यो पनि ....

सपथ खाँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिकाए – त्यो पर्दैन !

राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्नसक्छ  – डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
नेपालको मुलुकीसंहितामा नेपालको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु र होच्याउनु भनेको राष्ट्रविरुद्धको अपराध हुन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यसैले, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो हर्कत राज्यविरुद्धको जघन्य अपराध हो । बाहिरी देशमा भएको भए संसद्मा यो विषय उठ्छ,  प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेे र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने आधार बन्छ ।  सपथलाई संविधान पालनाको एउटा ठूलो आधार मानिन्छ । यो ठट्टा र मजाक होइन । यसको धेरै ठूलो संवैधानिक अर्थ हुन्छ । त्यसलाई मजाक बनाइयो ।

राष्ट्रपतिले हाँसेको हेर्नुस् । प्रधानमन्त्रीले ‘पर्दैन’ भन्दा उनी सहमत भइन् । जबकी, उनले तत्काल चेतावनी दिनुपर्ने थियो र शपथ कार्यक्रम रोक्नुपर्थ्यो, शब्द पूरा नगरेसम्म शपथ कार्यक्रम अघि बढ्दैन भन्नुपर्ने थियो ।
अमेरिकामा जानजान नभएपनि मानवीय त्रूटिका कारण यस्तै भएको थियो । सन् २००९ मा बाराक ओबामाको त्यो शपथ समारोहमा म पनि प्रत्यक्ष उपस्थित थिएँ । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस्ले ओबामालाई शपथ खुवाउँदा फेथफुल्ली भन्ने शब्दको सिक्वेन्स तलमाथि भएको थियो । तर, यस शब्द तलमाथि हुँदा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्ने महसुस गरेर फेरि भोलिपल्ट दोहो¥याएर शपथ गरियो ।

संविधान वाद र विधिको शासनमा सार्वजनिक पदाधिकारीले एउटा शब्दको उच्चारण तलमाथि गर्नु पनि कानूनको उल्लंघन हुनु भयो भन्ने निष्कर्ष निकालियो । नेपालकै हकमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा लिएको शपथलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिले फेरि नेपालीमा शपथ लिए । अहिले जानाजान प्रधानमन्त्रीले शपथलाई मजाक बनाएका छन् । राष्ट्रपतिले हाँसेर लोक, जनता र संविधानलाई गिज्याएकी छिन् ।

यो गम्भिर विषय हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद संसद्प्रति जवाफदेही छन् । यो ‘राष्ट्रको सार्वभौमतालाई गिज्याउन पाइँदैन’  भनेर कानुनमै उल्लेख छ । यो कामका लागि राष्ट्रपति महाभियोगका लागि योग्य हुन्छिन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन योग्य हुन्छन् । तर यो काम संसद्ले गर्नुपर्यो, संसद् निकम्मा भयो भने त केही लाग्दैन ।
 
संविधान सबैले स्वीकार्नुपर्छ– रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता
ओबामाकै शपथ हेर्नुस् न । एउटा शब्द मिस्टेक गर्दा फेरि दोहो-याउनु परेको थियो । पूर्व पराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । भाषा फेर्न पाइँदैन, जस्ताको त्यस्तै लिनुपर्छ भनेपछि उनले पुनः शपथ लिए ।

अर्को उदाहरण केशव बरालकै लिँदा हुन्छ । उनी अख्तियार अनुसन्धान आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए । अख्तियारका सदस्यलाई अख्तियार प्रमुखले शपथ गराउने कानूनी व्यवस्था थियो । तर अख्तियार प्रमुख नियुक्त भइसकेका थिएनन् । शपथ नभएकाले उनले काम गर्न पाएनन् । त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, सर्वोच्चले पनि शपथ गराउन आदेश दियो । तर प्रमुख नै नभएपछि कसले शपथ गर्ने ? २ वर्षसम्म शपथ नभएकाले काम गर्न पाएनन्, त्यसपछि उनको कार्यकाल नै सकियो ।

शपथको महत्व कति छ भन्ने यी दृष्टान्तले देखाउँछ । तर प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा ‘त्यो आवश्यक पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपतिलाई सिकाए, राष्ट्रपति हाँसिन् । मेरो बुझाइमा ओलीजीको प्रवृत्ति जे हो, त्यो मिचाहा प्रवृत्ति शपथमा देखियो । यो प्रवृत्ति संविधान विपरीत छ ।

मन्त्रीहरुको नियुक्ती गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार गरेको देखिएन । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ हेर्नुस्, सांसद् नभएका व्यक्तिलाई एकचोटी मन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा फेरि मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भनेर त्यहाँ स्पष्टै लेखिएको छ । ६ महिनामा सांसद् सदस्य बनिसक्नुपर्ने भनेको त्यो अधिकतम समय हो । त्यसभन्दा अघि जति  दिनमा पनि हुन सकिन्छ । संसद् सदस्य रहेको व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ, एकपटक पद गइसकेपछि फेरि नियुक्त गर्न त मिल्दै मिल्दैन ।ओलीजीका सवालमा उहाँको जन्म नै गैर संवैधानिक छ । अघिल्लो कार्यकालमा उहाँ सांसद्को शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको होइन ? प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ ?
शक्तिशाली होस् वा अरु कोही होस्, संविधान सबैले स्वीकार्नुपर्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको शपथ, सांसद् नरहेका मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति दुबै गलत छ । यदि अदालतमा मुद्दा प¥यो भने यस विषयमा केही निर्णय आउला । या त आफैं गल्ती महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिन्छु भन्नुप-यो । मेरो बुझाईमा ओलीजीको प्रवृत्ति जे हो, त्यो शपथ र मन्त्रीहरुको नियुक्तीमा देखिएको छ ।