शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

माधव समूहमा अलमल : बादललाई भोट हाल्ने कि खिमलाललाई ?

खिमलाल भन्छन्– मेरो उम्मेदवारीमाथि पुनर्विचार हुँदैन
शुक्रबार, ३१ वैशाख २०७८, १७ : ००
शुक्रबार, ३१ वैशाख २०७८

मकवानपुर । नेकपा एमालेभित्र केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच चोचोमोचो मिलेसँगै जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन प्रभावित हुने भएको छ । काँग्रेस र माओवादीको समर्थनमा उम्मेदवार बनाइएका डा. खिमलाल देवकोटालाई माधव नेपाल समूहले भोट दिन्छ कि धोका दिन्छ ? अहिले वागमती प्रदेशमा यो प्रश्नले चर्चा पाएको छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार पार्टी एकता कायम राख्न जेठ २ गतेको स्थितिमा फर्कने गरी उधारो सहमति भएको छ । तर, केन्द्रीय राजनीतिको यो समीकरणले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा प्रभाव पर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

जेठ ६ गते हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल उम्मेदवार बनेका छन् । माधव नेपाल समूहले एमाले निकट बुद्धिजीवी डा. खिमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेदवार बनाएको छ । तर,नेकपा एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा फेरबदल आएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका उम्मेदवार डा. देवकोटा समस्या पर्ने आकलन गर्न थालिएको छ । 

उम्मेदवारीमाथि पुनर्विचार हुँदैन : देवकोटा

डा. देवकोटाले भने कुनै पनि हालतमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दलहरूको समर्थन आफूलाई रहेकाले उम्मेदवारी कायम रहने उल्लेख गरेका छन् ।

आफूलाई नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि पूर्ण विश्वास र सद्भाव राख्ने भएकाले उम्मेदवारीमाथि पुनर्विचार गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर भएको उनले बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. देवकोटाले राजनीतिक घटनाक्रमका कारण शुभचिन्तक एवं मतदाताहरुले आफ्नो उम्मेदवारीको विषयमा जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक भएको बताए । 

‘मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरु विभाजित हुनुहुँदैन’ देवकोटाले भने, ‘राजनीतिक पार्टी नीति, विधि र पद्दतिमा चल्नुपर्छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दलहरूको समर्थन र सहयोगबाट मैले उम्मेदवारी दिएको स्थितिमा यसमा पुनर्विचार गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो ।’

पार्टीको निर्णय नै प्रधान हुन्छ : नेपाल 

बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका नेता अरुण नेपालले राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा पार्टी निर्देशनअनुसार नै मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रतिक्रिया दिए । बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डको सदस्यसमेत रहेका नेता नेपालले पार्टी प्रधान रहेकाले गुट–उपगुट भन्दा पनि पार्टीको निर्णयअनुसार गरिने बताए ।

केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा पनि पर्ने निश्चित रहेकाले यसमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘देशकै ठूलो पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्दा एमालेमा मात्रै नभई संविधान, लोकतन्त्र र संघीयतामाथि पनि असर पर्ने भएकाले कुनै एक व्यक्तिका लागि हामी पार्टी विभाजनतर्फ जानुहुँदैन,’ नेपालले भने ‘त्यसैले हामी पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार निर्वाचनमा जान्छौँ ।’

यसअघिको घटनाक्रमका आधारमा डा. देवकोटालाई समर्थन दिएको स्वीकार गर्दै अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर पार्टीले डा. देवकोटालाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए । आफूहरु सोही निर्णयअनुसार निर्वाचनमा जाँदा डा. देवकोटालाई धोका दिएको नहुने उनले तर्क गरे । 

उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशका १०९ जना र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरु २३८ जनाले मतदानमा भाग लिने छन् । यीमध्ये माधव पक्षले भोट दिँदा डा. देवकोटाले जित्ने सम्भावना छ ।

आचार संहिताविपरीत गृहमन्त्री नियुक्त

सरकार ढलेपछि गृहमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रियसभा सदस्य पदका सत्तापक्षीय उम्मेदवार हुन् । निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा थापालाई फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।

थापाले पदमै रहेका बेला हेलिकोप्टरबाट हेटौंडा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । त्यसबेला आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिसकेको थिएन । बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएसँगै बादलको मन्त्रि पद स्वतः गुमेको थियो । यहीबीचमा शुक्रबार उनले पुनः सपथ लिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि आचार संहिता लागू गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थापालाई पुनः गृहमन्त्रीमा सपथ खुवाएका हुन् । आचार संहिता लागू भइसकेपछि उम्मेदवारलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ ? रातोपाटीको प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मिल्न त नमिल्ने हो, तर....’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश दुलाल
गणेश दुलाल
लेखकबाट थप